निवडणूक आयोगाचा अडथळा टाळायला सेनेनं घटना तयार केली; म्हणूनच उद्धव ठाकरेंचं पर्व सुरू झालं

एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर सर्वात जास्त कुठल्या गोष्टीची चर्चा झाली असेल, तर ती म्हणजे एकनाथ शिंदे गट शिवसेना पक्षावर आणि धनुष्यबाण चिन्हावर क्लेम करणार का? लढाई कायदेशीर आणि प्रचंड गुंतागुंतीची असली, तरी एकनाथ शिंदे असा दावा करणार याबाबत चर्चा सुरू आहेत.

त्यात माध्यमांनी एकनाथ शिंदे आपल्या गटाचं नाव ‘शिवसेना-बाळासाहेब ठाकरे’ असं ठेवणार असल्याचं वृत्तही दिलं. मात्र शिवसेनेच्या नावावर क्लेम करणं किंवा शिवसेना पक्षावरच ताबा मिळवण्यात एकनाथ शिंदेंना सगळ्यात मोठा अडथळा आहे तो म्हणजे शिवसेनेच्या घटनेचा.

शिवसेनेची घटना काय आहे आणि त्यात नेमकं काय लिहिलंय, याबाबत बोल भिडूनं लिहून ठेवलेलं आहेच.

सेनेची घटना पहा ; मग कळेल एकनाथ शिंदेंना वाट्टेल तसा खेळ करता येणार नाहीए..

पण ही घटना जेव्हा लिहिली गेली, तेव्हा अनेक गोष्टी घडल्या. त्यातल्या काही गोष्टींचा सेनेला फायदा झाला आणि काही गोष्टींचा मात्र तोटा सहन करावा लागला…

शिवसेनेच्या घटनेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंना तहहयात सर्वोच्च पद आणि अमर्याद अधिकार देण्यात आले होते. मात्र १९९७ मध्ये या घटनेवर निवडणुक आयोगानं आक्षेप घेतला.

आयोगाचं म्हणणं होतं की, जर पक्षांतर्गत निवडणुका घेणात येणार नसतील, तर शिवसेनेला राजकीय पक्ष म्हणून मिळालेली मान्यता रद्द करावी लागेल.

शिवसेनाप्रमुख पदासाठी निवडणूक घेणं अशक्यच होतं, त्यामुळं शिवसेनेच्या नेते मंडळींपुढे मोठा पेच उभा राहिला. शिवसेनेत बराच खल झाला आणि अखेर पक्षानं नवीन घटना लिहिली. या घटनेत अंतर्गत निवडणुकांसाठी मार्ग काढण्यात आला.

या घटनेत एक नवं पद तयार करण्यात आलं, ते म्हणजे कार्याध्यक्षपद. शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी दर पाच वर्षांनी कार्याध्यक्षांची निवडणूक घेईल, असंही घटनेत नमूद केलं गेलं. कार्याध्यक्षाची जबाबदारी होती, पक्षाचा दैनंदिन कारभार पाहणं आणि व्यव्यस्थापन करणं.

मात्र या सगळ्यात आणखी एक समस्या होती, ती म्हणजे बाळासाहेबांच्या समोर एखादं सत्ताकेंद्र उभं राहण्याची.

त्यामुळं अनेक शिवसेना नेत्यांनी या घटनेवर आक्षेप घेतला होता, शिवसेनेत नारायण राणे, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे असे दावेदार होते. मात्र सेनेच्या आतल्या गोटानं उद्धव यांचं नाव अप्रत्यक्षपणे पुढं केलं. साहजिकच उद्धव हेच बाळासाहेबांचे राजकीय वारसदार असतील, यावरही शिक्कामोर्तब झालं आणि ज्येष्ठांचा विरोधही मावळला. 

पण या घटनेतल्या तरतुदीमुळं दोन नेते चांगलेच नाराज झाले. ते म्हणजे नारायण राणे आणि राज ठाकरे.

राज यांनी अगदी सुरुवातीलाच या गोष्टीला विरोध केला, मात्र नंतर अपरिहार्यपणे त्यांना ही घटना मान्य करावीच लागली.

नारायण राणेंनी मात्र आपला आक्षेप थेट बाळासाहेब ठाकरेंकडे जाऊन नोंदवला. महाबळेश्वर इथं झालेल्या पक्षाच्या बैठकीवेळी, त्यांनी बाळासाहेबांची भेट घेतली. ते म्हणाले, ‘साहेब, हा निर्णय पक्षाच्या हिताचा नाही आणि यामुळं तुमचे स्वतःचे अधिकार कमी होतील.’

पण बाळासाहेबांनी उत्तर दिलं की, ”नारायण, निर्णय आधीच घेतला गेलाय.”

पुढं याच महाबळेश्वरच्या बैठकीत, उद्धव यांना कार्याध्यक्ष म्हणून घोषित करण्यात आलं, खुद्द राज ठाकरे यांनीच हा ठराव मांडला होता. तिथून पुढं उद्धव ठाकरेंच्या हातात शिवसेनेची बरीच सूत्र गेली.

मात्र या घटनेनं नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांची नाराजी वाढवली. ज्याची परिणीती पुढं जाऊन राणे आणि राज ठाकरे या दोघांनीही शिवसेना सोडण्यात झाली. ज्याचा तोटा शिवसेनेला सहन करावा लागलाच.

दुसऱ्या बाजूला, या घटनेतल्या तरतुदीमुळं उद्धव ठाकरेंना कार्याध्यक्ष पद मिळालं आणि त्यांना शिवसेनेवर वर्चस्व राखता आलं. आजच्या घडीला, याच घटनेमुळं शिवसेना नावावर, धनुष्यबाण चिन्हावर आणि उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदावर एकनाथ शिंदेंना थेट क्लेम करता येणार नाही.

त्यामुळं या घटनेतल्या तरतुदीमुळं उद्धव ठाकरेंना कधीकाळी अप्परहँड दिला होता आणि आता हीच घटना एकनाथ शिंदेंच्या महत्त्वकांक्षांविरोधात उद्धव ठाकरेंना सेफ करतिये, हे नक्की.

हे ही वाच भिडू:

• म्हणून एकनाथ शिंदेंना गटाला “शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे” हे नाव देणं अवघड जाईल..
  
• केडर बेस, केडर बेस म्हणजे काय रे भिडू ? लोकं म्हणतात यामुळेच सेना कधी संपु शकत नाही…
  
• राजीव गांधींमुळे सध्या एकनाथ शिंदेंच अवघड झालय..