मुंबईची तहान भागवण्यासाठी दिल्लीतून प्रयत्न सुरू झालेत ?

दुष्काळ, शेतीला कमी पाणी ही पश्चिम आणि दक्षिण भारताच्या पाचवीला पुजलेली समस्या आहे. त्याचवेळी उत्तर आणि पूर्व भारताला दरवर्षी महापुराचा फटका बसतो. या परिसरात अनेक बारामाही नद्या असून त्यांचे लाखो लिटर पाणी कोणताही वापर न होता थेट समुद्राला जाऊन मिळते.

उत्तर व पूर्व भागातील वारंवार पूर येणाऱ्या आणि बारमाही नद्यांचे पाणी पश्चिम आणि दक्षिण भारतामधील दरवर्षी कोरड्या होणाऱ्या नद्यांच्या जलाशयात आणून सोडणे म्हणजे नदी जोड प्रकल्प. यामध्ये देशातील मोठ्या नद्या, धरणे आणि कालव्यातील पाण्याचा वापर करणे हा केंद्र सरकारचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. तसे सूतोवाच ही कालच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने केले आहेत.

दमणगंगा- पिंजाळ, पार-तापी- नर्मदा या आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्पास पाठबळ देण्याची भूमिका केंद्राने अर्थसंकल्पात मांडली आहे. २०२२ च्या या अर्थसंकल्पात राज्यांमध्ये मतैक्य झाल्यास या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठबळ देण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर केलंय.

यात दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी महाराष्ट्रातील दमणगंगा खोऱ्यातून पिंजाळ खोऱ्यात वळवण्यात येणार आहे. तर पार-तापी-नर्मदा लिंक प्रकल्पात राज्याच्या नार-पार खोऱ्यातील १५ टीएमसी पाणी गुजरातमध्ये १२०० किमी उत्तरेकडे नेण्यात येणार आहे. तसेच याच पाण्यावर गुजरात मध्ये धोलेरा नावाचे आंतरराष्ट्रीय शहर उभारण्यात येणार आहे.

यातून राज्य सरकारने केंद्रावर तोफ डागली आहे. या योजनेतून महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातचाच अधिक फायदा होईल असं महाविकास आघाडी सरकारचं म्हणणं आहे.

पण हे नुकसान कसं होणार ?

तर केंद्र सरकारने १९८० साली तयार केलेल्या नॅशनल परस्पेक्टीव्ह प्लानमध्ये देशातील एकूण ३० आंतरराज्यीय नदी जोड योजनांची आखणी करण्यात आली होती. या योजनांपैकी महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांमधील दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या दोन आंतरराज्यीय योजना प्रस्तावित होत्या. महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यातील द्विपक्षीय सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला देण्याचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून पेटतोच आहे.

पुढे केंद्र सरकारच्या नदीजोड प्रकल्पांतर्गत २०१० मध्ये महाराष्ट्र शासन आणि गुजरात शासन यांच्यात दोन नदीजोड प्रकल्पाबाबत करार करण्यात आले होते. त्यात दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पाचा समावेश होता. या प्रकल्पाद्वारे ५७९ एमएमक्यूब पाणी पिंजाळ धरणात बोगद्याद्वारे दमणगंगा नदीतून आणण्याच्या प्रकल्पाचा समावेश होता. या प्रकल्पावर २७४६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाद्वारे मुंबईला ३१६ एमएमसी अतिरिक्त पाणी मिळणार आणि त्यामुळे मुंबई शहराची २०६० पर्यंतची पाण्याची गरज भागू शकणार होती. त्याबदल्यात नारपार प्रकल्पातून महाराष्ट्र ४४० एमएमक्यूब पाणी गुजरातला देईल असं ठरलं होतं.

दुसरा पार-तापी-नर्मदा हा प्रकल्प होता. त्यावर १० हजार २११ कोटी रुपये खर्च येणार होते. या नदीजोड प्रकल्पामुळे उपलब्ध होणाऱ्या १३३० एमएमक्यूब पाणीसाठ्यापैकी गुजरातला ८९६ एम एम क्यूब तर महाराष्ट्राला ४३४ एम एम क्यू पाणी मिळेल असं ठरलं. त्या बदल्यात गुजरातकडून महाराष्ट्राच्या तापी खोऱ्यात ४३४ एमएमक्यूब पाणी सोडण्यात येईल.

या दोन्ही प्रकल्पासंदर्भातील त्रिपक्षीय करारासाठीच्या करारनाम्याचा मसुदा महाराष्ट्र शासनाने २०१७ मध्येच केंद्र सरकारला सादर केला होता. यासाठी केंद्र सरकार ९० टक्के निधी देणार होते. मात्र गुजरातकडून त्याबाबत कुठलीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प रेंगाळले. पुढे २०१९ मध्ये या दोन्ही प्रकल्पासाठी स्वत:चा निधी उभारून त्यांचा फायदा महाराष्ट्राला मिळवून द्यायचा अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली.

त्यानंतर महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यावर, राज्याने जलआराखडा तयार केला त्यात दमणगंगा- वैतरणा-गोदावरी,दमणगंगा- शकदरे- गोदावरी, कडवा -गोदावरी, नार- पार नदी आणि दमणगंगा- पिंजाळ आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. सुमारे २०-३० हजार कोटींच्या या प्रकल्पांसाठी सरकारने केंद्राकडे निधीची मागणी केली. मात्र राज्यातील पाणी गुजरातला देण्याची अट मान्य केल्याशिवाय निधी देण्यास केंद्र तयार नाही. नवनवीन अटी घालून राज्याची मागणी मान्य केली जात नाही असं महाविकास आघाडी सरकारचं म्हणणं आहे.

आणि या वर्षात मुंबईसह महानगर पालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. आणि मुंबईचा पाणी प्रश्न दमणगंगा नदीजोड प्रकल्पात सोडवला जाऊ शकतो. त्यामुळे दिल्लीतून थेट या शहरांची पाणी समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे चित्र निर्माण केले जात असावं. पण या राजकारणात हा नदीजोड प्रकल्प पुन्हा रेंगाळणार का ? मोठा प्रश्नच आहे. 

हे ही वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.