सुदानमध्ये सुरु असलेल्या गोंधळावर जगभरातल्या देशांनी निषेध व्यक्त केलाय

सुदानमध्ये पुन्हा एकदा सत्तापालटाच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. लष्करी  उठावानंतर तिथे आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. सकाळपर्यंत माहिती मंत्रालयाने पंतप्रधान अब्दुल्ला हमडोक यांना अटक करून एका अज्ञातस्थळी नेण्यात आल्याची माहिती दिली. मंत्रालयाने फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले की, अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे.

माहितीनुसार, सुदानचा हुकूमशहा ओमर अल-बशीरच्या समर्थकांनी सत्तापालटाची घोषणा केली आणि तिथल्या अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि नेत्यांना अटक केली.

पंतप्रधानांना अटक केल्यानंतर काही तासांनी सुदानच्या लष्कराने सोमवारी काळजीवाहू सरकार बरखास्त करून सत्ता ताब्यात घेतली. यानंतर हजारो लोकांनी रस्त्यावर उतरून या सत्तापालटाचा निषेध केला. यावेळी सुरक्षा दलांले जमावावर गोळीबार देखील केला, ज्यात तीन आंदोलकांचा मृत्यू झाला तर ८० जण जखमी झाले.

नुकत्याच स्थापन झालेल्या यूएन मिशनने या सत्तापालटाचा आणि देशातील लोकशाही कमजोर करण्याच्या प्रयत्नांचा निषेध केला आहे.  यूएन पॉलिटिकल मिशनने म्हटले की,

“पंतप्रधान, सरकारी अधिकारी आणि नेत्यांना ताब्यात घेतल्याचे अहवाल अस्वीकार्य आहेत. त्यांनी सुदानच्या सुरक्षा दलांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या किंवा नजरकैदेत ठेवलेल्यांना ताबडतोब सोडण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचेही आवाहन केले आहे.

सुदानमध्ये इंटरनेट आणि फोन सेवा बंद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, सुदानीज प्रोफेशनल्स असोसिएशन पार्टी आणि लोकशाही समर्थक संघटनांनी लोकांना या सत्तापालटाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे.

त्याचबरोबर अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलनेही सुदानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चिंता व्यक्त केली आहे. एका अधिकृत निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, “पंतप्रधान आणि नागरी नेत्यांच्या कथित अटक आणि इंटरनेट शटडाऊननंतर सुदानमधील वाढत्या तणावाबद्दल आम्ही चिंतित आहोत.” सोबतच अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने सुदानी अधिकाऱ्यांना मानवी हक्कांचा आदर करण्याचे आवाहन केले.

त्याचवेळी युरोपियन युनियननेही या सत्तापालटाबद्दल चिंता व्यक्त केली असून बदलती परिस्थिती पुन्हा रुळावर आणण्याचे आवाहनही केले आहे. युरोपियन युनियनचे परराष्ट्र व्यवहार प्रमुख जोसेप बोरेल यांनी ट्विट केले,

“सुदानमध्ये अत्यंत चिंताजनक घडामोडी घडत आहेत. युरोपियन युनियन सर्व भागीदारांना आणि प्रादेशिक सहाय्यकांना बदलाची प्रक्रिया पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आवाहन करते.

सोबतच आफ्रिकन युनियनचे प्रमुख मौसा फकी म्हणाले, “देश वाचवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे संवाद आणि सहमती आणि लोकशाही हस्तांतरण. 

अमेरिका, युनायटेड नेशन्स आणि युरोपियन युनियनने या सत्तापालटाचा निषेध केला आहे. दरम्यान, व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरिन जीन-पियरे यांनी सांगितले की, अमेरिकेने सुदानमध्ये लष्करी बंडाचा इशारा दिला होता. पंतप्रधान आणि इतर अधिकाऱ्यांना तात्काळ सोडण्यात यावे.

यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते नेड प्राइस म्हणाले की, बायडन प्रशासन सुदानला ७० कोटी डॉलरची मदत थांबवत आहे.

जनरल अब्देल फताह बुरहान यांनी एका टीव्ही मुलाखतीतून घोषणा केली की,

देशातील सत्ताधारी स्वायत्त परिषद आणि पंतप्रधान अब्दाला हमडोक यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार विसर्जित केले जात आहे. राजकीय गटांमधील संघर्षांमुळे लष्कराला हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले परंतु देशातील लोकशाही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे वचन दिले आणि नवीन टेक्नोक्रॅट सरकार सुदानमध्ये निवडणुका घेईल.

सैन्याने सत्ता काबीज केल्याच्या निषेधार्थ राजधानी खार्तूम आणि नजीकच्या ओमडरमन शहरात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. ऑनलाइन शेअर केलेल्या व्हिडिओंमध्ये आंदोलक रस्ते अडवताना आणि टायर पेटवताना दिसत आहेत, तर सुरक्षा दलांनी त्यांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा मारा केला.

“लोक मजबूत, मजबूत आहेत” आणि “मागे हटणे हा पर्याय नाही” अशा घोषणा देताना आंदोलक ऐकू येतात. सोशल मीडियावरील व्हिडिओंमध्ये लोक मोठ्या संख्येने नाईल पूल ओलांडत  राजधानीपर्यंत पोहोचत आहेत. माजी शासक ओमर अल-बशीर यांना सत्तेवरून हटवल्यानंतर दोन वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या लोकशाही सरकार स्थापनेच्या प्रयत्नांदरम्यान ही घटना घडली आहे.

ही घटना तेव्हा घडली  जेव्हा बुरहान सत्ताधारी तात्पुरत्या परिषदेचे नेतृत्व नागरी सरकारकडे सोपवणार होता. अल-बशीरला सत्तेवरून हटवल्यानंतर लगेचच, स्वायत्त परिषद सरकार चालवत होती, ज्यामध्ये लष्करी आणि नागरीकांचा समावेश होता. अनेक मुद्द्यांवर आणि सुदानमध्ये लोकशाही प्रक्रियेचा अवलंब करण्याच्या गतीवर त्यांच्यात बरेच मतभेद होते.

१९५६ मध्ये ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुदानने हे आठवे सत्तापालट पाहिले आहे.  अल-बशीरने १९८९ मध्ये देशातील निवडून आलेले सरकार उलथवून सत्ता काबीज केली होती.

हे ही वाचं भिडू :

• २० वर्षात अमेरिकेने ६१ लाख कोटी खर्च केले, पण अफगाणिस्तान पुन्हा तालिबान्यांच्या हातात गेले
• एक साथीचा रोग युरोपियन देशांना आफ्रिका जिंकायला उपयोगी पडला
• ऑलिम्पिक पदक पटकावल्यावर त्याने कट्टर दुश्मन इस्रायलचे आभार मानलेत