मोदी येणार कळताच तामिळनाडूत #GoBackModi ट्रेंड होतो, हे कोण घडवून आणतं…?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा-केव्हा कोणत्याही देशाला किंवा राज्याला भेट देतात तेव्हा त्यांचं खूप जय्यत स्वागत झालं, अशा बातम्या आपण नेहमीच ऐकतो. नुकतंच बघा ना, पंतप्रधान मोदी क्वाड समिटसाठी जपानला गेले तेव्हा देखील त्यांचं मोठं स्वागत झालं, असं आपल्याला माध्यमांमध्ये दिसलं.

मात्र हेच मोदी जेव्हा भारतातील एका राज्यात येणार अशी माहिती मिळते, तेव्हा त्या राज्यात त्यांचा कडाडून विरोध होतो आणि #GoBackModi #GoBackFascistModi हाच हॅशटॅग जिकडे तिकडे ट्रेंड होताना दिसतो.

हे राज्य म्हणजे तामिळनाडू.

आजही असेच अँटिमोदी हॅशटॅग्स ट्विटर वर ट्रेंड होतो आहे. सोबतच अनेक पोस्टर्सही दिसत आहेत. 

याचं कारण तेच – मोदी तामिळनाडूला आज जाणार आहेत.

तामिळनाडू राज्यातील पूर्ण झालेले प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज तामिळनाडूच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. ३१ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या ११ प्रकल्पांचं भूमिपूजनही त्यांच्या हस्ते होणार आहे. यामध्ये बेंगळुरू ते चेन्नई दरम्यानच्या महामार्ग प्रकल्पाचा समावेश आहे. आज संध्याकाळी ५:४५ वाजता का कार्यक्रम पार पडणार आहे.

DMK सरकार स्थापन झाल्यापासून मोदींची ही तामिळनाडूला पहिलीच भेट आहे. तामिळनाडूत भाजपचे कार्यकर्ते मोदींच्या भव्य स्वागतासाठी सज्ज झाले आहेत. त्याचबरोबर पोलीस विभागाने चोख सुरक्षा व्यवस्था केली आहे.

दुसरीकडे तामिळनाडूची जनता  मात्र त्यांच्या स्वागतासाठी उत्फुर्त नसल्याची दिसतीये. आणि हे काही पहिल्यांदा नाहीये. गेल्या ३-४ वर्षांपासूनचा हा इतिहास आहे.

याची सुरुवात झाली होती २०१८ मध्ये. १२ एप्रिल २०१८ रोजी मोदी डिफेन्स एक्स्पोचं उद्घाटन करण्यासाठी तामिळनाडूच्या भेटीला गेले असताना हा हॅशटॅग सर्वप्रथम तामिळ ट्विटरवर ट्रेंड झाला होता.

म्हणूनच तामिळनाडूची जनता मोदींचा इतका विरोध का करते? त्यांनी परत जा अशा घोषणा का करते? याच्यामागील कारणांचा घेतलेला हा आढावा…

याचं महत्वाचं कारण म्हणजे तामिळनाडूचे जनता मोदी सरकारशी पूर्णतः समाधानी नाहीये. अनेक मुद्दे हाताळण्यासाठी मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे, असं तामिळनाडूच्या जनतेचं म्हणणं आहे. 

सुरुवात तेव्हा झाली जेव्हा मोदींनी १५० दिवसांहून अधिक काळ दिल्लीत तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष केलं.

कावेरी व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना करण्यास होणारा विलंब हा एक महत्त्वाचा टप्पा होता. कर्नाटकने कावेरी नदीतून तमिळनाडूत पाणी सोडण्यास नकार दिल्यानंतर ऑगस्ट २०१६ मध्ये तामिळनाडूत निदर्शने सुरू झाली. त्यानंतर २०१७ मध्ये तमिळनाडूच्या शेतकऱ्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या विरोधात दिल्लीत आंदोलन सुरु केलं होतं. 

जवळपास १४० वर्षानंतर राज्यात सर्वात वाईट पाऊस झाला होता, ज्यामुळे दुष्काळाची परिस्थिती झाली होती. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तर काहींचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला.

पिकात नुकसान झाल्याने, ते नीट न आल्याने शेतकऱ्यांचं कृषी कर्ज माफ करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलं होतं. मात्र त्याकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केलं होतं. तो रोष अजूनही तामिळनाडूच्या जनतेच्या मनात आहे.

त्यात भर पडली हिंदी आणि हिंदुत्व लादण्याची.

देशात  हिंदी अनिवार्य करणं हा तामिळनाडूसाठी मोठा मुद्दा आहे. तामिळी लोकांना त्यांची भाषा आवडते आणि हिंदी लादणे हे तमिळ अस्मितेला धोका म्हणून ते पाहतात. १९६५ पासून हिंदी विरोधी आंदोलन शिगेला पोहोचलं असताना लोकांनी हिंदी वापरा, असा आग्रह केंद्र सरकार करत आहे. मंत्री अमित शहा यांनी यावरही देखील त्याची पुनरावृत्ती केल्याचं आपण बघितलंय. 

सध्या हिंदी अजेंडा धरून चालणारा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजपकडे पाहिलं जातं.

हिंदी व्यतिरिक्त, धर्मनिरपेक्ष द्रविड विचारसरणीचं पालन करणाऱ्या बहुसंख्य तामिळी लोकांचा भाजपच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीला देखील विरोध आहे. राज्याचा बहुतांश भाग मांसाहारीही आहे, त्यामुळे बीफ बंदीसारखे मुद्दे काही कमी झालेले नाहीत. तरीही  केंद्र सरकार आक्रमकपणे हिंदुत्व लादण्याचा प्रयत्न राज्यात करत असल्याचा जनतेचा आरोप आहे. 

तामिळनाडू भाजपचे काही प्रादेशिक नेते देखील यासाठी कारणीभूत आहेत. 

जसे की, तमिळसाई सौंदरराजन या तेलंगणाच्या राज्यपाल नियुक्त होण्यापूर्वी तामिळनाडू राज्य युनिटच्या अध्यक्षा होत्या तेव्हा वादग्रस्त टिप्पण्या करण्यासाठी त्या ओळखल्या जायच्या. यात भाजप नेते एच. राजा यांचाही समावेश होता. म्हणूनच तामिळनाडूत हमखास मिम मटेरियल ते झाले होते. 

कारण तामिळ जनतेचं साधं लॉजिक आहे…  केंद्रात कोण आहे, याची त्यांना खरच पर्वा नाही. त्यांना फरक पडतो तो प्रादेशिक नेत्यांचा. आणि भाजपच्या अशाच नेत्यांनी ते खुश नसल्याचं दिसलं. 

एनडीए सरकारकडून तामिळनाडूला वाईट वागणूक मिळाली आहे, अनेक मुद्द्यांवर एनडीए सरकार राज्याच्या बाजूने राहिलेलं नाही असं जनतेचं म्हणणं आहे. विशेषत: कावेरीच्या मुद्यावर कर्नाटकात निवडणुका जवळ आल्या असताना एनडीए सरकार अगदी उघडपणे तमिळनाडूच्या विरोधात गेलं.

२०१६ मध्ये जल्लीकट्टूवर बंदी, श्रीलंकेच्या नौदलाकडून तामिळ मच्छिमारांवर हल्ला, NEET परीक्षेच्या राज्याच्या विरोधाकडे देखील लक्ष न देणं, राज्यात ओचकी चक्रीवादळाचा तडाखा बसला तेव्हा भेट देण्यास नकार देणं अशा घटनांपासून तामिळनाडूच्या जनतेची अँटीमोदी मानसिकता विकसित झाली. 

२०१९ च्या दरम्यान भाजप आणि एआयएडीएमके (AIADMK) यांच्यातील संभाव्य युतीबद्दल अफवा पसरवल्या गेल्या, तेव्हा राज्याच्या राजकारणात हस्तक्षेप केल्याबद्दल तमिळी लोक भाजपाच्या विरोधात गेले. एडप्पाडी पलानीस्वामी मुख्यमंत्री असताना यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी एआयएडीएमकेने केंद्र सरकार जी काही भूमिका घेतं, त्याला पाठिंबा दर्शविला. 

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातील तुलनेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत सरकार राज्याच्या स्वायत्ततेवर आणि स्वातंत्र्यावर हल्ला चढवत युतीत अधिक आक्रमकपणे स्वत:ला ठासून घेत आहे, असा सूर तेव्हा तामिळ जनतेतून निघाला होता. 

त्यानुसार २०१९ मध्ये २७ जानेवारीला जेव्हा पंतप्रधान मोदी तामिळनाडूच्या दौऱ्यावर गेले होते, तेव्हा सोशल मीडियावर #GoBackModi आणि #GoBackSadistModi असे हॅशटॅग्स दुसऱ्यांदा ट्रेंड झाले होते.

‘बड्या कंपन्यांचा समर्थक’ अशी भाजपची जी प्रतिमा तयार झाली आहे, ती देखील तामिळ जनतेला मान्य नाहीये.

भाजप मोठ्या कॉर्पोरेशन्सला पाठीशी घालत असल्याचा सर्वसाधारण समज आहे. २०१६ ला नोटाबंदी आणि २०१७ ला वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST लागू झाल्याने सर्वसामान्यांना मोठ्या त्रासाचा सामना करावा लागला. मात्र अशात भाजपने मोठ्या कंपन्यांची बाजू घेतली तेव्हा तामिळनाडूत ‘खलनायक’ म्हणून भाजपकडे पाहिलं जाऊ लागलं. 

स्टरलाइटच्या आंदोलनाच्या वेळी हे आणखी मजबूत केलं गेलं.

२०१८ साली वेदांता समूहाच्या मालकीच्या असलेल्या स्टरलाइट कॉपर प्लांटमुळे प्रदूषण होत असल्याने तो बंद करण्याची मागणी करण्यासाठी काही आंदोलक मैदानात उतरले होते. तेव्हा या आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत १३ जणांचा मृत्यू झाला. तेव्हा यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र या दोघांनाही दोषी धरण्यात आलं. 

अखेर स्टरलाइट प्रकल्प बंद पडला असला तरी त्यावर कठोर कारवाई झाली नाही. उलट सतत विरोध करूनही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केला. 

मोदी आपल्या हिताच्या बाबतीत उदासीन आहेत, त्यांना आपल्या मुद्यांशी काहीच घेणं-देणं नाहीये, असा निष्कर्ष ‘तमिळीं’नी काढला.

त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, अशा सर्व घटनांमुळे भाजप हा उच्चवर्गीयांचा पक्ष आहे आणि ‘उत्तर भारतीय’ पक्ष आहे, ही दीर्घकाळापासून रुजलेली समजूत गेल्या काही वर्षांत तामिळनाडूत अधिकच दृढ झाली. 

मोदी आणि भाजपने देखील या भावना आणि धरणांना मूळ धरू दिलं. त्यांनी यावर कधीच भाष्य केलं नाही म्हणून त्या अधिकच वाढत गेल्या.

मोदी सरकारच्या अपयशामुळे तमिळनाडू एक राज्य म्हणून कमकुवत झालं आणि एक देश म्हणून भारत कमकुवत झाला, अशी तामिळनाडूच्या जनतेची मानसिकता तयार झालेली दिसत आहे. 

परिणामी आज तामिळनाडूची ‘अँटीमोदी’ ही ओळख निर्माण झाली आहे. म्हणूनच आज परत एकदा जेव्हा मोदी राज्याच्या भेटीला जात आहेत तेव्हा कडाडून विरोध ट्विटरवर दिसत आहे.  #GoBackModi ने परत डोकं वर काढलं आहे. 

तेव्हा आजचा मोदींचा तामिळनाडू दौरा कसा होणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

हे ही वाच भिडू :

• आधी मोदींना गुपचूप सपोर्ट करणारे केसीआर आता थेट त्यांच्याविरोधात नेते उभे करतायेत
• मोदींच्या केदारनाथ दौऱ्याला तिथला पुरोहित वर्गच मोठा विरोध करत आहे..
• २०२४ अजेंडा समोर ठेवून मोदींच्या विरोधकांचा आवाज आक्रमक होत चालला आहे…