20 लाख कुटुंबांना मोफत इंटरनेट देणारं केरळ पाहिलं आणि एकमेव राज्य ठरणार आहे

By Team Bol Bhidu On Jul 15, 2022 Last updated Jul 15, 2022

२०१९ साली आलेला झोया अख्तर दिग्दर्शित गली बॉय हा चित्रपट चांगलाच गाजला होता. त्यातली रॅप असणारी गाणी चांगलीच फेमस झाली होती. याच चित्रपटात आणखी एक गाणं होतं ‘जिने मे आये मजा’ नावाचं. आता तुम्ही चित्रपट नीट मन लावून पाहिला असेल तर तुम्हाला हे गाणं नीट आठवेल. आता या गाण्याची आठवण काढण्याचं कारण काय? तर या गाण्यात एक दृश्य दाखवण्यात आलं होतं, यात रणवीर सिंग एका भिंतीवर स्प्रे पेंटिंगनं एक वाक्य लिहिताना दिसतो आणि ते वाक्य असतं..

रोटी, कपडा, मकान + INTERNET..

लहानपणी आपण शाळेत शिकलो होतो अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत, पण आता जमाना बदललाय त्यामुळे आपल्या या गरजांमध्ये आणखी एका मूलभूत गरजेची भर पडलीये आणि ती गरज आहे इंटरनेट. आणि नुसतं इंटरनेट नाही तर फास्ट इंटरनेट. कारण आता जमानाच इंटरनेटचा आलाय. प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन आलेत, बर्‍यापैकी सगळी कामं आता इंटरनेटच्या म्ध्यमातूनच पार पडतात.

तर हे सगळं सांगण्याचं आत्ता काय कारण? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, तर असं आहे मित्रांनो की लोकांची नेमकी हीच मूलभूत गरज ओळखून केरळ सरकारने एक घोषणा केली होती ती घोषणा अशी होती की,

इंटरनेट हा सर्वांचा मूलभूत हक्क आहे आणि केरळ मधल्या प्रत्येकाला तो हक्क मोफत उपलब्ध करून दिला जाईल.

याच घोषनेची वचनपूर्ती करण्यासाठी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी बरेच परिश्रम घेतले, त्यामुळेच आता भारतातील सर्वाधिक साक्षरता दर असलेल्या केरळचे नाव आणखी एका ऐतिहासिक कामगिरीशी जोडले गेले आहे. आता केरळ देशातील एकमेव असे राज्य असणार आहे ज्यांच्याकडं स्वत:चं इंटरनेट असणार आहे.

केरळ सरकारने ‘केरळ फायबर ऑप्टिक योजना’ (KOFN) नावाची एक योजना २०१९ साली आणली होती. नुकतंच भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाने केरळच्या या फायबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेडला इंटरनेट सेवा प्रदान करण्याचा परवाना दिलाय.

परवाना मिळाल्यानंतर समाजातील डिजीटल मागासलेपण दूर करण्यासाठी या प्रकल्पाचं काम सुरू करण्यात आलं आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. विजयन यांनी ट्विट करून सांगितलं की,

स्वत:ची इंटरनेट सेवा असलेले केरळ हे देशातील एकमेव राज्य बनले आहे. आता आम्ही आमच्या लोकांना मूलभूत अधिकार म्हणून इंटरनेट सेवा प्रदान करण्याचे काम लवकरच सुरू करू शकतो.

काय आहे नक्की ही ‘केरळ फायबर ऑप्टिक योजना’ (KOFN) योजना थोडक्यात जाणून घेऊ..

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

‘केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड’ ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना आहे जीच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येकाला मोफत इंटरनेट सेवेचा पुरवठा करण्याचं केरळ सरकारचं धोरण आहे.

आता परवाना मिळाल्यानंतर राज्यातील प्रत्येक गावात आणि शहरात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या योजने अंतर्गत, राज्यातील सुमारे २० लाख कुटुंबांना मोफत हाय-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिलं जाईल असं सांगण्यात येतंय. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण राज्यात इंटरनेट नेटवर्क पुरवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा विचार आहे.

याशिवाय असं सांगितलं जातंय की या प्रकल्पांतर्गत तब्बल ३०,००० हून अधिक सरकारी कार्यालये आणि शाळा हाय-स्पीड नेटवर्कद्वारे जोडल्या जातील.

हा प्रकल्प केरळ राज्य विद्युत मंडळ आणि केरळ राज्य माहिती तंत्रज्ञान इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांचा सहयोगी उपक्रमातून राबवण्यात येणार आहे. तसेच या योजनेमुळे वाहतूक क्षेत्राचे उत्तम व्यवस्थापन होण्यास मदत होईल असं सुद्धा सांगण्यात आलंय. तब्बल १५४८ करोड रुपये एवढं तगडं बजेट असणारी ही योजना आहे.

भारतातल्या इतरही काही ठिकाणी मोफत वायफाय सुविधा पुरवली जाते..

काही दिवसांपूर्वी बिहारमधील आयटी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी फ्री वाय-फाय झोनची संकल्पना आणली होती. त्याअंतर्गत त्यांनी पटनाच्या अशोक राजपथावरिल एनआयटी-पाटणा ते दानापूर पर्यंत फ्री वायफाय ही संकल्पना राबवली होती.

तसेच भारतातल्या जवळपास ६१०० रेल्वे स्टेशन वर प्रवाशांच्या सोईसाठी फ्री वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत रेल्वे स्टेशनच्या वेटिंग रम मध्ये बसलेल्या प्रवाशांसाठी तसेच स्टेशनवर येणार्‍या सगळ्याच प्रवाशांसाठी सरकारने मोफत वायफाय ही योजना सुरू केली आहे. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणार्‍या कंपनीद्वारे ही सेवा पुरवली जाते.

येणार्‍या ५ वर्षांत म्हणजेच २०२५ पर्यंत देशातल्या इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या संख्येत ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होणार आहे म्हणजे ही संख्या जवळपास ९० कोटींवर पोहोचू शकते असं एका आकडेवारीत सांगण्यात आलंय. सध्या देशात टेलिकॉम यंत्रणांनी वाढवलेले दर पाहता येणार्‍या काही दिवसात केरळ सारखी योजना देशात सगळ्याच ठिकाणी राबवण्याची गरज पडणार आहे एवढं मात्र नक्की..!

हे ही वाच भिडू..