२ दिवसांच्या राड्या पलीकडे सभागृहांमध्ये काय कामकाज झाले?
आज राज्य विधिमंडळाचे २ दिवसीय पावसाळी अधिवेशन संपन्न झाले. यात सर्वात जास्त मुद्दा गाजला तो तालिका अध्यक्षांच्या समोर आमदारांनी घातलेल्या गोंधळाचा आणि त्यातुन १२ आमदारांच्या निलंबनाचा. भाजपकडून काल या निलंबनाचा निषेध नोंदवला होता.
त्या पार्श्वभूमीवर आजचा दिवस पण गाजणार हे नक्की होते. तसा तो गाजला देखील. भाजपने आज पूर्ण दिवस सभागृहाबाहेरचं राहणं पसंत केलं, यावेळेत त्यांनी अभिरूप विधानसभा भरवून कामकाज चालू केलं.
मात्र या सगळ्या राड्यापलीकडे सभागृहात जनतेच्या हिताचे काय कामकाज झाले हे बघणं महत्वाचं ठरतं.
यंदाच्या अधिवेशनात एकूण ४ ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. तर आरोग्य विभाग, MPSC याबाबत काही महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. सोबतचं एकूण ९ विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आली आहेत. तर शेतीसंबंधित सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आलं आहे.
४ मंजूर ठराव कोणते आहेत?
१. मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करणारा ठराव :
आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करून केंद्र सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरता भारताच्या संविधानात सुधारणा कराव्यात अशी शिफारस राज्य सरकारकडून केंद्राला करण्यात आली आहे. सोबतच ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याची मागणी फक्त महाराष्ट्राची नाही तर इतर राज्यांची देखील आहे.
त्यामुळे संघ-राज्य व्यवस्थेतील प्रमुख म्हणून केंद्रानेही स्पष्ट भूमिका घ्यावी अशी मागणी राज्य सरकारने आजच्या ठरावातून केली आहे.
२. ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळविण्याचा ठराव :
केंद्र शासनाकडून राज्य सरकारला नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची सर्व माहिती (इंम्पेरिकल डाटा) त्वरित उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी करणारा ठराव विधानसभेने केला आहे. वारंवार मागणी करून देखील हा डाटा केंद्राकडून राज्याला दिलेला नाही, त्यामुळे हा डाटा लवकरात लवकर द्यावा अशी मागणी केली आहे.
३. कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याचा ठराव :
विदर्भातील अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलाधाना , नागपूर, वर्धा, यवतमाळ हे जिल्हे आणि राजुरा तालुका सोडून चंद्रपूर जिल्हा याप्रमाणे उर्वरित राज्यांतील कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याचा ठराव संमत विधानसभेत संमत करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा कैकाडी समाजातील अंदाजे १.५ लाख लोकसंख्येला मिळेल असं सांगण्यात आलं आहे.
४. लसीकरण दरमहा वाढीव ३ कोटी डोसेस केंद्राकडून घेण्याबाबत ठराव :
केंद्र सरकारने राज्याला प्रत्येक महिन्याला लसींचे किमान ३ कोटी डोस उपलब्ध करून द्यावेत असा ठराव आज विधानमंडळात मंजूर करण्यात आला आहे. राज्य १० लाख किमान व कमाल १५ लाख लसीकरण दररोज करू शकतो. या पार्श्वभूमीवर दोन ते तीन महिन्यांच्या आत वेगाने लसीकरण करायचे आहे. अशी देखील माहिती देण्यात आली आहे.
एमपीएससी बाबत कोणत्या घोषणा?
१. मराठा समाजासाठी शिक्षण, शासकीय सेवेत आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर वेगवेगळ्या टप्प्यांवर निवड होऊन नियुक्ती न मिळालेल्या उमेदवारांना दिलासा देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. त्यानुसार ११ महिन्यांच्या तात्पुरती नियुक्ती मिळालेल्या उमेदवारांना कायम करण्यात येणार आहे.
२. लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांच्या बाबतीत एसईबीसीच्या उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा आता ४३ वर्षापर्यंत वाढवली आहे. सोबतचं एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी फी मध्ये सवलत देण्याचाही निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
३. ‘एमपीएससी’च्या सदस्यांची रिक्त पद ३१ जुलै पर्यंत भरण्याची घोषणा काल विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती.
४. सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, पोलिस अशा विविध विभागांममधील सर्व पदांची भरती प्रक्रिया सुरु करणार असून आयोगामार्फत लवकरच १५ हजार ५१५ पद भरण्यात येणार आहेत. यात वर्ग १, २ आणि ३ च्या पदांचा समावेश असणार आहे.
आरोग्य विभागाशी संबंधित घोषणा…
एकूण २३ हजार १४९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी सर्वाधिक निधी राज्य सरकारकडून देण्यात आला आहे. यात सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी सर्वाधिक ३ हजार ६४४ कोटी ३० लाख ५७ हजार रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
सोबतच ज्या १५ हजार ५१५ पद भरण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली आहे, त्यात आरोग्य विभागातील पदांचा देखील समावेश असणार आहे.
केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्यांत सुधारणा करून नवे विधेयक सादर
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची विधेयके सभागृहासमोर मांडण्यात आली आहेत. यात मोठे भांडवलदार व कॉर्पोरेट रिटेलर्सतर्फे शेतकऱ्यांची फसवणूक व छळ होण्याची दाट शक्यता लक्षात घेऊन राज्यांतर्गत व आंतरराज्य अनुसूचित शेतमालाचा व्यापार किंवा व्यवहार करण्यासाठी व्यापाऱ्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून लायसन घेणे बंधनकारक असेल असं सांगण्यात आलं आहे.
सोबतचं शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामधील वाद सोडवण्यासाठी जवळच्या अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल अशी तरतूद या विधेयकांमध्ये करण्यात आली आहे. तर एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांची छळवणूक केली आणि गुन्हा सिध्द झाला तर त्यांना तीन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
एकूण ९ विधेयक दोन्ही सभागृहात संमत करण्यात आली आहेत.
१. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक – २०२१
२. महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) (सुधारणा) विधेयक, २०२१
३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२१ (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग)
४. महाराष्ट्र परिचारीका (सुधारणा) विधेयक, २०२१
५. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२१ (वित्त विभाग) संमत
६. महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा)विधेयक, २०२१ (मराठी भाषा विभाग) संमत.
७. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०२१
८. ॲटलस स्किलटेक विद्यापीठ, मुंबई विधेयक, २०२१
९. (महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, २०२१
तर शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२० हे संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.
अशा प्रकारे २ दिवसीय विधानसभा अधिवेशनात राड्या व्यतिरिक्त कामकाज देखील पार पडले आहे. यातील बऱ्याच कामकाजात विरोधी पक्षांकडून सहभाग घेण्यात आला नव्हता.
हे हि वाच भिडू.
- याआधी देखील दोनदा प्रतिविधानसभा भरवली होती, एकच नेता दोन्ही वेळी मुख्यमंत्री बनला होता !
- तेव्हा एका अफवेमुळं विधानसभा अध्यक्षपद स्वीकारायला कोणी तयार नव्हतं..
- तालुक्याला वीज मिळावी म्हणून विधानसभा गॅलरीतुन उडी मारणारा देशाचा ऊर्जा राज्यमंत्री झाला..