१८ व्या शतकात ब्रिटिशांनी घेतलेल्या त्या दोन निर्णयांमुळं बिहार आजपर्यंत गरीब राहिलाय…

वसाहतवादी धोरण असणाऱ्या इंग्रजांनी भारतावर राज्य केलं हे तर आपल्याला माहितीच आहे. सुरवातीला काही ब्रिटिश व्यापारी म्हणून भारतात आले आणि नंतर बिझनेस डील करत करत त्यांनी भारतावर 150 वर्षे सत्ता गाजवली.

हे सगळं करणं ब्रिटिशांना शक्य झालं ते म्हणजे अफूचा बिझनेस आणि इथली जात व्यवस्था. इथल्या जाती व्यवस्थेमुळे समस्त भारतीयांना एकत्र येण्यासाठी बराच काळ लागला.

ब्रिटिशांनी भारताची जमीन ही अफूच्या लागवडीसाठी हेरली आणि इथल्या मातीत येणारी अफू चीनमध्ये चढ्या भावाने विकण्याची योजना आखली. अफूच्या लागवडीसाठी बंगाल ही परफेक्ट भूमी होती. 

पण इथ अजून एक त्याला खेटूनच प्रदेश होता तो म्हणजे बिहार.

ब्रिटिशांनी बिहारमध्ये जे शोषण सुरु केलं त्याला थांबवणारं कोणी नव्हतं. तब्बल शतक उलटून गेलं तरीही ब्रिटिशांनी कुठलीही दयामाया न दाखवता बिहारला पिळवटून काढलं. अफुने बिहार आणि बंगालमध्ये असलेल्या 10 मिलियन लोकांवर परिणाम केला आणि त्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करुन टाकलं.

बीबीसीच्या रिसर्चनुसार रॉल्फ बाऊर जे व्हिएन्ना युनिव्हर्सिटी मध्ये इकॉनॉमिक आणि सोशल हिस्ट्रीचे प्राध्यापक आहेत ते म्हणतात की,

तेव्हा 2 हजार 500 क्लर्क 100 ऑफिससाठी कामं करायचे एका ऑर्गनायसेशनसाठी ती संस्था होती अफूची. (ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वतीने) ही एक प्रकारची विकृती होती जी ब्रिटिशांनी वापरली. प्रत्येक भारतीय कामगाराला तेव्हा 1.25 किलो अफुमागे कमिशन मिळायचं.

सक्तीने ब्रिटिश सरकारने तत्कालिन शेतकऱ्यांना अफू लागवड करायला सांगितली होती. या बदल्यात ॲडव्हांस म्हणून मोजकीच रक्कम ब्रिटिश देत असे पण कर मात्र पूर्ण वसूल करत असे. आता शेतकऱ्यांना अडचणी काय कमी असतात का ? वातावरण अनुकूल नाही, शेतमजूर लोकांचा तुटवडा, पुरेसे पैसे नाही अशा अनेक गोष्टी होत्या.

शेतकऱ्यांसोबत ब्रिटिश सरकारने अफू लागवड करण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट करुन घेतलं होतं जे पुढें अनेक वर्षे चालूच राहिलं. शेतकऱ्यांना मात्र यातून पैसेच मिळायचे नाही उलट कर्ज काढून शेती करावी लागत होती.

शेतकऱ्यांची स्थिती अशी झाली होती की धड घोड्यावर पण बसवेना आणि पायी पण चालू देईना.

जातिव्यवस्थेने मात्र इथल्या गरीब लोकांचे हाल केले. खालच्या जातीतील लोकांना ब्रिटिश गुलाम म्हणून वागवत असे. दिलेलं टार्गेट पूर्ण करायचचं अशी तंबी शेतकरी आणि गुलाम लोकांना मिळालेली होती.

ब्रिटिशांनी वरकरणी असं दाखवलं होतं की शेतकऱ्यांना हवं ते पीक आम्ही घेऊ देण्याची परवानगी दिली आहे पण हे सगळं एक प्रकारचं इल्युजन होतं. 1915 साली चीन सोबतचा ब्रिटिशांचा अफूचा व्यापार बंद झाला पण भारतात शोषण काय थांबलं नाही 1947 पर्यंत ते सुरूच होतं. भरभरून अफूचा व्यापार सुरू होता.

रॉल्फ बाऊर आपल्या रिसर्च पेपरमध्ये सांगतात की, त्याकाळी हजारो टन अफू विक्री करण्यात यायची आणि सरकारने भरपूर पैसा यातून मिळवला होता. दरवर्षी हा व्यापार वाढत वाढत गेला. हीच परिस्थिती अफगाणिस्थानमध्येही होती. ग्लोबल मार्केटमध्ये हेरॉईन हे अफगाणिस्थानमधून जातं.

बिहारमधील शेतकरी मात्र ब्रिटिशांनी झोपवून टाकला. अफूची शेती करुन करुन जमिनी निकामी झाल्या. सामान्य शेतकऱ्यांना यातून पैसेच मिळाले नाही त्यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढला. 

बिहार मधला शेतकरी कधीच सुखी झाला नाही. भूकबळी आणि जातीव्यवस्था यामुळें भारतीयांची कधी एकी झाली नाही. दिवसेंदिवस बिहारी शेतकरी मात्र गरीब गरीब होत गेला. अफू आणि जातीच पिल्लू इतकं महागात पडलं की त्याचे परिणाम अजुनही बिहार भोगतोय.

हे ही वाच भिडू :

• ‘ताज’ मध्ये गरिबी हटाव कार्यक्रम घेण्यात आला अन अध्यक्षांनी सगळ्यांनाच झापलं होतं
• गरिबीत संघटना चालवली पण गांधीजींनी काँग्रेसकडून देऊ केलेली मदत स्वीकारली नाही
• भारतात आता अफूचं उत्पादन आणि प्रक्रियासुद्धा खाजगी कंपन्या करणार आहेत
• अफूची शेती केल्याने जेलवारी फिक्स आहे, तरी ती का आणि कशी केली जाते?