मविआमधून बाहेर पडल्याचं बक्षीस म्हणून बच्चू कडूंना क्लीनचिट मिळाली का? काय आहे सत्य

अखेर महाराष्ट्राचं सरकार कोसळलं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाले, मंत्रिमंडळ बरखास्त झालं. हे सर्व झालं एकनाथ शिंदे गटाच्या बंडानंतर. एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील होणाऱ्या बंडखोर आमदारांत काही अपक्ष आमदार सुद्धा होते. भाजप आणि शिंदे गटाने सलगी केली आणि आता नवीन सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झालं आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आहेत आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री.. 

मात्र जेव्हा उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला होता आणि सरकार कोसळलं होतं, त्यादरम्यान एक बातमी आली होती… 

‘इकडे सरकार कोसळलं आणि तिकडे बच्चू कडूंची फाईल बंद, रस्ते घोटाळ्यात त्यांना क्लीन चिट!’

जेव्हा बंड केलेले आमदार यांच्या भाजपसोबत सलगीच्या बातम्या येऊ लागल्या होत्या तेव्हा ED च्या भीतीने आणि त्यांच्यावर असलेल्या इतर आरोपांतून सुटण्यासाठी आमदारांनी हे पाऊल उचलल्याचे तर्क लावले गेले होते. म्हणून जेव्हा ही बातमी आली तेव्हा आधीच्या या तर्कांना हवा मिळाली. त्याच पार्श्वभूमीवर…

‘सरकार कोसळल्यानंतर ही क्लीन चिट मिळाली आहे’ असं सर्सास बातम्या लावल्या गेल्या. मात्र खरंच असं झालंय का? हे जाणून घेण्याचा बोल भिडूने प्रयत्न केला…

सुरुवातीला बच्चू कडू कोणत्या प्रकरणात अडकले होते? हे बघूया..

राज्यमंत्री तसंच अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या बच्चू कडू यांच्यावर तीन रस्त्यांच्या कामात गैरव्यवहार केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. वंचित बहूजन आघाडीने हे आरोप केले होते. अकोल्यातील जिल्हा परिषदेकडून जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविलेल्या रस्त्यांच्या प्रस्तावामध्ये परस्पर बदल करून पालकमंत्री बच्चू कडूंनी तब्बल १ कोटी ९५ लाखांच्या निधीचा घोटाळा केल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला होता. 

गायगाव ते रिधोरा रस्त्याला जोडणारा लहान पुल आणि पोचमार्गाच्या कामात ५० लाखांच्या घोटाळा, धामना ते नवीन धामना जोड रस्ता सुधारणेच्या कामात २० लाखांच्या घोटाळा आणि कुटासा ते पिंपळोद मार्गाला जिल्हा मार्ग दाखवत यासाठी निधी वळता करून घेत १ कोटी २५ लाखांच्या घोटाळ्याचे आरोप बच्चू कडू यांच्यावर करण्यात आले होते. 

यात रस्त्यांचे ‘ग्रामा (ग्रामीण मार्ग) क्रमांक’ नसतांना कामांना प्रशासकीय मान्यता कशी मिळू शकते, असा सवाल वंचितनं केला होता. 

वंचितनं यासंदर्भात आरोप केल्यानंतर बच्चू कडू यांनी आर्थिक अनियमिततेचे आरोप फेटाळले होते. यासंदर्भात वंचितकडून तांत्रिक बाबींचा आधार घेत गैरसमज पसरवला जात असल्याचं राज्यमंत्री कडू म्हणाले होते. 

प्रकरण त्यानंतर कोर्टात गेलं आणि न्यायालयानं या प्रकरणात बच्चू कडूंविरोधात तपास करून कलम 156/3 अंतर्गत गुन्हे दाखल करून तपास करण्याचे आदेश सिटी कोतवाली पोलिसांना दिले होते.

आता प्रकरणाची टाइमलाईन काय होती? हे जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने थेट संपर्क साधला राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या जनसंपर्क अधिकारी अमित वानखडे यांच्याशी. त्यांच्या माहितीनुसार… 

अकोला जिल्ह्यात काही गावांना जोडणारे रस्ते होते. मात्र कितीतरी वर्षांपासून तिथे नीट पूल नसल्याने तुटलेल्या पुलावरून लोकांना बैलगाड्या घेऊन जावं लागत होतं. अगदी बैल फसायचे इतका चिखल तिथे असायचा. हेच जवळपास ४० वर्ष जुने रस्ते बांधण्याचं काम बच्चू कडूंनी हातात घेतलं. मात्र झालं असं की या रस्त्यांना नंबर नव्हते. जिल्हा परिषदेला वंचित बहुजनची सत्ता आहे, त्यांनी या रस्त्याला नंबर दिला नव्हता. 

मात्र मिसिंग लिंक जोडायचा शासनाचा GR आधीच आहे. त्यानुसार या रस्त्याची मिसिंग लिंक जोडण्याचं हे काम होतं. तेव्हा ग्रामविकासची परवानगी घेण्यात आली. १० मार्च २०२१ रोजी या रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी मिळाली, प्रस्ताव पारित झाला. 

गायगाव, धामणा आणि कुटासा हे तीन रस्ते होते. त्यानंतर लगेच रस्त्याच्या कामांना सुरुवात झाली. मात्र डिसेंबर २०२१ मध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकरांनी यासंदर्भात बच्चू कडूंविरोधात ही तक्रार दाखल केली. रस्तेच अस्तित्वात नाही असं ते म्हणाले होते. 

वंचितनं यासंदर्भात  राज्यपालांकडेही कारवाईसाठी परवानगी मागितली होती. राज्यपालांनी चौकशी बाबत योग्य तो अहवाल सादर करावा असं म्हटलं मग ते गेले कोर्टात. 

मग बच्चू कडू स्वतः त्या रस्त्यांच्या बांधकामाच्या ठिकाणी गेले आणि तिथून पत्रकार परिषद घेतली. बांधकाम सुरु असलेले रस्ते त्यांनी प्रत्यक्ष दाखवले. 

डिसेंबरच्या आरोपानंतर कोर्टाच्या आदेशानुसार मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये चौकशी करण्यात आली. तपासात कलेक्टर यांनी देखील सांगितलं की असा रस्ता आहे आणि काम सुरु आहे. आणि एकाच महिन्यात म्हणजे मे मध्ये अंतरिम जामीन मिळाला. आरोप खोटे असल्याचं सिद्ध झालं होतं मात्र कागदोपत्री येणं बाकी होतं, असं जनसंपर्क अधिकारी अमित वानखडे म्हणालेत.  

त्यानंतर आता काल २९ जूनला एक पत्र पोलिसांनी जारी केलं आहे… ज्यात बच्चू कडू यांना क्लीन चिट मिळाली आहे, हे सिद्ध होतंय. त्यात नमूद केलंय… 

अकोला जिल्हा नियोजन समिती अकोला जिल्हा परिषद आणि आर्थिक गुन्हे शाखा यांच्याकडून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे पोलिसांनी तपास केला. त्यात बच्चू कडू यांच्या प्रकरणात कोणताही दखल पात्र गुन्हा नसल्याचं दिसून आलं आणि ही तक्रार गैरसमजुतीने दिल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे. म्हणून गुन्ह्याचा निपटारा करण्यात आला आहे. 

असं लिहिलंय. 

याच पात्राच्या आधारे आता बातम्या दिल्या गेल्या की बच्चू कडू यांना क्लीन चिट मिळाली आहे. जे योग्य आहे. मात्र माध्यमांत याचा संबंध सरकार कोसळण्याशी लावण्यात येतोय, हे योग्य आहे का? हा प्रश्न उरतो.

हे खरं आहे का जाणून घेण्याचा पर्याय म्हणजे – ज्या व्यक्तीला उद्देशून हे पत्र पोलिसांनी दिलं आहे तो व्यक्ती.

तेव्हा बोल भिडूने पत्रातील व्यक्ती विजय राऊत यांच्याशी संपर्क साधला. विजय राऊत हे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अकोला जिल्हाप्रमुख आहेत. त्यांनी सांगितलं…

ज्या दिवशी अंतरिम जामीन मिळाला तेव्हा फायनल जामीन देखील मिळाला. मग पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि ती प्रोसेस २९ जूनला पूर्ण झाली. मी पोलिसांना पत्र लिहून प्रकरणाचा तपशील मागवला होता. कोर्टाने बेल देण्याच्या अगोदरचं माझं पत्र आहे. म्हणून तपास पूर्ण होताच मला पोलिसांनी हे पत्र देऊन  निकाल कळवला आहे. 

ही गेल्या कित्येक महिन्यांची प्रोसेस आहे, याचा सध्याच्या राजकीय परिस्थितीशी काही संबंध नाही, असं विजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

 हे ही वाच भिडू :

• चप्पल चोरीला जाणाऱ्या बच्चू कडूंच्या सलग चारवेळा विजयाचा फॉर्म्युला काय ?
  
• पण खरंच शिंदे गट मनसेत विलीन होणं शक्य आहे का..?
  
• शिवसेनेच्या उमेदवाराचा गेम नक्की कोणत्या अपक्ष आमदारांनी केला ? त्याचं उत्तर म्हणजे…