विरोधकांच्या एकजुटीमुळे अधिवेशनात केंद्र सरकार बॅकफूटवर गेलंय का?
१९ जुलैपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु झालं. मात्र, कोरोना महामारीचे संकट रोखण्यात आलेले अपयश, पेगॅसस प्रकरण, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमती, महागाई, शेतकरीविरोधी कायदे या मुद्दय़ांवर विरोधकांनी सरकारला असं काही घेरलंय की, यामुळे मोदी सरकार या मुद्द्द्यांवरून बॅकफूटवर जातंय का काय असं चित्र निर्माण झालंय.
त्यामुळं हे अधिवेशन विना अडथळा पार पाडणार कसं हे मोठं आव्हान मोदींसमोर निर्माण झालंय.
दररोज पेगासस याच मुद्द्यावरुन संसदेत गोंधळ घातला जात आहे.
आता पेगॅसस प्रकरण काय आहे, हा विषय भिडूने आधीच कव्हर केलाय. पेगाससचा मुद्दा जसा का बाहेर निघाला तसा विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घालायला सुरुवातच केली. यादरम्यान काही सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या दिशेने आणि मीडिया गॅलरीच्या दिशेने कागदपत्र फेकली.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गोंधळ घातल्याप्रकरणी या १० खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. यात मणिकम टागोर, दिन कुरिकोसे, हेबी एडन, एस. ज्योतिमणी, रौनित बिट्टू, गुरजित औजला, टीएन प्रथपन, व्ही. वैथिलिंगम, सप्तगिरी शंकर, दीपक बाज हे खासदार आहेत. या खासदारांना कार्यकाळ संपेपर्यंत निलंबित राहावं लागण्याची शक्यता आहे.
विरोधकांनी केलेल्या घोषणाबाजी आणि गदारोळ यामुळे सभागृहाचे कामकाज त्या दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं.
तर दुसरीकडे राज्यसभेत बुधवारी सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. यावेळी विरोधकांनी हंगामा करायला सुरु केला. यामुळे सभागृहाचे कामकाज १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. यानंतर १२ वाजता कामकाज सुरु झाल्यानंतरही विरोधकांनी हंगामा सुरु केल्यामुळे पुन्हा २ वाजेपर्यंत कामकाज स्थगित करण्यात आले. २ वाजता कामकाज सुरु केल्यानंतर जुवेनाईल जस्टिस अमेंडमेंड बिल-२०२१ पास करण्यात आले.
कृषी कायद्यावर राहुल गांधी आक्रमक
दिल्लीच्या सीमेवर देशभरातील शेतकरी कृषी कायद्यांचा वर्षभरापासून निषेध करत आहेत. यावरून काँग्रेसने कृषी कायद्यावरून सरकारला घेरले. या पार्श्वभूमीवरून शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनात काँग्रेस नेते राहुल गांधी थेट ट्रॅक्टरवरून संसद भवनात पोहचले. ट्रॅक्टर चालवत त्यांनी सर्वांना आश्चर्यचकित केले. ते म्हंटले,
‘मी शेतकऱ्यांचा संदेश आणला आहे.’ असे राहुल गांधी म्हणाले. सरकार शेतकर्‍यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या कृषी कायद्याविषयी संसदेत चर्चा होऊ देत नाही. सरकारला हे काळे कायदे रद्द करावे लागतील. संपूर्ण देशाला हे माहीत आहे, हे कायदे दोन-तीन बड्या उद्योजकांसाठी बनवले आहेत. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे हक्क हिसकावले जात आहेत.”
पहिल्या आठवड्यात फक्त ४ तास कामकाज
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात केवळ ४ तास कामकाज झाले आहे. राज्यसभा आणि लोकसभेत विरोधकांनी कृषी कायदे, पेगॅसस प्रकरण आणि महागाईच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला धारेवर धरलं आहे. या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी विरोधक मागणी करत आहे. सत्ताधारी मागणी फेटाळत असल्यामुळे विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सभागृहात हंगामा सुरु आहे. त्यामुळे या आठवड्यात देखील जास्त कामकाज झाल्याचं दिसून आलेलं नाही.
आता याच गोंधळावर शरद पवार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची दिल्लीत भेट झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
या भेटीमागचे कारण स्पष्ट झाले नसले तरी दोन्ही नेत्यांमध्ये संसदेत सुरु असलेल्या गोंधळाबाबत चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. गोंधळामुळे कामकाजात व्यत्यय येत असून अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरील चर्चा झाली नसल्याबद्दल याआधी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतरच यातून मार्ग काढण्यासाठी शरद पवार यांची भेट गडकरींनी घेतली असल्याचं समजते.
हे ही वाच भिडू
- ट्रुथ ऑफ गुजरात पासून ते आताच्या पेगाससपर्यंत हेरगिरी करणाऱ्यांनी मोठी मजल मारली आहे.
- पेगासस प्रकरणाची तुलना वॉटरगेट प्रकरणासोबत केली जातेय, काय होतं वॉटरगेट..?
- मोदी सरकारकडून एका वर्षात जाहिरातीवर १२८ कोटी रुपये खर्च केले गेलेत