आमदारांच्या पेन्शनचं केरळा मॉडेल भगवंत सिंग मान यांच्या पंजाबमधल्या निर्णयापेक्षा भारी आहे
आम आदमी पार्टीने आता दिल्लीनंतर पंजाबमध्ये सत्ता आणली आहे. आणि त्यांनी पहिल्याच दिवसांपासून असे निर्णय घेण्यास सुरवात केली आहे की ज्यांची पूर्ण देशात चर्चा होतेय. मग तो भगतसिंगच्या गावात शपथ घेणं असू दे की कार्यालयात भगत सिंग आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो लावणं असू दे सगळ्याच निर्णयांची देशभर हवा झाली.
आता भगवंत सिंग मान यांनी माजी आमदारांच्या पेन्शनचा जो निर्णय घेतला आहे त्यानं पण देशभरतलं वातवरण ढवळून निघालं आहे.
भगवंत सिंग मान यांनी वन MLA वन पेन्शन अंतर्गत जो निर्णय घेतला आहे त्यानुसार आता पंजाबमधील सर्व माजी आमदारांना सरसकट ७५०००. याआधी पंजाबमध्ये माजी आमदारांना ७५००० रुपयांची पेन्शन आणि त्यात प्रत्येक टर्म नुसार ६६ टक्के वाढ व्हायची ज्यामुळे अनेक माजी आमदार लाखोंच्या घरात जात होती ती यामुळे बंद होणार आहे. तसेच पंजाबच्या तिजोरीवर पडणारा ८० कोटींचा भर यामुळे कमी होईल असं सांगण्यात येतंय.
आता प्रत्येक राज्यात असाच फॉर्मुला आणण्याची मागणी हात आहे. मात्र त्याचबरोबर आमदारांना ७५०००० एवढी पेन्शन असली पाहिजे का यावरही प्रश्न उपस्तित केले जात आहेत.
तर पंजाबच्या या मॉडेलला काउंटर जासृ शकतंय असं एक मॉडेल आहे ते म्हणजे केरळचं मॉडेल. केरळ मध्ये कम्युनिस्टांनी तशी जरा सेन्सिबल सिस्टिम लावली आहे. त्यांनी आमदार जेवढ्या वर्ष विधिमंडळाचा सदस्य राहील त्यानुसार पेन्शन देण्याचा फॉर्मुला बसवला आहे. म्हणजे २ वर्षांपर्यंत विधानसभेचे सदस्य असलेल्या माजी आमदारांना ८००० रुपये पेन्शन, ३ वर्षे असाल तर १२,०००, चार वर्षे असल्यास १६,००० आणि एक ५ वर्षाची टर्म पूर्ण केल्यांनांतर २००००. अशी ती सिस्टिम आहे. पण त्यांनतर ही सदस्यांच्या विधानसभेच्या कार्यकाळानुसार पेन्शन वाढत जाते पण ती ५०,००० पर्यंतच. म्हणजे एकाद्या आमदाराला जास्तीत जास्त महिन्याला ५०,०००च पेन्शन मिळू शकते.
देशात सध्या अस्तित्वात असलेल्या आमदारांच्या पेन्शनीच्या तरतुदी पाहता केरळचंच मॉडेल आमदारांची गरज आणि राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा बोजा यांचा समतोल राखत असल्याचं दिसतं.
तेलंगणा हे अजून एक असं राज्य आहे जिथं आमदारांची जास्तीत जास्त किती पेन्शन असेल याचं लिमिट फिक्स करण्यात आलं आहे.
बाकी जवळपास सगळ्याच राज्यांत पेन्शनचा आकडा हा आमदार जेवढ्यावेळ विधानमंडळाचे सदस्य राहतील त्यानुसार वाढत जातो आणि त्याची कोणतीही अप्पर लिमिट फिक्स करण्यात आली नाहीये. मागासलेली राज्ये जसं की बिहारमध्येपण आमदार लाखो रुपयांच्या घरात पेन्शनी उचलत असल्याचं दिसून येतं.
आपल्या महाराष्ट्रात पण याच राज्यांसारखी परिस्तिथी आहे.
महाराष्ट्रात आमदारांना एका टर्मसाठी ५० हजार रुपये पेन्शन दिली जाते व त्यानंतर च्या प्रत्येक वर्षी आमदार राहिलात तर दोन हजार रुपये वर्ष याप्रमाणे वाढ दिली जाते म्हणजे एक टर्म दहा हजार रुपये अतिरिक्त दिले जातात. समजा एका आमदाराने ३ टर्म कंप्लिट केल्या असतील तर तो निवांत महिन्याला ७० हजारांची पेन्शन उचलू शकतो.
आणि महाराष्ट्रातल्या माजी आमदारांची ही स्कीम माजी खासदारांसाठी असणाऱ्या स्कीमपेक्षाही भारी आहे.
राज्यसभेच्या वेबसाइटनुसार संसदेत एक टर्म साठी खासदारांना २५,००० पेंशन मिळते. आणि यात मग ५ वर्षांच्या टर्मनंतरच्या प्रत्येक वर्षानुसार २००० रुपये अधिकचे मिळतात. म्हणजे रिटायर झाल्यानंतर महाराष्ट्राचा आमदार दिल्लीतल्या खासदरांपेक्षा जास्त पेंशन घेऊ शकतो.
आता यात अजून एक स्कीम आहे. जर एकदा खासदार आधी आमदार होता, आणि मग तो नंतर संसदेत खासदार म्ह्णून गेला तर त्याला माजी आमदाराची पेंशन चालूच राहते. आता लावा तुम्हीच अंदाज नक्की किती पेंशन हे साहेब घेत असणार.
राजकारणात असं जनतेच्या पैशाला ओरबाडून खाण्याचे धंदे होणार हे आपल्या स्वतंत्रसैनिकांनी बरोबर ओळखलं होतं.
वारेमाप पगार आणि जमीनदारी थाटाच्या नोकरशाहीला गरीब भारताच्या समस्या समजूच शकत नाहीत, अशी टीका स्वतंत्रसंग्रामातील काँग्रेस वारंवार करीत असे. त्यामुळेच १९३१ च्या कराची अधिवेशनात ‘मंत्री असो वा सनदी अधिकारी त्यांच्या वेतनाची मर्यादा ही दरमहा ५०० रुपये असावी’ असा ठराव करण्यात आला होता.
गांधीजींनी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना हे धोरण राबवायला भाग पाडलं होतं.
परंतु काही जणांना बडेजाव हवा होता. हळूहळू घरभत्ता व प्रवासभत्ता या मार्गातून खर्च वाढू लागला. त्या काळात कन्हैयालाल मुन्शी हे मुंबईचे गृहमंत्री होते. त्यांचा खर्च पाहून गांधीजींनी त्यांना थेट सुनावलं होतं. तरीही त्यांच्यावर परिणाम झाला नव्हता. हळू हळू काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी जमीनदारी थाट चालू केला. गांधीजींना एका पिढीला स्वखुषीने दारिद्र्याचा स्वीकार करायला लावला होता. त्याचा विसर पडत गेला.
१९७६ मध्ये खासदारांना ३०० रुपये पेन्शन मिळायची.
यानंतर, अनेक सुधारणांनुसार, ही रक्कम १९८५ मध्ये ५०० रुपये, १९९३ मध्ये १४०० रुपये, १९९८ मध्ये २५०० रुपये, २००१ मध्ये ३००० रुपये, २००६ मध्ये ८००० रुपये, २०१० मध्ये २०,००० रुपये आणि २०१८ मध्ये २५००० रुपये करण्यात आली. राज्ये तर याच्या पण पुढे गेली आहेत.
ही प्रक्रिया इतक्या गतीनं घडत गेली की आता राजकारणातून सत्ता आणि सत्तेतून ‘कुटुंबाचा विकास’ ही स्थिती आली आहे. आणि भाजप असू दे की काँग्रेस आज सर्वपक्षीय नेते हेच तत्व पाळताना दिसतात. देशात असू द्या की राज्यात जेव्हा सर्वपक्षीय खासदार, आमदार जेव्हा त्यांचा पगार वाढवणे, पेंशन वाढवणे असे निर्णय घेताना गळ्यात गळे घालून एकत्र येतात ते बरंच काही सांगून जातं.
हे ही वाच भिडू :
- महिला खासदारांचं संसदेतलं कामच सांगतंय की, संसदेत महिलांचा टक्का का वाढायला पाहिजे
- कलराज मिश्र वाजपेयींना म्हणाले, ज्या राज्यात तुम्ही खासदार झालात तिथं एकही मंत्रिपद का नाही ?
- इंदिराजींनी भरवलेल्या संगीत मैफिलीत सर्वात गाजला तो मराठी खासदारांचा पोवाडा…