संसदेत मंजूर झालेल्या धरण सुरक्षा विधेयकाला तमिळनाडू विरोध करतंय

गेल्या दोन-तीन वर्षांत महाराष्ट्रात दोनदा भीषण महापूर आले. या महापुरांमुळं मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्त हानी झाली. या महापुरांना महाराष्ट्रातल्या नद्यांना आलेला पूर, अतिवृष्टी आणि चुकीचं शहर नियोजन या गोष्टी जबाबदार होत्या. सोबतच धरणाचे दरवाजे वेळेत न उघडल्यानं पाण्याची पातळी वाढत गेल्याचं मतही तज्ञांनी व्यक्त केलं.

अनेक राज्यांमध्ये विशेषतः महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये अनेकदा धरणावरुन वाद झाला आहे. आता पुन्हा देशात धरण हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. याचं कारण म्हणजे, संसदेत मंजूर झालेलं धरण सुरक्षा विधायक. हे विधेयक २०१९ मध्येच लोकसभेत मंजूर झालं होतं. सध्या सुरू असणाऱ्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान ते राज्यसभेतही मंजूर झालं. सदस्यांनी त्यावर आक्षेप नोंदवत, संसदेच्या स्थायी समितीकडे हे विधेयक छाननीसाठी जावं अशी मागणी केली. मात्र ती फेटाळली गेली.

सगळ्यात आधी जाणून घेऊयात हे धरण सुरक्षा विधेयक काय आहे?

या विधेयकांतर्गत सगळी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकच धरण सुरक्षा प्रक्रिया स्विकारावी लागणार आहे.

आपत्तींना प्रतिबंध घालण्यासाठी धरणाची देखरेख, तपासणी, डागडुजी आणि देखभाल करणं आणि त्यांचं काम सुरळीत व सुरक्षितपणे सुरू रहावं यासाठी संस्थात्मक यंत्रणेची निर्मिती करणं हे या विधेयकामागचं उद्दिष्ट आहे.

धरण सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर समितीही तयार केली जाईल. ज्यात केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष, केंद्र सरकारचे दहा प्रतिनिधी, राज्य सरकारांचे सात प्रतिनिधी आणि तज्ञांचा समावेश असेल. या समितीचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल. याच्या सोबतीलाच एक राज्य धरण सुरक्षा संघटनाही स्थापन केली जाईल.

धरणाच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार असणाऱ्या या संस्थेकडे धरणं, जलाशय आणि इतर संबंधित बांधकामांच्या डिझाईन्स, बांधकाम, दुरुस्ती आणि विस्ताराच्या विविध वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करण्यासाठी माहिती गोळा करण्याचं आणि त्यानुसार अहवाल देण्याचं काम असेल. मोठ्या धरणांबद्दल घडणाऱ्या घटनांच्या नोंदी ठेवण्याचं कामही ही संस्था करेल.

धरण सुरक्षा विधेयक का येतंय?

भारतात पाच हजार दोनशेहुन जास्त मोठी धरणं आहेत, तर जवळपास ४५० धरणांचं बांधकाम सुरू आहे. देशातली बहुतांश धरणं राज्य सरकारच बांधतं आणि त्यांची देखभालही करतं. तर काही मोठ्या धरणांचं व्यवस्थापन प्रायव्हेट कंपन्यांद्वारे केलं जातं. केंद्र सरकारनं जून महिन्यात याबाबत अधिकृत निवेदन दिलं होतं, त्यात ‘भारतात धरणांच्या सुरक्षेसाठी कायदेशीर आणि संस्थात्मक रचना नसल्यामुळे, धरणांची सुरक्षा ही चिंतेची बाब आहे. धरणं असुरक्षित असणं हा मोठा धोका आहे आणि धरण फुटल्यानं आपत्ती येऊ शकते. ज्यामुळं मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान होऊ शकते,’ असं सांगितलं होतं.

तमिळनाडू का आक्षेप घेतंय?

तमिळनाडूनं याआधीही या विधेयकाला विरोध केला होता. दिवंगत नेत्या जयललिता सत्तेत असताना, त्यानंतर पलानीस्वामी सत्तेत असताना तमिळनाडूमधून या विधेयकाला विरोध झाला होता. सध्या सत्तेत असणाऱ्या मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनीही या विधेयकावर आक्षेप नोंदवला आहे.

त्यांनी एक निवेदन जाहीर केलं आहे, त्यात ते म्हणतात, ‘या विधेयकात राज्यांच्या हिताचा विचार करण्यात आलेला नाही. हे विधेयक राज्य सरकारांच्या अधिकारांसाठी हानिकारक आहे. केंद्र सरकारचं हे पाऊल हुकूमशाहीशिवाय दुसरं काहीही नाही. या विधेयकानं लोकशाहीचा आणि भारताच्या संविधानाचा विचार न करता राज्य सरकारांचे अधिकार हिरावून घेतले आहेत. केंद्र सरकारने बहुमताचा वापर करून राज्यांच्या हिताच्या विरोधात कायदा केला, तरीही जनतेला उत्तर देणे भाग पडेल.’

विशेष म्हणजे, इतर वेळी एकमेकांवर कुरघोडी करणारे, तमिळनाडूमधले विरोधी पक्षही या निमित्तानं एकत्र आले आहेत. तमिळनाडू विधानसभेनं केंद्रानं विधेयक मंजूर करण्याआधी राज्यांशी योग्य सल्लामसलत करायला हवी होती, असा ठराव एकमताने मंजूर केला होता.

या विधेयकात राज्यांच्या अधिकारांचा उल्लंघन करणारी कलमे आहेत, असं तमिळनाडूमधले नेते आणि विरोधी पक्षातील इतर नेत्यांचं म्हणणं आहे. राज्यांना आपण बांधलेल्या धरणांची स्वायत्तता जपण्याचा अधिकार टिकवायचा आहे. त्यामुळं आता मंजूर झालेल्या या विधेयकामुळं नवा वाद पेटणार का? आणि पुढच्या पावसाळ्याआधी विधेयकाची अंमलबजावणी होणार का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं असेल.

हे ही वाच भिडू:

• स्टॅलिन सरकार म्हणतंय, एकट्या, घटस्फोटित महिलाही आमच्यासाठी फॅमिलीच
• २०२४ अजेंडा समोर ठेवून मोदींच्या विरोधकांचा आवाज आक्रमक होत चालला आहे
• सिलिकॉन व्हॅलीच्या झगमगाटात जगणारा CEO जेव्हा तमिळनाडूच्या एका गावात स्थायिक होतो…