महिला खासदारांचं संसदेतलं काम बघा मग कळेल, संसदेत महिलांचा टक्का का वाढायला पाहिजे

By Team Bol Bhidu On Mar 8, 2022 Last updated Mar 7, 2023

सकाळपासून सोशल मीडियावर आणि इकडे ऑफिस मध्ये सुद्धा आंतरराष्ट्रीय महिला दिना निम्मित लय सारं बोलण्यात येत होतं. मला पण वाटलं आपण कशाला मागे राहायचं. अशा प्रकारे माझी शोध मोहीम सुरु झाली.

काही वेळा नंतर एक आर्टिकल मिळालं. त्याची हेडिंग होती Why more women are needed in Parliament. त्यानंतर डोक्यात थोडा प्रकाश पडला आणि विचार करायला लागलो. हे सगळं असतांना आपल्या राज्यातून किती महिला संसदेत गेल्या आहेत त्यांनी किती, कुठले प्रश्न उपस्थित केले याची जरा शोधाशोध घेतली.

तर आगोदर महाराष्ट्रातून किती महिला खासदार संसदेत गेल्या ते पाहुयात.

तर २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातून ८ महिला खासदार निवडून गेल्या आहेत. यात सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस-बारामती), भावना गवळी ( शिवसेना -यवतमाळ), नवनीत राणा (अपक्ष-अमरावती), प्रीतम मुंडे (भाजप-बीड), रक्षा खडसे (भाजप-रावेर), हिना गावित (भाजप-नंदुरबार), पूनम महाजन (भाजप-उत्तर मध्य मुंबई), भारती पवार(भाजप-दिंडोरी) या महिला खासदार लोकसभेत आहेत.

तर महाराष्ट्रातून वंदना चव्हाण (राष्ट्रवादी काँग्रेस), फौजिया खान (राष्ट्रवादी काँग्रेस), प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना)आणि रजनीताई पाटील (काँग्रेस) या महिला खासदार राज्यसभेवर गेल्या आहेत.

हि नावे बघितल्या नंतर एक गोष्ट मात्र समजते. निवडून आलेल्या महिला खासदारांना राजकीय वारसा असल्याचे पाहायला मिळते. असो हि गोष्ट निघाली तर पार पुढं जाईल. आपला मुद्दा आहे महाराष्ट्रातून संसदेत गेलेल्या महिला खासदारांनी किती प्रश्न उपस्थित केल्यापेक्षा महत्वचे किती प्रश्न उपस्थित केले तो आहे.

महाराष्ट्रातील ३ महिला खासदारांना यंदा संसदरत्न पुरस्कार मिळाला आहे. सुप्रिया सुळे, फौजिया खान आणि हिना गावित या महिला खासदारांना संसदरत्न पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे

PRS legislative नुसार २०२२ च्या बजेट सेशनमध्ये सुप्रिया सुळे यांची १०० टक्के उपास्तिथी होती तर १७ व्या लोकसभेत बारातमातीच्या खासदारांची उपस्तिथी ९२% एवढी आहे. त्याच वेळेस इतर खासदारांची सरासरी उपस्तिथी ७९% टक्यांच्या आसपास आहे. सुप्रिया सुळे यांनी आतापर्यंत १६३ डिबेटमध्ये सहभाग घेतला आहे. १७ व्या लोकसभेत ४०२ प्रश्न विचारले आहेत तर संसदेतील इतर सदस्यांची सरासरी ११६ एवढी आहे. तर ८ प्रायव्हेट मेंबर बिल संसदेत मांडले आहेत.

या प्रायव्हेट मेंबर बिल मध्ये

-राईट टू डिस्कनेक्ट (Right to Disconnect Bill)

यात कार्यालयीन वेळेनंतर कामासंदर्भातील फोन नाकारणे, ई-मेल्सना उत्तरे न देण्याचा अधिकार असणे, या विधेयकात हे मुद्दे होते.

-The Payment of Financial Assistance to the Families of Martyrs Bill-२०१९

यात शहीद झालेल्या लष्कराच्या जवानांच्या कुटुंबीयांना एक रकमी २ कोटी रुपयांचे मानधन, मोफत रेल्वे पास आणि खासगी आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची मागणी करणारे खासगी सदस्य विधेयक सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मांडण्यात होते.

-The Indian Post Office (Amendment) Bill, 2019 (Insertion of new Chapter IIA)

-The Companies (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of section 135, etc.)

-The Pre-Legislative Consultation Bill, 2019

या विधेयकाच्या माध्यमातून मंत्रालयांशी संवादाचा नवा पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल.

The Whistleblowers in Private Sector (Protection) Bill, 2020

विधेयक हे खासगी क्षेत्रातील व्हिसलब्लोअर्सना संरक्षण देणारे आहे. ही तिन्ही विधेयके सभागृहाच्या पटलावर ठेवली असून ती मंजूर होतील असा विश्वास आहे. अशा प्रकारे आठ खासगी विधेयक सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मांडले आहेत.

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

खासदार हिना गावित

हिना गावित या भाजपच्या खासदार असून त्या २०१४ आणि २०१९ मध्ये नंदुरबार मतदारसंघातून निवडून गेल्या आहेत. prs legislative नुसार २०२२ च्या बजेट सेशनमध्ये हिना गावित यांची ९० टक्के उपास्तिथी होती तर १७ व्या लोकसभेत त्यांची उपस्तिथी ९१% एवढी आहे.

संसदेतील खासदारांची डिबेटमध्ये सहभागाची सरासरी ३०च्या आसपास असताना त्यांनी आतापर्यंत ५२ डिबेटमध्ये सहभाग घेतला आहे. गावित यांनी १७ व्या लोकसभेत ३३० प्रश्न विचारले आहेत. तर ३ प्रायव्हेट मेंबर बिल संसदेत मांडले आहेत. त्यांना सलग सहाव्यांदा संसदरत्न पुरस्कार मिळाला आहे.

हे बिल आदिवासी, सोशल सिक्युरिटी आणि महापालिकांच्या तरतुदींच्या बाबतीत हे खासगी विधेयक मांडण्यात आले आहे.

राज्यसभेच्या खासदार वंदना चव्हाण

वंदना चव्हाण या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार असून २०१२ आणि २०१८ मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेल्या आहेत. PRS legislative नुसार राज्यसभेत त्यांची उपस्तिथी ७६ टक्के एवढी आहे. तर इतर खासदारांची सरासरी उपस्तिथी ७८ टक्यांच्या आसपास आहे.

संसदेतील खासदारांची डिबेटमध्ये सहभागाची सरासरी १३५ च्या आसपास असताना त्यांनी आतापर्यंत १५९ डिबेटमध्ये सहभाग घेतला आहे. गावित राज्यसभेत ५१८ प्रश्न विचारले आहेत. तर ४प्रायव्हेट मेंबर बिल संसदेत मांडले आहेत.

-The Children with Specific Learning Disabilities bill-२०१६

-The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018, बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार

-कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) दुरुस्ती विधेयक, २०१८

-The Children with Specific Learning Disabilities (Identification and Support in Education) Bill, २०१८

याबाबत बोल भिडूशी बोलतांना खासदार वंदना चव्हाण म्हणाल्या की,

महिला खासदारांकडून आरोग्य, शिक्षण, लहानमुले, पर्यावरण संदर्भातील प्रश्नावर नेहमीच आवाज उठविण्यात येतो. महिलांना अधिक संधी मिळाल्यावर काय होते हे स्थानिक स्वराज्य संस्थे दिसून आले आहे.

पुण्यात अगोदर झोपडपट्टीत एकच नळ असायचा. तेथून सगळ्यांना भांड्याद्वारे पाणी न्यावे लागायचे. जेव्हा मी पहिल्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून आले तेव्हा या समस्से बद्दल आवाज उठवला. त्यानंतर सगळ्यांच्या घरात नळाद्वारे पाणी पोहचले. एक महिला असल्याने दुसऱ्या महिलेला होणाऱ्या त्रासाची जाण असते.

काम करणाऱ्या महिलांसाठी पाळणाघर असावे, महिला हॉस्टेल असावं असे प्रश्न उपस्थित केले होते. कदाचित पुरुषांना हे प्रश्न कधी लक्षात येत नाही.जेष्ठ नागरिक, महिल, मुलाचे प्रश्न महिला अधिक ताकतीने मांडू शकतात. रोजच्या जीवनात भेडसावणारे प्रश्न संसदेत महिला अधिक विचारतात हे खरं आहे.

प्रियंका चतुर्वेदी

प्रियंका चतुर्वेदी या शिवसेनेच्या राज्यसभा खासदार आहे. PRS legislative नुसार राज्यसभेत त्यांची उपस्तिथी ७२ टक्के एवढी आहे. तर इतर खासदारांची सरासरी उपस्तिथी ७८ टक्यांच्या आसपास आहे.

संसदेतील खासदारांची डिबेटमध्ये सहभागाची सरासरी २२ च्या आसपास असताना त्यांनी आतापर्यंत ८३ डिबेटमध्ये सहभाग घेतला आहे. गावित राज्यसभेत १३५ प्रश्न विचारले आहेत. तर ३ प्रायव्हेट मेंबर बिल संसदेत मांडले आहेत.

– The Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2021 म्हणजेच महामारी रोग विधेयक

-The Council on Climate Change Bill, 2021

पर्यावरण आणि आरोग्या संदर्भात खासगी विधेयक मांडले आहे.

महिला आरक्षणाचा मुद्दा १४ वर्षांनंतरही पेंडिंग

पुन्हा मुद्दा येऊन थांबतो तो स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जे जमले ते संसदेला का जमले नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी आहे. महिला आरक्षण विधेयक २००८ ९ मार्च २०१० मध्ये पस करण्यात आलं. १४ वर्षांनंतरही हे बिल लोकसभेत मजूर झाले नाही. लोकसभेचा कार्यकाळ संपत असल्याने हे बिल रद्द होऊन जाते. या विधयेकात महिलांसाठी लोकसभा आणि विधानसभेसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.

१९९३ मध्ये करण्यात आलेल्या ७३ व्या घटना दुरुस्ती नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र संसदेतील आरक्षण अजूनही बाकी आहे. याविषयावर अनेक खलबते सुरु आहेत.

हे ही वाच भिडू