१५ महिन्यात सर्वेक्षण केलं नाही अन् आत्ता केंद्राकडे बोट दाखवलं जातय…

By टिम बोलभिडू On Jun 27, 2021

काल राज्यात विरोधी पक्षातील भारतीय जनता पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षातील काँग्रेस पक्ष दोघांनीही ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलन केलं. विरोधी पक्षात असल्यामुळे भाजप आंदोलन करणार हि गोष्ट साहजिक होती. पण सत्ताधारी काँग्रेसने देखील आज आंदोलन केल्यानं सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या.

भाजपने आंदोलन केले ते राज्य सरकारच्या विरोधात.

१५ महिन्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी गरजेचा असलेला इम्पेरिकल डाटा जमा केला नाही, मात्र आता राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या मदतीने लवकर हा डाटा न्यायालयात जमा करावा, आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण पुनर्स्थापित करावं. सोबतचं ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील निवडणुका जाहीर झालेत त्या रद्द कराव्यात. अशा दोन प्रमुख मागण्या घेऊन.

तर सत्ताधारी काँग्रेसनं आंदोलन केलं ते केंद्र सरकारच्या विरोधात.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आरोपानुसार,

“केंद्राने ओबीसींचा २०११ ते २०१३ या काळात जनगणना करताना जमा केलेला डेटा महाराष्ट्राला दिला नाही, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले आहे. म्हणून काँग्रेसकडून केंद्र सरकारच्या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार काल जिल्ह्याच्या आणि तालुक्यांच्या ठिकाणी हे आंदोलन पार पडले.”

मात्र आता या ठिकाणी एक गोष्ट आपल्याला दिसते ती म्हणजे काँग्रेसने ही गोष्ट पुन्हा एकदा केंद्रावर ढकलली आहे. आता ही गोष्ट फक्त काँग्रेसनेच केली का? तर नाही, सरकारमधील शिवसेनेने आणि राष्ट्रवादीने देखील यापूर्वीच ही गोष्ट केंद्रावर ढकलली आहे.

दिड वर्षात १५ वेळा महाविकास आघाडीने केंद्राकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकली आहे,

त्यामुळे आता काँग्रेसच्या आंदोलनानंतर आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेनेनंतर सोशल मीडियावर प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे तो म्हणजे,

प्रत्येक गोष्ट केंद्रावर ढकलण्यापेक्षा १५ महिन्याच्या काळात राज्य सरकारने ओबीसींचे सर्वेक्षण का पूर्ण केलं नाही?

तशी याबाबतची केस सुरु झाली होती ती युतीचे शासन असताना विकास गवळी यांनी आधी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली. तिथं निकाल राज्य सरकारच्या बाजूने लागला.

त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ८ आठवड्यात फडणवीस सरकारला इम्पेरिकल डाटा द्या असे आदेश दिला होता. त्यानुसार त्यांनी मोदी सरकारला १/८/१९ ला २०११ ते २०१३ या काळातील इम्पेरिकल डाटा देण्यासाठी पत्र लिहिले.

मात्र याच काळात फडणवीस सरकारकडून वकिलांच्या सल्ल्याने ५० टक्क्यांच्यावरचे आरक्षण वाचवण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात आला.

यानंतर २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्र विधानसभांच्या निवडणुकीची घोषणा झाली आणि राज्यात आचारसंहिता लागू झाली.

पुढे निवडणूक पार पडून राज्यात नवीन सरकार म्हणजेच महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आले २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी.

आता विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपांनुसार,

१३ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, २०१० मध्ये कृष्णमूर्ती खटल्यात सांगितलं आहे, त्या त्रिसूत्रीप्रमाणे कारवाई करा आणि पुढच्या तारखेला कळवा. मात्र महाविकास आघाडी सरकारनं १५ महिने केवळ तारखा मागितल्या. सोबतच सरकारने पुढच्या ६ महिन्यांच्या काळात या अध्यादेशाचा कायदा करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत.

या दिरंगाईमुळेच ४ मार्च २०२१ ला ओबीसींचं पूर्ण राजकीय आरक्षण गेलं.

आता या आरोपानुसार जर बघायचं म्हंटलं तर,

राज्य सरकारच्या हातात कोरोना काळ सुरु होईपर्यंत म्हणजे १३ डिसेंबर २०१९ ते १३ मार्च २०२० असे एकूण ३ महिने होते.

मात्र या काळात न्यायालयाने सांगितलेल्या त्रिसूत्रीनुसार ओबीसी समाजासाठी सरकारने विशेष आयोग स्थापन केला नाही. सोबतचं ओबीसींची जनगणना करून कोणताही डाटा सर्वोच्च न्यायालयात जमा केला नाही. त्याच बरोबर फडणवीस सरकारकडून काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाचा कायदा करणं गरजेचं होतं तो देखील केला नसल्याचं दिसून येते.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

त्यानंतर पुढे राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनची परिस्थिती सुरु झाली, जी आज पूर्ण दिड वर्षानंतर देखील कायम आहे.

मात्र या काळात देखील राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कोणतीही कारवाई केली नसल्याचं दिसून येते. त्या ऐवजी अनेकदा केंद्राकडेचं २०११ ते २०१३ या वेळच्या जनगणनेच्या डाटा बद्दल मागणी करण्यात आली.

याबद्दल खुद्द महाविकास आघाडीचे नेते सांगतात. मात्र तो केंद्राने दिला नसल्याचा आरोप देखील करतात.

या सगळ्यामुळे आरक्षण रद्द झाले…

कोणताही डाटा सर्वोच्च न्यायालयात जमा न झाल्याने परिमाणी ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले, आणि जो पर्यंत त्रिसूत्रीनुसार कारवाई होणार नाही, इम्पेरिकल डाटा जमा करणार नाही, तो पर्यंत ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित होणार नाही. असे देखील सांगितले.

म्हणजेचं नो डाटा, नो रिझर्वेशन.

यानंतर राज्य सरकारने या निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका केली. मात्र ती याचिका देखील २९ मे २०२१ रोजी न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, नो डाटा, नो रिझर्वेशन.

आरक्षण पूर्ण रद्द झाल्यानंतरचं महाविकास आघाडी सरकारकडून पावलं उचलण्यास सुरुवात झाली.

यात पहिलं पाऊल उचलण्यात आलं ते म्हणजे १ जून रोजी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पुढे १५ जून २०२१ रोजी त्यावर ९ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली.

या दरम्यान ८ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात एक शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्यासाठी गेले होते. त्या भेटीत देखील २०११ ते २०१३ या काळात केलेल्या ओबीसी समाजाच्या जनगणनेच्या आकडेवारीची मागणी केली होती.

मात्र तो पर्यंत सध्या तरी मागासवर्गीय आयोगावरचं ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याची जबाबदारी असणार आहे. सोबतच जर केंद्राकडून मागणी केलेली आकडेवारी प्राप्त झाली तर त्याचा अभ्यास करणं आणि विश्लेषण करण हि जबाबदारी देखील या आयोगावर असणार आहे.

त्यानंतर हा अहवाल तातडीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवून पुन्हा आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे.

मात्र आता मूळ मुद्दा असा कि,

या सगळ्या १५ महिन्यांच्या काळात राज्य सरकारला स्वतःला ओबीसी समाजाची जनगणना करून आकडेवारी सादर करणं शक्य होतं का?

तर हो. नक्कीचं होतं. आणि हे आम्ही नाही तर स्वतः राज्य सरकारचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री आणि ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सांगितले होते.

ते ३० मे रोजी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले होते कि,

स्वतंत्र ओबीसींची जनगणना करणं हे सोपं काम आहे. आम्ही जर ठरवू शकलो तर पुढच्या महिन्याभराच्या आताचं ही स्वतंत्र जनगणना पूर्ण होऊ शकते. कारण ग्राम पातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका हि संपूर्ण यंत्रणा आता तयार आहे.

मनात आणलं तर १० दिवसांमध्ये गावाची जात निहाय जनगणना होऊ शकते. एक गाव आणि त्या गावातील यंत्रणेने काम केलं तर १० ते १५ दिवसांमध्ये संपूर्ण राज्याची जात निहाय जनगणना होऊ शकते.

३० दिवसांत ओबीसींची जनगणना पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध . #obc #maharashtra #india #ओबीसी @VijayWadettiwar @INCMaharashtra @CMOMaharashtra @PMOIndia @ROBCMahasangh @jysn2479 pic.twitter.com/l8Ko9gaGEG

— Office Of Vijay Wadettiwar (@VijaywaOfficial) May 30, 2021

मग आता इथं काही प्रश्न उपस्थित राहतात.

म्हणजे आज काँग्रेस आंदोलन का करत आहे? कारण स्वतः काँग्रेसच्याचं एका मंत्र्याने आणि ओबीसी नेत्याने २७ दिवसांपूर्वी मनात आणलं तर १ महिन्याच्या आता जणगणना होऊ शकते अशी कबुली दिली होती. मग या काळात हि जनगणना करण्याचे मनात का आणले नाही?

सोबतचं तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका ही सगळी यंत्रणा मागच्या अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. मग डिसेंबरमध्ये जेव्हा न्यायालयाने आदेश दिले होते, त्यानंतर कोरोना काळ सुरु होईपर्यंत म्हणजे ३ महिन्यांच्या काळात ही जनगणना का केली गेली नाही?

४ मार्च रोजी न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर एप्रिल महिन्यात लॉकडाऊन लावण्यात आला. या काळात देखील ही जनगणना का पूर्ण केली नाही?

या सगळ्याबाबत बोलताना भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर ‘बोल भिडू‘शी बोलताना म्हणतात,

स्वतः काही न करता या सरकारनं पहिल्या दिवसापासून केंद्राकडे बोट दाखवण्याची आणि राजकारण करण्याची भूमिका घेतली आहे. या आरक्षणाबाबत देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वेक्षण करून इम्पिरिकल डाटा सादर करण्याबाबत वारंवार सांगून देखील सरकारनं हालचाल केली नाही. या १५ महिन्यांच्या काळात केवळ पुढची तारीख मागितली.

या काळात आघाडी सरकारने राज्य मागास आयोगाची स्थापनाचं केली नाही. त्यामुळे जे काम काही दिवसात करणं शक्य होतं ते काम करण्यासाठी सरकारनं पूर्ण १५ महिने घेतले. मात्र आता तरी लवकरात लवकर सरकारनं राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करून ओबीसींच आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याची गोष्ट मनावर घ्यावी, अशी ही मागणी पडळकर यांनी केली.

त्यामुळे आता इथून पुढच्या काळात राज्य सरकार काय करणार? स्वतः सर्वेक्षण करून डाटा सादर करणार कि, अजून ही केंद्राच्याचं डाटा देण्यावर अवलंबून राहणार हे पहावं लागले. मात्र या सगळ्यामध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा बळी जातोय हे मात्र नक्की.

हे ही वाच भिडू