आयएसआयच्या चीफ वरून कळतं, पाकचं लष्कर सुद्धा इम्रान सरकारला भाव देत नाही
पाकिस्तान आणि हाय व्होल्टेज ड्रामा यांचं एक वेगळंच समीकरण बनलंय. सतत ह्या ना त्या कारणाने पाक चर्चेत येतच असतो. आता सुद्धा पाक चर्चेत आहे ते त्याच्या इंटरनल मॅटरमूळ. पण त्याचा हा इंटरनल मॅटर सध्या चव्हाट्यावर आलाय.
तर ६ ऑक्टोबरला पाकिस्तानने लेफ्टनंट जनरल नदीम अहमद अंजुम यांची इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (ISI) चे नवीन चीफ म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीये. लष्कराच्या मीडिया अफेअर्स शाखेने याची घोषणा केली. निवृत्त लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद यांच्या जागी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
लेफ्टनंट जनरल नदीम यांना यापूर्वी कराचीमध्ये पाकिस्तानच्या व्ही कॉर्प्सचे कॉर्प्स कमांडर म्हणून नियुक्त केले होते, त्यांनी फ्रंटियर कॉर्प्स बलुचिस्तानच्या महानिरीक्षक पदाची कामं सांभाळली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, लेफ्टनंट जनरल नदीम यांच्या नेतृत्वाखाली फ्रंटियर कॉर्प्स बलुचिस्तानने दहशतवादविरोधी अनेक यशस्वी कारवाया केल्या. हा सगळेच रेकॉर्ड लक्षात घेऊन नदीमला नवीन आयएसआय प्रमुख बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
लेफ्टनंट जनरलला दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांसाठी देशभरात मान्यता मिळाली आहे आणि त्यांनी आपल्या सेवांसाठी ‘मोहसीन-ए-बलुचिस्तान’ आणि ‘ग्लेशियर ब्रेन शार्प रिफ्लेक्सेस’ ही पदके मिळवली आहेत. आयएसआयचे महासंचालक पाकिस्तान लष्कराच्या पंजाब रेजिमेंटचे आहेत आणि त्यांनी क्वेटा शहरातील कमांड अँड स्टाफ कॉलेजचे कमांडर म्हणूनही काम केले आहे.
त्याच वेळी, आयएसआय प्रमुख पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखपदासाठी ४ उमेदवारांपैकी एक असल्याचे सांगितले जाते. सध्या, आयएसआयचे निवृत्त प्रमुख लेफ्टनंट जनरल पाकिस्तानच्या एका महत्त्वाच्या कोर डिव्हिजनची कमान एक वर्षासाठी सांभाळतील.
दरम्यान, आयएसआयच्या प्रमुखांची बदली अशा वेळी केली जात आहे, जेव्हा पाकिस्तान वादाच्या भोवऱ्यात सापडलाय. माजी आयएसआय प्रमुख फैज हमीद यांच्या काबुल दौऱ्यानंतर तालिबानला मदत केल्याबद्दल पाकिस्तानचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निषेध करण्यात आला होता.
आता सैन्याकडून निर्णय घेण्यात आला त्याची घोषणा देखील करण्यात आली. पण तिथल्या इम्रान सरकारने याबाबत अजूनतरी कुठलीच अधिकृत माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे सरकार या निर्णयावर नाराज असून नदीम यांची नियुक्ती त्यांना मान्य नसल्याचं म्हंटल जातंय.
सरकारच्या या नाराजीचं कारण त्यांना ग्राह्य धरलं नसल्याचं म्हंटल जातंय. म्हणजे कायद्यानुसार आयएसआय चीफच्या नियुक्तीसाठी एक निश्चित नियमावली आहे. ज्यानुसार आयएसआयच्या नियुक्तीसाठी लष्कराला तीन नावे ठरवावी लागतात. जी नावे फायनल डिसिजनसाठी पंतप्रधानांकडे पाठवली जातात. मग पंतप्रधान या तिघांपैकी एकाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करतात.
पण यावेळी पाकच्या लष्करानं इम्रान सरकारला महत्व न देता स्वतःच निर्णय घेऊन टाकला. म्हणजे सगळे नियम बाजूला ठेवत लष्कराला पंतप्रधानांच्या संमतीची गरज भासली नाही.
आता, ही आतली बातमी बाहेर पडल्यावर लष्कर आणि पंतप्रधान यांच्यात सर्व काही ठीक चालले असल्याचा दावा पाकिस्तान सरकारच्या प्रतिनिधींनी केलाय. पण पडद्यामागे खूप साऱ्या हालचाली सुरु आहेत.बैठकांचा सत्र सुरु आहे जेणेकरून तणाव कमी करता येईल.
आता या बैठकांमधून काय मार्ग निघतोय हे पुढे समजेलच, पण एवढं तरी स्पष्ट आहे कि, आंतरराष्ट्रीय स्तराबरोबरच इम्रान सरकारला त्यांच्या देशातलं लष्कर सुद्धा भाव देत नाही.
हे ही वाच भिडू :
- धोक्याची घंटा, पाकिस्तान प्रशिक्षित दहशतवाद्यांना LOC मध्ये एन्ट्री करण्याची परमिशन देतयं
- पूर्वी पाकिस्तानात धर्मांतराविरुद्ध आवाज उठवणारा इम्रान आता मात्र गप्प बसलाय.
- पाकिस्तानच्या भूतमहालासोबत भारतीय व्यापाऱ्याची लव्हस्टोरी जोडली गेलेली आहे