देशाचं सविधान ते कलम ३७० ; भारताच्या पहिल्या संसदेचा असा आहे इतिहास..

आज देशाच्या जुन्या संसद भवनातील कामकाजाचा शेवटचा दिवस. देशाला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर देशाचं संविधान याच जुन्या संसद भवनातून लागू करण्यात आलं होतं. देशातील आत्तापर्यंतचे अनेक ऐतिहासिक आणि महत्वाचे निर्णय या संसद भवनातून मार्गी लागलेले आहेत. ज्या संसदेत हे ऐतिहासिक निर्णय झाले त्या निर्णयांची आणि संसदेची आता इतिहासात नोंद होणार आहे. कारण यापुढील आधिवेशन हे देशाच्या नव्या संसदीय सभागृहात होणार आहे.

२८ मे  २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन केले आणि देशाला नवी संसद मिळाली. नवी संसद जरी मिळाली असली तरी जुनी संसद ही कायम अनेकांच्या आठवणीत राहणारी आहे. कारण आतापर्यंत ही इमारत १७ लोकसभांची साक्षीदार ठरली.

अशा ऐतिहासिक संसदेची स्थापना कधी झाली? पहिली संसद बनवायला किती खर्च आला? उद्घाटन कोनी केल? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तर जाणून घेऊयात.

१९११ मध्ये, ब्रिटिश महाराजा जॉर्ज पंचम याने राजधानी कोलकात्याहून दिल्लीला हलविण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे दिल्ली आता राजधानी होणार होती. पण, इथे अशी कोणतीही इमारत नव्हती जिथून कारभार चालवता येईल. तोच विचार करून दिल्लीत एक प्रशासकीय इमारत उभारण्याचे आदेश देण्यात आले. तेव्हा भारत ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होता. तेव्हा न राष्ट्रपती होते न पंतप्रधान. ब्रिटीश सरकार व्हाईसरॉयच्या माध्यमातून भारतावर राज्य करत होते. तेव्हा ही इमारत बांधण्यात आली होती. या इमारतीचं स्ट्रक्चर सर एडविन ल्युटेन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांनी तयार केलं होतं.  या दोघांना फक्त भवन निर्माण करायचा नव्हता, तर डिझाईन तयार करायचे होते. बंगालचे व्हाईसराय, नॉर्थ ब्लाक, साऊथ ब्लाक आणि दिल्लीच्या आजूबाजूच्या प्रमुख आर्किटेक्ससोबत संसदेचे डिझाईन केले. यासाठी तब्बल दहा वर्षांचा कालावधी लागला.

मध्य प्रदेशातील मुरैना येथील चौसथ योगिनी मंदिराच्या अद्वितीय गोलाकार आकाराने संसद भवनाच्या रचनेला प्रेरणा दिली असे मानले जाते, परंतु त्याचे कोणतेही ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नसल्याचं जाणकारांकडून सांगण्यात येतं.

१९२१ ते १९२७ असा तब्बल सहा वर्षाच्या कालावधी ही इमारत बांधण्यासाठी लागला. या इमारतीला त्यावेळी काऊन्सिल हाऊस असं नाव देण्यात आलं.

ब्रिटीश सकारचं त्याकाळी संपुर्ण कामकाज याच इमारतीतून चालत असल्यांच बोललं जात. आज या इमारतीला जवळपास ९६ वर्ष पुर्ण झाले असले तरीही ही इमारत आज थाटात उभी आहे. मोदींनी ज्यावेळी या नव्या संसदेच उद्घाटन करण्याचं ठरवलं त्यावेळी त्यांच्या नावाला प्रचंड विरोध झाला.

 अशावेळी पहिल्या संसदेचं उद्घाटन कोणी केलं अशा चर्चा सुरू झाल्या होत्या.

जुन्या संसद भवनाचे उद्घाटन १८ जानेवारी १९२७ ला झाले होते. त्यावेळी भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विन हे होते. व्हाइसरॉय म्हणजे राजकर्त्याच्या वतीने देशाचा कारभार चालविणारा अधिकारी असतो. त्यावेळी आधिकारी म्हणून लॉर्ड आयर्विन होते. त्यामुळे त्यांच्या हस्ते या संसद भवनाचं उद्घाटन करण्यात आलं होतं.

ही इमारत बनवण्यासाठी त्या काळी किती खर्च आला असेल असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल.

त्यावेळी संसद भवन तयार करण्यासाठी ८३ लाख रूपये खर्च आला होता. जो आजच्या तुलनेत किती तरी पटीने कमी आहे. संसद भवन ५६६ मिटरव्यासमध्ये बांधण्यात आले होते. त्यावेळी जागेची कमतरता भासत होती. आधिकच्या जागेची गरज आसल्याकारणाने १९५६ मध्ये संसदेचे दोन मजले पुन्हा वाढवण्यात आले होते. तसेच २००६ मध्ये संसदेत संग्राहालय बांधण्यात आले त्या माध्यमातून देशाच्या लोकशाहीचा २५ वर्षाचा इतिहास दाखवण्यात येतो.

या संसदेत अनेक ऐतिहासिक निर्णय झाले, ज्या निर्णयाची ही संसद साक्षीदार आहे.

१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारताला स्वतंत्र मिळालं त्यावेळी या संसदेच नाव भारतीय संसद असं झालं. ही संसद भवन म्हणजे भारताचा आत्माच आहे. सविधान सभाही या इमारतीने बघितलेली आहे. सिक्कीम, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड ही राज्यही तयार होताना याच संसदेने बघितलेली आहेत. दिव, दमण, दादरानगर हवेली, पुदुच्चेरी यांचा भारतात समावेश करण्याच्या चर्चाही इथूनच झाल्या. जिमी कार्टर, बराक ओबामा, या बाहेरच्या नेत्यांना भारतीय संसदेत भाषन करण्याचा मान मिळाला होता. तसेच कलम ३७० संदर्भातील निर्णय हटवण्याचे विधयेक याच संसदेत मांडण्यात आलं. याशिवाय असे अनेक निर्णय याच संसदेत झाले आहेत.

ऐतिहासिक निर्णयाबरोबर ऐतिहासिक घटनाही या संसदेत झाल्या होत्या. जेव्हा इंग्रज सरकारच्या काळात आपला आवाज ब्रिटीश सरकार पर्यंत पोहचवण्यासाठी, भगतसिंग आणि  बटुकेश्वर दत्त यांनी संसदेवर बॉम्ब टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. या आणि अशा कितीतरी घटनांची साक्षीदार ही इमारत आहे.

 

आता प्रश्न पडतो तो म्हणजे या संसदेच पुढे काय होणार?

जुनं संसद भवन पाडलं जतन केल जाईल. तसेच या संसद भवनाची दुरुस्ती केली जाणार आहे. या ठिकाणी संसदीय कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येणार आहे. मार्च २०२१ मध्येच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह राज्यसभेत बोलताना म्हणाले होते. नव्या संसदेचं काम पूर्ण झाल्यानंतर जुन्या संसद भवनाची डागडुजी केली जाईल. संसदीय कामांसाठी या भवनाचा उपयोग केला जाईल. तसेच जुन्या संसद भवनात संग्रहालय उभारलं जाणार आहे आणि ते जतन केलं जाणार आहे. येणाऱ्या पिढ्यांसाठी लोकशाहीचा प्रवास कसा झाला ते दाखवणारी ही वास्तू ठरणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

आज जुन्या संसद भवनातील कामकाजाचा शेवटचा दिवस होता. भारताला स्वतंत्र मिळाल्यापासुन याच संसदेतून भारताची ध्येय धोरण ठरवली जात होती. पण, आता उद्या पासुन संसदेच्या विशेष आधिवेशनाचं काम नवीन संसद भवनात चालणार आहे. या नंतरच्या सर्व घटनांची साक्षीदार होण्यासाठी नवीन इमारत सज्ज असणार आहे.

हे ही वाच भिडू: 

• नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनानंतर केंद्र सरकार जुन्या संसदेचं काय करणार?
• संसदेत सगळ्यात पहिल्यांदा मराठी गाजवली ती क्रांतिसिंह नाना पाटलांनी !
• तेलंगणा सचिवालयानंतर नव्या संसदभवनाला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देण्याची मागणी होतीये