खासदार संसदेमध्ये गोंधळ घालत होते तेव्हा सामान्यांच्या २६४० कोटी रुपयांचा चुराडा झाला…

संसदेचं मान्सून अधिवेशन काल गुंडाळण्यात आलं. यासोबत मागच्या दशकभरातील सगळ्यात जास्त गाजलेलं अधिवेशन म्हणून या पावसाळी अधिवेशनाला ओळख जाणार आहे. कारण अधिवेशदरम्यान कामकाजामध्ये सातत्यानं व्यक्तय येत गेल्यानं या १९ दिवसांच्या काळात लोकसभेमध्ये २१ टक्के आणि राज्यसभेमध्ये २९ टक्केच कामकाज होऊ शकले.

मात्र या सोबतच या काळात खासदार गोंधळ घालत असताना देशभरातील नागरिकांच्या २ हजार ६४० कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे.

संसदेत अधिवेशनादरम्यान सामान्यपणे प्रत्येक मिनिटाला २.५ लाख रुपयांचा खर्च येतं असतो. मात्र गोंधळामुळे संसदेत फारसं कामकाज होऊ शकलं नाही. त्यामुळे सरकारचे आणि पर्यायाने नागरिकांचे २ हजार ६४० कोटी रुपये वाया गेले आहेत असचं म्हणावं लागेल. यात अजून काही कोटी रुपये जोडले तर यात अत्याधुनिक अश्या तीन संसद भवनच्या वास्तू बांधल्या जाऊ शकतात. कारण सरकारच्याच माहिती प्रमाणे एका संसद भवनला ९७१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

गोंधळामुळे दोन्ही सदनातील कामकाज वाया :

पीआरएस लॅजेस्लेटिव रिसर्चच्या आकडेवारीनुसार,

२०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात मागच्या २ दशकांमधील सगळ्यात कमी कामकाज झालेलं हे पाचवे अधिवेशन आहे. यात लोकसभेमध्ये २१ टक्के कामकाज झाले तर राज्यसभेमध्ये २९ टक्के कामकाज होऊ शकले आहे. १९ दिवसांमध्ये प्रतिदिवस ६ तास कामकाज होणे अपेक्षित होते.

मात्र महागाई, इंधनदरवाढ, केंद्रीय कृषी कायदे, शेतकरी आंदोलन, पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण या मुद्द्यांवरील गोंधळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वेळोवेळी स्थगित करण्यात आले होते. त्यामुळे लोकसभेमध्ये केवळ तास आणि राज्यसभेमध्ये २९ तास कामकाज होऊ शकले.

वेळेचा हिशोब असा होता…

पीआरएस लॅजेस्लेटिव रिसर्चच्या मते, पावसाळी अधिवेशनात १९ दिवसात लोकसभेमध्ये ११४ तास आणि राज्यसभेमध्ये ११२ तास काम होणे अपेक्षित होते. म्हणजेच दोन्हीकडे मिळून २२६ तास कामकाज होणं अपेक्षित होते. यावर सरकारचा एकूण खर्च ३ हजार ३९० कोटी रुपये झाला.

मात्र या २२६ पैकी प्रत्यक्षात २१+२९ असे केवळ ५० तासचं कामकाज होऊ शकले आहे. या ५० तासांवर ७५० कोटी रुपये खर्च झाला. आता या ५० तासांचं कामकाज आणि झालेला खर्च हे पैसे वजा करून १७६ तासांचं कामकाज वाया गेलं. म्हणजेच या १७६ तासांसोबतच सामान्य जनतेचे २ हजार ६४० कोटी रुपये वाया गेले आहेत.

मागच्या दोन दशकांमधील ५ वे अधिवेशन

जर मागच्या २ दशकांमध्ये बघितले संसदेच्या एकूण ५ अधिवेशनांमध्ये कामकाज कमी झालेलं आहे. दोन्ही सदनांमधील सगळ्यात कमी कामकाज २०१० मध्ये झाले होते. त्यावेळी भाजप विरोधी पक्षात होती. त्यावेळी २G स्पेक्ट्रम लायसन्सच्या मुद्द्यावर दोन्ही सभागृहातील कामकाजामध्ये व्यक्तय येत होता. त्यामुळेच त्यावेळी राज्यसभेत केवळ २ टक्के तर लोकसभेत ६ टक्के कामकाज झाले होते.

त्यानंतर २०१२ च्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत २१ टक्के तर राज्यसभेत २८ टक्के कामकाज झाले होते. त्यानंतर २०१३ च्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत १५ टक्के तर राज्यसभेत २५ टक्के कामकाज झाले होते.   

त्यानंतर २०१६ च्या हिवाळी अधिवेशनात देखील सगळ्यात कमी कामकाज झाले होते. २०१६ मध्ये लोकसभेच्या नियोजित वेळेच्या केवळ १५ टक्केचं कामकाज होऊ शकले होते. तर राज्यसभेत १८ टक्के कामकाज झाले होते. त्यानंतर २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत २१ टक्के तर राज्यसभेत २७ टक्के कामकाज झाले होते.

२० विधेयक संमत

या अधिवेशनात एकूण १५ विधेयक सादर करण्यात आली आहेत. तर २० विधेयक संमत करण्यात आली आहेत. यात विमा आणि पत हमी महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, भारतीय विमानतळ आर्थिक विनियामक प्राधीकरण विधेयक, संरक्षण सेवा विधेयक, अंतर्देशीय जहाज विधेयक, दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक २०२१, सामान्य विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयीकरण) सुधारण विधेयक अशा विधेयकांचा समावेश आहे…

हे हि वाच भिडू

• विरोधकांच्या एकजुटीमुळे अधिवेशनात केंद्र सरकार बॅकफूटवर गेलंय का?
• जास्त दिवसांचं अधिवेशन घेणं केंद्राला जमतं पण महाराष्ट्रात कोरोनाचं कारण दिलं जातं…
• मुंडेंनी एका कोऱ्या कागदाच्या जोरावर विधिमंडळाचं अधिवेशन गाजवलं होतं…