अनेकदा घोषणा होऊन सुद्धा भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक होत नाही कारण…

पुण्यात आल्यावर काही गोष्टी कंपलसरी पहिल्या जातात, भेट दिली जाते. त्यात शनिवारवाडा, कात्रज उद्याने या ऐतिहासिक वस्तुंचा, पर्यटन स्थळाचा समावेश आहे. तसेच या यादीत एक नाव घेतलं जात ते म्हणजे दगडूशेट हलवाई गणपती मंदिर.

देश विदेशातील भाविक दगडूशेठ गणपती मंदिराला भेट देत असतात. मात्र याच मंदिरा समोर ऐतिहासिक वास्तू उभी आहे. ही वास्तूची दुरवस्था झाली असून त्याकडे लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, सामाजिक संघटनांचे दुर्लक्ष झाले. ही वास्तू काही साधी सुधी नसून तिथे पहिली मुलींची शाळा सुरु झाली होती. त्या भिडे वाड्या बद्दल सांगतोय.

हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याचे कारण समाजसेवक बाबा आढाव यांनी भिडे वाड्याच्या दुरावस्थेबद्दल प्रश्न उपस्थित करत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. भिडे वाड्याला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करावे अशी मागणी केली आहे.

बाबा आढाव यांच्या उपोषणाची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भिडे वाडा येथे राष्ट्रीय स्मारक करण्याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठक घेतली.

त्यात पुणे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी पुण्यातील भिडे वाड्यातील भाडेकरूंची बैठक घेऊन अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले.

भिडे वाडा

पहिली मुलीची शाळा पुण्यातील भिडे वाडा येथे १ जानेवारी १८४८ मध्ये महात्मा फुले आणि सावित्री बाई फुले यांनी सुरु केली होती. ज्या ठिकाणी पहिली मुलीची शाळा जिथे सुरु झाली त्या जागेचे मालक तात्याराव भिडे हे होते. त्यावरून त्या शाळेला नाव देण्यात आले होते.

भिडे वाड्याला हेरिटेज वास्तू किंवा राष्ट्रीय स्मारक करावे ही मागणी जुनी आहे

पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत २००६ मध्ये एक ठराव मांडण्यात आला होता. त्यात भिडे वाड्याची जागा राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा ठराव मांडण्यात आला होता. यानंतर २००८ स्थायी समितीने या जागेचे भूसंपादन करण्याची मान्यता दिली.

हा भूसंपादचा ठराव त्याच वर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून भूसंपादनची कारवाई सुरुवात झाली. यासाठी महापालिकेने नुकसान भरपाई म्हणून शासनाला १ कोटी ३० लाख ५० हजार ५८ रुपये जमा केले.

भिडे वाड्यांतील भाडेकरू या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. तेव्हा पासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यानंतरही अनेकवेळा हा मुद्दा चर्चिला गेला.

भिडे वाडा स्मारक समितीचे सदस्य आणि पुण्याचे माजी महापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी बोल भिडूशी  बोलतांना सांगितले की,

पुण्याच्या माजी महापौर चंचाला कोद्रे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात भिडे वाड्यातील भाडेकरू आणि मालकांची दोन ते तीन वेळा बैठका झाल्या. भाडेकरूंची एकच मागणी आहे. आहे त्या जागेवरच त्यांना दुकाने हवी आहेत. २००८ मध्ये राज्य सरकारने महापालिकेची जागा वाटप नियमावली केली आहे. यात भाडेकरूंना दुसऱ्या जागेवर दुकाने देण्याची तरतूद नाही. जागा मालक असेल तर त्यांना मोबदला देण्याची तरतूद आहे. मात्र भाडेकरू असेल त्यांना जागा आणि मोबदला देता येत नाही.

यावेळी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त हे महेश पाठक यांनी भाडेकरूंना एक सांगितले की, कायद्याचे बंधन असल्याने तुम्हाला मोबदला देता येत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी तुम्हाला दुकाना ऐवजी घर देऊ शकतो. मात्र भाडेकरूंनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यामुळे ती केस न्यायालयात तशीच पेंडिंग राहिली.

तसेच धेंडे यांनी सांगितले की, भिडे वाडा स्मारक समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात भिडे वाड्या संदर्भात एक अहवाल सादर केला होता. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला लेखी म्हणणे सादर करायला सांगितले होते. यावर कुठल्याच सरकारने आपले म्हणणे न्यायालयात सादर केले नाही.

न्यायालयाने २०१५ आणि २०१८ मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यात यावी अशी मागणी केली होती. मात्र कुठल्याच सरकारने ते गांभीर्याने घेतले नाही. न्यायालयात २०२० मध्ये शेवटची सुनावणी झाली.

त्यामुळे कुठलीही समिती स्थापन करण्याची गरज नाही. न्यायालयात सरकारने बाजू मांडल्यास प्रश्न संपू  शकतो. मात्र प्रत्येक सरकार लोकप्रियतेसाठी घोषणा करत आणि ज्याची गरज आहे ते काहीच करत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याचे धेंडे यांनी सांगितले.

सरकार बदलत गेले घोषणा होत गेल्या  

२०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुण्याचे तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक होईल अशी घोषणा केली होती. या राष्ट्रीय स्मारकासाठी कुठलाही निधी कमी पडू देणार नसल्याचे आश्वासन सुद्धा त्यांनी सभागृहात दिले होते. तसेच यावेळी त्यांनी पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभागालाही मदत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

या जागेचे भूसंपादन करण्यासाठी महापालिकेला जिल्हाधिकारी कार्यालय मदत करेल असे सांगितले होते. देशाला ऊर्जा मिळवून स्थळ म्हणून या स्मारकाची गणना होईल असा विश्वास बापट यांनी व्यक्त केला होता. तर दुसरीकडे तत्कालीन महापौर मुक्ता टिळक यांनी सुद्धा महापालिकेकडून निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते.

यानंतर २०१९ ला सत्ता परिवर्तन झाले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार आले. तत्कालीन कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी भिडे वाड्या संदर्भात वाद लवकर मिटवण्यात येईल असे सांगितले होते. तर दुसरीकडे भिडे वाड्याच्या दुरवस्थेला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भिडे वाडा स्मारक समितीच्या वतीने करण्यात आला होता.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये या वाड्यातील दुकानदार, रहिवासी यांची बैठक घेऊन चर्चा केली होती. यातून मार्ग काढण्यासाठी आवाहन सुद्धा करण्यात आले होते. या वाड्यात महापालिकेतर्फे मुलींची शाळा सुरू व्हावी यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते.पुढे काही महिन्यताच महविकास आघाडीचे सरकार पडले आणि परत हा निर्णय मागे पडला.

बाबा आढाव उपोषणाला बसल्याने हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

हे ही वाच भिडू 

• महात्मा फुलेंच्या प्रेरणेतूनच सयाजीरावांनी बडोद्यात मोफत प्राथमिक शिक्षणाची सुरुवात केली
• आगरकर व टिळकांना जामीन मिळवून देण्यासाठी महात्मा फुले मदतीला आले होते.