सरकार नियम बघतं बसलं अन्यथा राज्यात कोवॅक्सीनचं उत्पादन या पूर्वीच सुरु झालं असतं..
सरकारी कामकाज आणि त्यांचे नियम यांचा अनुभव हा लेख वाचत असलेल्या प्रत्येक वाचकाला यापूर्वी आला असणार, काहींना आला नसेल तर इथून पुढे भविष्यात कधी ना कधी येईलचं. मात्र याच नियमांमुळे महाराष्ट्राचाच किती तोटा होऊ शकतो याचा अनुभव इथं सांगतं आहोत. हा अनुभव आम्हाला आलेला नाही तर कोरोनावरील लसं बनवणाऱ्या भारत बायोटेक या कंपनीला आला आहे.
त्याचं झालयं असं की,
महाराष्ट्रात आता भारत बायोटेक कंपनीच्या कोवॅक्सिन लसीचं उत्पादन सुरु होणार असल्याच्या बातम्या कालपासून सगळीकडे सुरु आहेत. त्यामुळे कसे लसीचं उत्पादन वाढणार आहे आणि त्याचा महाराष्ट्राला कसा फायदा होणार आहे, देशाला कसा फायदा होणार आहे हे सांगणं सुरु आहे.
मात्र या बातमी मागची बातमी अशी आहे कि हे उत्पादन यापूर्वीच सुरु झालं असतं. मात्र सरकारचे काही नियम आडवे आले. त्यामुळे कंपनीला न्यायालयात जावं लागलं आणि तिथून उत्पदनासाठी परवानगी आणावी लागली आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतचं ‘भारत बायोटेक’ कंपनीची सह-कंपनी असलेल्या ‘बायोव्हेट लिमिटेडला’ ‘कोव्हॅक्सिन’ आणि अन्य जीवरक्षक लसींच्या उत्पादनासाठी महाराष्ट्रात परवानगी दिली आहे. यानंतर पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील मांजरी खुर्द गावातील ११.५८ हेक्टर जमिनीवरच्या एका बंद पडलेल्या कारखान्यात ‘बायोव्हेट’कडून लवकरच ‘कोव्हॅक्सिन’ लसीचं उत्पादन सुरु होणार आहे.
मात्र ही परवानगी मिळवण्यासाठी बायोव्हेट ही कंपनी सप्टेंबर २०२० पासूनच प्रयत्नशील होती. कसं ते पण सांगतो.
साधारण १९७३ साली ‘इंटरव्हेट इंडिया’ या कंपनीला तोंड आणि पायाच्या आजारांशी संबंधित लसींचं उत्पादन करण्यासाठी मांजरी खुर्द गावातील जमीन तत्कालीन सरकारकडून देण्यात आली होती. मात्र कालांतराने ‘इंटरव्हेट’ कंपनीला भारतातील आपलं काम थांबवायचं होतं त्यामुळे त्यांनी आपला इथला सगळं कारभार गुंडाळायचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार कंपनीनं ही जमीन विकण्याचं ठरवलं. त्यासाठी संबंधित जमीन आणि लस उत्पादन कारखाना हस्तांतर करण्याविषयी ‘बायोव्हेट’ कंपनीशी करार केला.
त्यानंतर ‘बायोव्हेट’ने जमीन हस्तांतर करण्यासाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली.
मात्र, संबंधित जमीन संरक्षित वन जमिनीचा भाग असून, १९७३ मध्ये देण्यात आलेली परवानगी बेकायदा आहे, असे म्हणत पुणे विभागाच्या सहायक वनसंरक्षकांनी २१ जून २०१८ रोजी त्याविरोधात आदेश काढला.
बायोव्हेट कंपनीने या आदेशाविरोधात उप वन संरक्षकांकडे दाद मागितली. मात्र, उप वन संरक्षकांनी देखील २ जुलै २०२० रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनानं संबंधित जमीन परत देण्याचा आदेश देखील सप्टेंबर-२०२० मध्ये काढला.
या सगळ्या आदेशांविरोधात ‘बायोव्हेट’ कंपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली. शिवाय त्यासोबतच एक तातडीचा अर्ज दाखल करून राज्यातील कोरोनाची सद्यस्थिती लक्षात घेवून कारखान्यातील यंत्रसामग्री बंद राहण्यापेक्षा ‘कोव्हॅक्सिन’ आणि अन्य जीवरक्षक लसींचं उत्पादन होणे हे देशाच्या हिताचं असल्यानं यासाठी परवानगी द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली.
या याचिकेची दखल घेऊन न्या. के. के. तातेड आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आणि त्या सोबतचं फक्त लसींचं उत्पादन केलं जाईल, अर्ज मंजूर झाला म्हणून हक्क मिळाल्याचा दावा कंपनी भविष्यात करणार नाही. ते सर्व मुद्दे याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील’, अशी लेखी हमी देण्यास बायोव्हेटला सांगितलं होतं.
न्यायालयात आता काय झालं?
सरकारची भूमिका मांडताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले, ‘कोव्हॅक्सिन आणि इतर जीवरक्षक लसीचं उत्पादन होत असल्यास राज्य सरकारचा त्यास आक्षेप नाही. तसचं लस निर्मितीसाठी कंपनीनं मंजुरींसाठी अर्ज केल्यास सरकार तत्परतेनं निर्णय घेईल असं देखील सांगण्यात आलं आहे.
त्यानुसार न्यायालयानं कंपनीला लसनिर्मितीसाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या मंजुरीच्या आदेशाविरोधात कधीही अर्ज करण्याची मुभा सरकारला असावी, अशी अट सरकारकडून टाकण्यात आली आहे.
तर इंटरव्हेट कंपनीनं देखील आम्ही बायोव्हेटकडे १२ मेच्या आधी देऊ असं न्यायालयात सांगण्यात आलं आहे. सर्व यंत्रसामग्री बंद राहण्यापेक्षा तिथं लसनिर्मिती सुरू रहावी, अशीच आमचीही भूमिका आधीपासून आहे, अशी देखील भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
सरकारकडून काय आदेश देण्यात आले आहेत?
सरकारकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना बायोव्हेटला जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे इंटरव्हेट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या सध्या बंद असलेल्या, मात्र वापरासाठी यंत्रसामग्री तयार असलेल्या लसनिर्मिती कारखान्यात कोवॅक्सिन लसीचं उत्पादन सुरु होणार आहे.
यापूर्वी हापकीनमध्ये देखील लसनिर्मितीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
कोरोना वेगानं पसरत असल्यामुळे हाफकिनमध्ये कोव्हॅक्सिन लस उत्पादन करण्यास परवानगी मिळावी, अशी विनंती राज्य सरकारनं मागील काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी इथला पाहणी दौरा देखील केला होता.
त्यानंतर १६ एप्रिल रोजी विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव रेणू स्वरूप यांनी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना पत्र लिहून हाफकिनमध्ये कोव्हॅक्सिन लस बनवण्याची परवानगी एका वर्षाकरिता दिली जात आहे असं म्हंटलं होतं. एका वर्षत २२.८ कोटी लसीचे डोस बनवण्याची क्षमता असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
एप्रिल २०२२ मध्ये इथली लस बाजारात उपलब्ध होऊ शकते असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
हे हि वाच भिडू
- हाच तो शेतकऱ्याचा पोरगा ज्याच्या भारत बायोटेकने कोरोनावर लस तयार केली
- रशियाची लस भारतात येऊन १० दिवस झाले पण अजून जनतेपर्यंत पोहचली नाहीय
- कोरोनावरच्या उपायाचा सांगली पॅटर्न आता २ इंजेक्शनमध्ये आजार बरा होणार आहे भिडू…