पोरींची छेड काढलास तर नवी शिक्षा मिळेल, ‘गावातल्या सगळ्या बायकांचे कपडे धुऊन इस्त्री करायचे.’

भारतात तरण्या पोरांनी, पोरींची बायकांची छेड काढली नसेल किंवा मग देशात एखादं दिवशी एक सुद्धा छेडखानीचा गुन्हा नोंदवला गेला नसेल असा एक ही दिवस नाही. जेव्हा या केसेस कोर्टात जातात तेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिक्षा दिल्या जातात.

पण बिहार जिल्ह्यातल्या झंझारपुर येथील कोर्ट जरा जास्तच चर्चेत आलंय. कारण त्यांनी एका  आरोपीला महिलांची छेड काढल्याप्रकरणी अजब शिक्षा दिलीय. आणि ही शिक्षा सगळीकडेच म्हणजे देशभरात चर्चेचा विषय ठरलीय.

तर त्याच झालंय असं की, न्यायालयाने आरोपीला सहा महिन्यांसाठी गावातील प्रत्येक महिलेचे कपडे धुवून इस्त्री करून घरोघरी पोहोचवायला सांगितलयं. जर त्याने हे रोजच्या रोज केलं नाही तर मात्र त्या आरोपीचा जामीन रद्द होईल आणि त्याला पुन्हा तुरुंगात पाठवले जाईल.

न्यायालयाचा हेतू काय तर आरोपीच्या मनात महिलांविषयीचा आदर वाढावा म्हणून न्यायालयाने ही अट घातली आहे.

तर या आरोपीची स्टोरी आधी ऐकायला पाहिजे. या आरोपीचं नाव आहे लल्लन कुमार. हा २० वर्षांचाच असून हा धोबीकाम करतो. तर या लल्लनने १७ एप्रिलला एका महिलेचा विनयभंग तर केलाच पण सोबतच तिच्यावर बळजबरी केली. पुढं या महिलेने १८ एप्रिलला या लल्लन विरोधात लौकहा इथल्या पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार नोंदवली.

पुढं हा मॅटर कोर्टात गेला. कोर्ट झंझारपुर इथं आहे. त्या कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत अविनाश कुमार. त्यांच्यासमोर जेव्हा हा विषय आला तेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा तर या आरोपीचा जमीन फेटाळला. पुढच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने लल्लनला फटकारले. सोबतच त्याला त्याच्या व्यवसायाबद्दल विचारल. त्यावर तो म्हंटला, मी धोबी आहे.

NBT च्या अहवालानुसार गावातील महिलांची लोकसंख्या सुमारे २००० आहे हे सुद्धा कोर्टानं पाहिलं आणि लल्लनला सांगितलं तुला जमीन तर देतो पण त्यासाठी तुला महिलांप्रती सेवाभाव वाढवला पाहिजे. त्यासाठी त्याने गावातल्या सगळ्या स्त्रियांचे कपडे तर धुवायचेच पण त्याचबरोबर सगळ्या कपड्यांना इस्त्री पण करायची.

आता हा आदेश तर दिला कोर्टाने, पण या पट्ठ्याने जर कामचुकारपणा केला तर.

त्यासाठी पण कोर्टाने सोय केलीय. तर कोर्टाच्या आदेशाचे पालन होतय की नाही, याची जबाबदारी गावच्या सरपंचावर येऊन पडली आहे. आरोपीला ही सेवा बजावल्यावर मोफत सेवेचे प्रमाणपत्र सरपंचाकडून घेऊन न्यायालयात सादर करावे लागेल. न्यायालयाने जामिनाची प्रत गावचे सरपंच आणि मुख्याध्यापकांना पाठवली आहे.

झालं आता या आरोपीचा विषय संपला, पण हे जे न्यायाधीश आहेत त्यांनी काय पहिल्यांदाच असा निर्णय दिलाय असं नाही. तर याआधी सुद्धा हे न्यायाधीश आपल्या अनोख्या निकाल देण्याच्या पद्धतींमुळे चर्चेत आले आहेत. न्यायाधिश अविनाश कुमार यांनी एकदा पूरग्रस्तांना मोफत डाळ वाटण्याच्या अटीवर एका आरोपीला जामीन दिला होता. त्याचवेळी, एका प्रकरणात आरोपीला गावात श्रमदान केले जाण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला होता.

पण लल्लनचा विषय त्यांनी हार्ड केलाय. लल्लनने छेड काढली खरं, आता ते बायकांची कपडे धूउनच मरतय बेन.  

हे ही वाच भिडू 

• गॅस एजन्सीवाला थेट पाकिस्तानच्या ISI चा हस्तक निघालाय!
• आणि भारताच्या पंतप्रधानांनी हुंड्यात अख्खा पाकिस्तान मागितला!
• एकदा युपी पोलिसांनी चक्क पंतप्रधानांकडूनच लाच घेतली होती..