शेतकरी आंदोलन लांबवण्यामागं टिकैत यांचा राजकीय प्लॅन असण्याची चर्चा सुरू आहे…

गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली, या कायद्यांच्या विरुद्ध देशभरातील शेतकरी संघटना गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन करत होत्या. पण आता केंद्राने हा कायदा मागे घेण्याची घोषणा केली, तरी सुद्धा शेतकरी संघटना आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाहीत. उलट ते आंदोलन पुढे नेण्याची रणनीती तयार करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच किसान मोर्चाच्या कोअर कमिटीची बैठक झाली, मात्र यात राकेश टिकैत यांनी हजेरी लावली नव्हती. 

त्यात राकेश टिकैत सोमवारी लखनऊमधल्या इको गार्डन पार्क येथील किसान मोर्चाच्या महापंचायतीमध्ये पोहोचले. त्यांनी यावेळी महापंचायतीला संबोधित करताना म्हटलं की,

जरी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असली, तरी आमच्या इतरही मागण्या पूर्ण कराव्यात. एमएसपी कायदा करावा आणि आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या ७५० शेतकऱ्यांना हुतात्मा दर्जा द्यावा. सोबतच केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांची हकालपट्टी करावी. दुधासाठी एक धोरण येत आहे, आम्ही त्याच्याही विरोधात आहोत, बियाणे कायदाही आहे.  या सगळ्यावर बोलायचं आहे.

राकेश टिकैत यांनी असदुद्दीन ओवेसी यांच्या विधानावरही निशाणा साधला, ज्यात त्यांनी म्हंटले की, सीएए कायदा मागे घ्यावा अन्यथा उत्तरप्रदेशला शाहीन बाग बनवलं जाईल.

यावर टिकैत म्हणाले की,

ओवेसी आणि भाजपमध्ये काका-पुतण्याचं नातं आहे.  याबाबत त्यांनी टीव्हीवर बोलू नये, ते थेट विचारू शकतात.

शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे की, हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक रद्द होण्याची  ते वाट पाहतील. लखनऊच्या महापंचायतीसह मोर्चातील लोक याबाबत सरकारवर अधिक दबाव टाकण्याच्या तयारीत आहेत.

संयुक्त किसान मोर्चा आता पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) कायदा करण्यावर ठाम आहे.  एमएसपी लागू होता, लागू आहे आणि यापुढेही लागू राहणार या मुद्द्यावर केंद्र सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे.  कारण हकीकत तर हीच आहे की, शेतकऱ्यांचा माल कवडीमोल भावाने खरेदी केला जात आहे.

यावरून हेच चित्र स्पष्ट होतंय कि, कृषी कायद्यानंतर शेतकरी संघटना एफआरपीच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे.

येत्या गुरुवारी सिंघू बॉर्डरवर आंदोलनात सहभागी असलेल्या सगळ्या ४२ शेतकरी संघटनांची सर्वसाधारण सभा होणार आहे. ज्यात पुन्हा एफआरपीचा मुद्दा मांडला जाईल. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर सरकारला झुकवल्यानंतर आता एफआरपीच्या आणि बाकीच्या मुद्द्यावरून  सरकारवर आणखी दबाव आणण्याचा प्रयत्न या संघटनांकडून सुरु आहे. त्यांच्यामते एमएसपी कायदेशीर करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याची यापेक्षा चांगली संधी क्वचितच सापडू शकेल.  

दरम्यान, आंदोलन लांबण्यामागे राकेश टिकैत यांची वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा असण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे. कारण २००७ च्या विधानसभा निवडणूक आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याना जबरदस्त पराभवाला सामोरं जावं लागलं होत. पण आता ते पुन्हा निवडणुकीत उभे राहिले तर ते याचा फायदा घेऊ शकतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण राकेश टिकैत या आंदोलनाचा चेहरा आहेत. त्यामुळे याचा फायदा त्यांना नक्कीच होऊ शकतो.

हे ही वाच भिडू:

• सर्वात पहिलं शेतकरी आंदोलन महाराष्ट्रात झालं आणि इंग्रजांना माघार घ्यावी लागली होती
• यापूर्वी देखील अनेकदा टिकैतांनी आपल्या विधानामुळे शेतकरी आंदोलनाला अडचणीत आणलंय
• सात वर्षात मोदी सरकारनं फक्त दोन वेळा माघार घेतली, तेही शेतकऱ्यांमुळं