अमित शहांच्या बैठकीनंतर भारतातील नक्षलवादविरोधी मोहीम आणखी आक्रमक होणार?
आज दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेमध्ये एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. यात जवळपास ६ मुख्यमंत्री आणि ४ राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह मुख्य सचिव सिताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री @narendramodi जी के नेतृत्व में वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने में बहुत सफलता मिली है।
आज केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम इस समस्या से पूरी तरह निजात नहीं पाते तब तक देश का और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों का पूर्ण विकास संभव नहीं है। pic.twitter.com/7PugyNNQ8T
— Amit Shah (@AmitShah) September 26, 2021
या बैठकीत अमित शहा यांनी नक्षलग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा केली आणि सीमा भागातील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला असल्याचं सांगितले जात आहे. सोबतच नक्षलवाद्यांना मिळणारी आर्थिक रसद थांबवण्यावर देखील चर्चा झाली.
याच बैठकीनंतर देशात आता नक्षलवादविरोधी मोहीम आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बैठकीला नेमके कोण कोण उपस्थित होते?
रविवारी विज्ञान भवनामध्ये पार पडलेली हि बैठक तब्बल ३ तास चालली. या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हे या बैठकीला उपस्थित होते.
यासोबतच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय हे देखील उपस्थित होते.
तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हे बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. मात्र या राज्यांनी आपले अधिकृत प्रतिनिधी पाठवले होते. सोबतच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, गुप्तचर विभागाचे महासंचालक अरविंद कुमार, केंद्रीय आणि राज्यसेवेतील अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांनी बैठकीला उपस्थिती लावली होती.
बैठकीत नेमके काय घडले?
या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने नक्षलवाद्यांच्या प्रमुख ठिकाणांवर कारवाई करणे, सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये असलेल्या काही त्रुटी भरून काढणे, नक्षलवाद्यांना मिळत असलेली मदत रोखणे, ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्यांच्या पोलिसांकडून नक्षलवाद्यांवर ठोस कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावर देखील चर्चा करण्यात आली.
सोबतच राज्या-राज्यामध्ये समन्वय वाढवणे, राज्यांचे गुप्तचर विभाग आणि विशेष सुरक्षा दलांची क्षमता वाढवणे, पोलिस स्थानक बळकट करणे अशा गोष्टींवर देखील चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
अमित शहा यांनी या भागातील विकास कामांचा देखील आढावा घेतला असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्याच सोबत या भागासाठी केंद्र सरकारकडून चालू असलेल्या योजनांची माहिती शहा यांनी राज्यांना दिली.
त्याच बरोबर या भागांमध्ये रस्ते, पूल आणि आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम करणे, या भागातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये एकलव्य स्कूल स्थापन करणे, मागच्या ५ वर्षात उभारण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवर्सचे नूतुनिकरण करणे, ज्या भागात टॉवर्स नसतील तिथं टॉवर्स उभारणे, पोस्ट ऑफिस सुरु करून दळणवळणाची साधन पोहोचवणे यासारख्या अनेक विकास कामांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
ओडिशाचे मुख्यमंत्री म्हणाले,
त्यांच्या राज्यामध्ये नक्षलवाद्यांची समस्या हि केवळ ३ जिल्ह्यांपुरती मर्यादित झाली आहे. त्यामुळे या बैठकीमध्ये हि ३ जिल्ह्यापुरती मर्यादित झालेली समस्या समूळ नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाव्यात यावर देखील चर्चा झाली आहे.
भारतातील नक्षलग्रस्त भागाची सद्यस्थिती
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात मागच्या काही महिन्यांमध्ये नक्षल प्रभावित भागात तीव्र घट झाली आहे. आता देशातील केवळ ४५ जिल्हे नक्षलवादाने प्रभावित आहेत. २०१९ मध्ये ही संख्या ६१ होती. हे जिल्हे मंत्रालयाच्या सुरक्षेशी संबंधीत व्यय (एसआरई) योजनेच्या अंतर्गत येतात.
२०१५ ते २०२० पर्यंत सुमारे ३८० सुरक्षा कर्मचारी, १००० हून अधिक नागरिक, ९०० माओवाद्यांनी वेगवेगळ्या भागातील घटनांमध्ये जीव गमावलेला आहे. तसेच, या कालावधीत एकूण ४ हजार २०० माओवाद्यांनीही आत्मसमर्पण केले आहे.
महाराष्ट्राने केली १२०० कोटींची मागणी
या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना आढावा घेण्यासाठी सांगितलं तेव्हा त्यांनी राज्यातील परिस्थिती, नक्षलग्रस्त भागातील परिस्थिती आणि नक्षलग्रस्त भागांत कराव्या लागणाऱ्या सोयीसुविधा आणि त्यासाठी लागणारा खर्च याबाबतची आकडेमोड गृहमंत्र्यांसमोर मांडली.
यात मुख्यमंत्र्यांनी नक्षलग्रस्त भागांत शाळा जास्तीत जास्त कशा वाढवता येतील, त्या भागांत सुरक्षा आणि पोलीस यंत्रणांना काम करताना अनेकदा नेटवर्कच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो, त्यासाठी या भागांत जास्तीत जास्त मोबाईल टॉवर्स उभरण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. या दोन गोष्टींमुळे या भागांत खूप उपलब्धता येईल असं ते म्हणाले. याच सगळ्या सोयी सुविधांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे १२०० कोटींची मागणी केली आहे.
हे हि वाच भिडू
- आज भाजप मध्ये प्रवेश केलेला मिथुन कधीकाळी नक्षलवादी चळवळीच्या नादाला लागलेला
- त्यांच्या दोन वर्षाच्या काळात एकही पोलीस शहिद न होता ९५ नक्षलवादी शरण आले होते
- एका नेत्याचं एन्काऊंटर झालं तर मुख्यमंत्र्यावर जीवघेणा हल्ला, मेघालयात चाललंय काय ?