दोन अध्यक्षांच्या लढाईत, ब्रिजभूषण सिंग यांनी शरद पवारांना धोबीपछाड दिल्याची चर्चा आहे…

ऑक्टोबर २०१९ मधली गोष्ट आहे, राज्यात विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराचा धुरळा ऊठला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर टीका करताना म्हणाले, ”आमचे उमेदवार तेल लावून उभे आहेत, मात्र समोरच्यांचे पैलवान मैदानात दिसत नाहीत.”

याला उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले, ”मी महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेचा अध्यक्ष आहे हे मुख्यमंत्र्यांना माहीत नसावं.”

त्यानंतर जून २०२२ मध्ये राज्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्यावरून वातावरण पेटलं आणि तेव्हा नाव चर्चेत आलं ते भाजपचे खासदार आणि भारतीय कुस्ती संघटनेचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंग यांचं. तेव्हा शरद पवार आणि ब्रिजभूषण सिंग यांचे फोटो व्हायरल झाले आणि कनेक्शन लागलं, ते पवारांच्या महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेच्या अध्यक्षपदाशी.

आता नुकतीच एक बातमी आली, ती म्हणजे भारतीय कुस्ती संघटनेनं महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद बरखास्त केल्याची. आणि चर्चा सुरू झाली शरद पवारांना धक्का बसल्याची. थोडक्यात बरखास्त झाली असली, तरी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद आणि महाराष्ट्राची कुस्ती ही अध्यक्ष शरद पवारांभोवतीच फिरते.

मात्र राजकारणाचा भाग सोडला, तर प्रश्न उभे राहतात. ते म्हणजे महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेचं महत्त्व काय आहे? परिषदच बरखास्त झाल्यानंतर पैलवानांचं काय होणार? महाराष्ट्राच्या कुस्तीवर सातत्यानं अन्याय होतोय का ?

सुरुवात करुयात महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेच्या महत्त्वापासून…

महाराष्ट्राच्या कुस्तीत आदरानं घेतलं जाणारं नाव म्हणजे, मामासाहेब मोहोळ. राज्यात कुस्ती वाढत होती, पैलवान देशभरात नाव काढत होते, तेव्हा कुस्तीसाठी एकसूत्रतेनं काम करणारी संघटना हवी अशी मागणी नेते, कुस्तीगीर आणि कुस्तीशौकिनांकडून होऊ लागली. त्यातूनच महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेची स्थापना करण्यात आली, ज्याचे शिल्पकार मामासाहेब मोहोळ होते.

महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद ही मराठी मातीतल्या कुस्तीची मातृसंस्था आहे. राज्यातले सगळे तालुका तालीम संघ, जिल्हा तालीम संघ महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. महाराष्ट्राची कुस्ती आणि पर्यायानं मराठी पैलवानांना राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचं काम परिषदेच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्ष केलं जातंय. महाराष्ट्राच्या कुस्ती परंपरेत सगळ्यात मानाची स्पर्धा असते ‘महाराष्ट्र केसरी.’

या किताबाचं आयोजन कुस्तीगीर परिषदेच्या अधिवेशनात केलं जातं, इथूनच कित्येक मल्लांना प्रसिद्धी, यश आणि पुढच्या प्रवासासाठी दिशा मिळते.

इतकी उज्ज्वल परंपरा असलेल्या कुस्तीगीर परिषदेवर बरखास्तीची कारवाई का करण्यात आली ?

ब्रिजभूषण सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय कुस्ती संघटनेची वार्षिक बैठक पार पडली, यात महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद बरखास्त करण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामागचं कारण सांगताना,

‘महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेकडून आम्हाला योग्य असा प्रतिसाद मिळत नव्हता. आम्ही संघटनेला १५ वर्षांखालील वयोगटाची कुस्ती स्पर्धा घेण्याबाबत सातत्यानं सांगत होतो, मात्र परिषदेकडून नकार देण्यात आला.

 याआधी २०१९ मध्ये २३ वर्षांखालील वयोगटाची स्पर्धा घेण्यासही याचप्रकारे नकार देण्यात आला होता. 

त्याचबरोबर महाराष्ट्रातल्या जिल्हा संघटना आणि पैलवानांकडून आमच्याकडे तक्रारी आल्या होत्या. त्यानुसार आम्ही बरखास्तीची कारवाई केली आहे. लवकरच हंगामी समिती स्थापन केली जाईल.’  

अशी प्रतिक्रिया भारतीय कुस्ती संघटनेचे सचिव विनोद तोमर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

पण कारवाई होण्यापर्यंत कुस्तीगीर परिषदेचा ऱ्हास का झाला ?

याबाबत बोल भिडूनं पैलवान आणि पत्रकार असणाऱ्या मतीन शेख यांच्याशी संपर्क साधला, 

ते म्हणाले, ”उज्वल परंपरा असणाऱ्या राज्य कुस्तीगीर परिषेदला बॅकफूटवर जावं लागण्याचं कारण संघटनेत सापडतं असं म्हणता येऊ शकतं. कारण जवळपास ४० वर्ष संघटनेची सूत्र बाळासाहेब लांडगे यांच्याच हातात आहेत. त्यांनी आजवर कुस्तीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले, मात्र वय झाल्यानं त्यांच्या कामावर साहजिक फरक पडला आहे.

एकहाती नेतृत्व असल्यानं संघटनेत एकसुरीपणा आला होता. शरद पवार अध्यक्ष असले, तरी त्यांना इतर कामाच्या व्यापातून परिषदेकडे फारसं लक्ष देता आलं नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. महासंघानं केवळ नफ्याचा विचार करुन अनेक स्पर्धांवर फुली मारली.

त्यामुळं पैलवान, वस्ताद आणि प्रशिक्षकांचं नुकसान झालं. कित्येक जिल्हा संघटना महासंघाच्या कारभाराबाबत आणि नेतृत्व बदलाबाबत सातत्यानं आवाज उठवत होत्या. शरद पवारांनी वेळीच भाकरी फिरवली असती, तर आज कदाचित वेगळं चित्र दिसलं असतं.”

विशेष म्हणजे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून जिल्हा संघटना सदस्य बाळासाहेब लांडगे यांच्या जागी नवं नेतृत्व असावं याची मागणी करत होते. पुणे जिल्हा कुस्तीगीर परिषदेचे अध्यक्ष संदीप भोंडवे, अर्जुन पुरस्कार विजेते काका पवार आणि हिंदकेसरी योगेश दोडके यांनी मार्च २०२२ मध्ये आंदोलन करत, महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही केला होता.

या बरखास्तीच्या कारवाईचा राज्यातल्या कुस्तीवर नेमका काय परिणाम होईल..?

जोवर हंगामी समिती कार्यरत होत नाही किंवा नव्यानं निवडणूका होऊन नवी समिती येत नाही, तोवर राज्यातल्या मल्लांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. मुख्य म्हणजे राज्यस्तरीय स्पर्धांना ब्रेक लागेल. सोबतच राष्ट्रीय पातळीवरच्या स्पर्धांना महाराष्ट्रातल्या मल्लांना जाता येणार नाही.

कारण त्यांची निवड करायला, फॉर्म भरून घ्यायला आणि मुख्य म्हणजे प्रतिनिधित्व करायला कुस्तीगीर परिषदच अस्तित्वात नाही. त्यामुळं जोवर संघटन नव्यानं अस्तित्वात येत नाही, तोवर स्पर्धात्मक पातळीवर कुस्तीगीरांच्या प्रगतीला ब्रेक लागणार आहे.

दरवेळी महाराष्ट्राच्या कुस्तीचा विषय आला की, शरद पवारांचंच नाव पुढे येतं. यामागचं कारण सांगताना मतीन शेख म्हणाले,

“अनेक जुने पैलवान घडवण्यात शरद पवारांचा मोठा वाटा आहे. किरण भगत, राहुल आवारे, उत्कर्ष काळे या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या पैलवानांनाही शरद पवारांनी मदत केली आहे. राज्यातले तालुका तालीम संघ आणि जिल्हा तालीम संघ बांधण्यात, त्यांच्यात एकजूट ठेवण्यात शरद पवारांनी मोलाचं योगदान दिलं आहे. 

सोबतच झी दंगल सारखे कुस्तीला ग्लॅमर देणारे जे प्रयोग झाले, त्यातही त्यांचा वाटा महत्त्वाचा राहिला आहे. त्यामुळं साहजिकच महाराष्ट्राच्या कुस्तीचा विषय निघाला की त्यांचं नाव आपसूक येतं. फक्त त्यांच्या कामाच्या व्यापातून त्यांनी कुस्तीला आणखी वेळ दिला असता, तर चित्र समाधानकारक दिसलं असतं, असं मला वाटतं”

भारतीय कुस्ती संघटनेनं महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद बरखास्त केल्यानंतर, ब्रिजभूषण सिंग यांनी महाविकास आघाडी सरकार पडल्याच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांना आणखी एक धक्का दिल्याचं बोललं जातंय. या सगळ्या प्रकरणाला भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी असा रंग लागण्याची चर्चा आहे.

पण या सगळ्याच्या पलीकडे महाराष्ट्रावर राष्ट्रीय कुस्तीत अनेकदा अन्याय होत आलाय.

भूतकाळात तर याची अनेक उदाहरणं सापडतातच, पण काही वर्षांपूर्वीचं चित्र जरी पाहिलं, तरी नरसिंग यादव प्रकरणातही याचीच झलक पाहायला मिळाली होती. भारतीय कुस्ती संघटनेकडून महाराष्ट्राच्या पैलवानांकडे विशेष लक्ष दिलं जात नाही. त्यांच्या हक्कांसाठी लढायला कुस्तीतला माणूस संघटनेत नसल्याचा फटका महाराष्ट्राला बसतो.

ज्याप्रकारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राज्यांनी आपली लॉबी तयार केलेली आहे, तसं महाराष्ट्राचं नाही. जर महाराष्ट्रातल्या पदाधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय संघटनेवर होल्ड मिळवता आला, तर मराठी पैलवानांना मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळेल, असं कुस्ती क्षेत्रातले जाणकार सांगतात.

त्यामुळं आता महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद बरखास्त केल्यानंतर, राज्य संघटना न्यायालयात दाद मागणार का ? हंगामी समितीत कुणाचा समावेश असणार ? आणि मुख्य म्हणजे शरद पवार काय निर्णय घेणार ? हे राजकारणाच्या पलीकडं जाऊन, मराठी मातीतल्या पैलवानांसाठी महत्त्वाचं आहे.

हे ही वाच भिडू:

Leave A Reply

Your email address will not be published.