भारताच्या मदतीनं उभं राहिलेलं मालदीव नुपूर शर्मांच्या वक्तव्यामुळं भारताच्या विरोधात गेलंय
भाजपच्या माजी प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी प्रेषित मुहंमद पैगंबरांबद्दल केलेल्या वक्तव्याचा मुद्दा दिवसागणिक वाढताना दिसतोय. या मुद्द्यावरुन देशभरात ठिकठिकाणी आंदोलन होत आहेत, मोर्चे निघाले आहेत. पण हा मुद्दा फक्त भारतापुरताच राहिलेला नाही.
कतार आणि इतर आखाती देशांनी भूमिका घेतल्यानंतर आता इतर इस्लामिक देशांनीही या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडली आहे. यापैकी अनेकांचा सूर भारताच्या विरोधातच आहे. यात आता भारताचा जुना मित्र असणाऱ्या मालदीवनंही नंबर लावला आहे.
मालदीवच्या मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी सरकारने एक निवेदन जारी केलं आहे, ज्यात प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल भारतातील काही भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या अपमानास्पद वक्तव्यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
६ जून रोजी पीपल्स मजलिस इथे विरोधी पक्ष पीपल्स नॅशनल काँग्रेसचे खासदार ॲडम शरीफ ओमर यांनी आणीबाणीचा ठराव मांडला होता, ज्यात नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्याचं आवाहन सरकारला करण्यात आलं होतं. हा ठराव मांडताना शरीफ म्हणाले की, इस्लामचं पावित्र्य आणि जतन मालदीवमध्ये खोलवर रुजलेलं आहे.
पीएनसी आणि प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीवच्या विरोधी आघाडीने सादर केलेला हा प्रस्ताव फेटाळण्यासाठी सत्ताधारी एमडीपी पक्षाच्या ३३ सदस्यांनी मतदान केलं. मात्र दबाव वाढल्याने सरकारला विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव स्वीकारावा लागला.
मात्र या आधी, मालदीवची नीती नेहमीच ‘इंडिया फर्स्ट’ अशी राहिली आहे.
मालदीवमध्ये जेव्हा अब्दुल्ला यामीन यांचं सरकार होतं, तेव्हा त्यांचं धोरण भारतविरोधी आणि चीनसमर्थक असं होतं. मात्र २०१८ मध्ये इब्राहिम सोलिह सरकार आल्यानंतर हे धोरण बदललं आणि ‘इंडिया फर्स्ट’ असं धोरण जाहीर करण्यात आलं.
यामागचं कारण भारतानं त्यांना केलेली मदत होती…
मालदीवच्या स्वातंत्र्यानंतर या देशाला सर्व प्रथम मान्यता देण्यापासून ते त्या देशात विमानतळ, रस्ते आणि बंदरे उभारायला मदत करणं अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टींमध्ये भारत कायमच सक्रिय राहिलेला आहे.
१९८८ साली मालदीव बेटाची राजधानी ‘माले’ शहरावर एका सशस्त्र गटाने आक्रमण केलं. त्यांनी राष्ट्राध्यक्षांचे निवासस्थान ताब्यात घेतलं. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मुमून गय्युम कसेबसे पळून जाण्यात यशस्वी झाले. काही दहशतवाद्यांनी हल्ला करून मालदीवचं सरकार बरखास्त केलं होतं.
अशा परिस्थिती राष्ट्राध्यक्ष गय्युम यांना आठवला, शेजारी देश भारत. त्यांनी लगेच भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींना मदतीसाठी संपर्क साधला. राजीव गांधींनी मंत्रिमंडळाची एक तातडीची बैठक बोलावली आणि आपलं लष्कर मालदीवच्या मदतीला पाठवलं.
‘ऑपरेशन कॅक्टस’ म्हणून ही मोहीम तेव्हा भारताने मालदीवमध्ये राबवली आणि विक्रमी वेळेत दहशतवाद्यांचा उठाव मोडून मालदीवमध्ये शांतता प्रस्थपित केली होती.
या घटनेनंतर भारत-मालदीव संबंधामध्ये कमालीची जवळीकता निर्माण झाली होती. मालदीवच्या राजधानीत ‘इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल’ची उभारणी करण्यात आली होती.
पंतप्रधान मनमोहन सिंगांच्या काळात देखील भारताने हे संबंध जपलेले होते.
२६ डिसेंबर, २००४ रोजी मालदीवमध्ये त्सुनामी आली होती, ज्यामुळे अनेक बेटांचं मोठं नुकसान झालं होतं. भौतिक सुविधांना धक्का लागला होता. त्याचवेळी इंधनाच्या वाढत्या किंमतींमुळे मालदीव गंभीर आर्थिक अडचणींना सामोरं जात होतं. तेव्हा भारत सरकारने मालदिवसाठी २.४ दशलक्ष डॉलर्सची अर्थसंकल्पीय मदत मंजूर केली होती.
२००६ साली मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने एक टेहळणी जहाज मालदीवला भेट म्हणून दिलं होतं.
२०११ च्या सार्क परिषदेनंतर मनमोहन सिंग आणि तत्कालीन मालदीव राष्ट्रपती मालदीव मोहम्मद नाशीद यांच्या झालेल्या करारानुसार भारताचे दोन हेलिकॉप्टर आणि ५० जवान २०१३ पासून मालदीवमध्ये तैनात होते. हे हेलिकॉप्टर देखील भारताने मालदीवला भेट म्हणून दिले होते.
२०१४ साली मालदीव बेटावरील एकमेव जलशुद्धीकरण प्रकल्प कोसळला होता. मालदीवमध्ये पिण्याच्या पाण्याचं संकट उभं झालं होतं. तेव्हा मालदीवने भारताला तातडीने मदतीचे आवाहन केलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात तेव्हा मालदीवचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी भारतानेच सर्वप्रथम मदतीचा हात पुढे केला होता.
भारताने आपली सगळ्यात अवजड वाहतूक प्रणाली, सी-१७ ग्लोबमास्टर ३, आयएल-७६ मार्फत बाटलीबंद पाणी मालदीवला पाठवलं होतं. शिवाय भारतीय नौदलाने आयएनएस सुकन्या, आयएनएस दीपक सारखी जहाजंही पाठवली होती, जी त्यांच्या ऑनबोर्ड डिसॅलिनेशन प्लांटचा वापर करून गोड्या पाण्याची निर्मिती करू शकतात.
२०१९ मध्ये हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनचं क्षेत्र वाढत होतं. अशात मालदीव देश त्याचा बळी होऊ नये म्हणून या प्रदेशात सुरक्षा पुरवण्यासाठी भारताने मालदीवच्या राष्ट्रीय संरक्षण दलाला ‘कामियाब’ नावाचं ‘मेड इन इंडिया’ गस्ती जहाज भेट म्हणून दिलं होतं.
मालदीवची सागरी सुरक्षा वाढवणं, त्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला चालना देणं आणि पर्यटन उद्योगाचं रक्षण करण्यासाठी हे जहाज मालदीवसाठी एक संपत्ती ठरलं.
भारत हा मालदीवला संरक्षण उपकरणांचा मुख्य पुरवठा करणारा देश आहे आणि शिवाय त्यांच्या लष्करी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही दिलं जातं.
२०२० मध्ये कोरोना संकटाच्यावेळी देखील भारताने मालदीवला आर्थिक, भौतिक आणि लॉजिस्टिक सपोर्टच्या रूपात मदत केलेली.
कोविडचा आर्थिक फटका मालदीवला पोहोचला होता. तेव्हा एप्रिल २०२० मध्ये, भारताने मालदीवला १५० दशलक्ष डॉलर्सची मदत दिली होती. तसेच मालदीव सरकारच्या विनंतीवरून भारतीय वायुसेनेने ‘ऑपरेशन संजीवनी’चा भाग म्हणून ६.२ टन अत्यावश्यक औषधं आणि हॉस्पिटलची साधनं मालदीवला एअरलिफ्ट केले होते.
२०२० च्या ऑगस्टमध्ये मालदीवची राजधानी मालेला तीन बेटांशी जोडणारा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प तयार करण्यासाठी भारताने ५०० दशलक्ष डॉलर्सचं पॅकेज देऊ केलं होतं. सोबतच कोरोनाचा सामना करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्य म्हणून २५० दशलक्ष डॉलर्सचं पॅकेज दिलं होतं.
नुकतंच मार्च २०२२ मध्ये भारत सरकारने मालदीवच्या लोकांना भारताच्या आरोग्य सुविधांमध्ये प्रवेश खुला केला आहे. मालदीवचे लोक स्वत: वर उपचार करण्यासाठी आता भारतात येऊ शकतात.
अशाप्रकारे वेळोवेळी भारताने मालदीवला मदत केली आहे. म्हणून भारताच्या बाजूने मालदीवचा कल राहिला आहे. नुकतंच जेव्हा हिजाब वाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेला, तेव्हा आयओसीमधील कुवेत, बहारीन, पाकिस्तान या देशांनी भारतावर टीका केली होती. तर अमेरिकेने या प्रकरणाकडे धर्मस्वातंत्र्यावर घाला म्हणून पाहिले होतं.
त्यावेळी मालदीव त्यांच्यापासून दूर राहत भारताच्या समर्थनार्थ उभा राहिला.
इतकंच काय पाकिस्तानच्या ‘कॅम्पेन ऑफ इस्लामोफोबिया’वरूनही भारताच्या पाठीशी उभा राहिलेला मालदीव आता नुपूर शर्मा प्रकरणात मात्र भारताच्या विरोधात गेला आहे…
अशाप्रकारे आखाती देशांप्रमाणंच, इंडिया फर्स्ट धोरण राबवणारं मालदीव सरकारही नुपूर शर्मांच्या वक्तव्यावरुन भारताच्या विरोधात गेलं आहे. त्यामुळं आता हा भारताचा जुना मित्रही भारताचा विरोध करताना दिसेल.
हे ही वाच भिडू :
- ‘ऑपरेशन कॅक्टस’मुळे मालदीवकर भारतीयांच्या सदैव उपकाराखाली राहतील…
- जिथं स्वतःचा साबण, टूथपेस्ट, टॉवेल घेऊन जावं लागायचं ते मालदीव एवढं लक्झरियस कसं बनलं?
- चीनकडे झुकलेल्या मालदीवचा भारताला जोरदार धक्का !