राज्य सरकार राज्यपालांना चॅन्सलर पदावरून काढू शकतं का ?
जिकडे आरिफ मोहम्मद खान तिकडे वाद हे समीरकरण जुनं आहे. सध्या आरिफ मोहम्मद खान हे केरळचे राज्यपाल आहेत आणि केरळ सरकारसोबत त्यांचे कायमच खटके उडत असतात. आता पण असाच एक वादग्रस्त प्रसंग केरळमध्ये निर्माण झाला आहे.
त्याचं झालं असं की, केरळ सरकारच्या समितीने ९ विद्यापीठांमधील कुलगुरू पदाच्या उमेदवारांची नावं राज्यपालांच्या समोर सादर केली. त्यातूनच ९ कुलगुरुंची निवड करण्यात आली होती. मात्र २४ ऑक्टोबर रोजी राज्यपालांनी ९ ही कुलगुरूंनी राजीनामा द्यावा असे आदेश दिले.
या ९ कुलगुरूंच्या निवडप्रक्रियेत राज्य सरकारने पक्षपातीपणा केला आहे असा आरोप करून राज्यपालकांनी राजीनामे मागितले आहेत.
राजीनामे देण्यासाठी कुलगुरूंना २४ ऑक्टोबरची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा ही मुदत ३ नोव्हेम्बरपर्यंत वाढवून देण्यात आली होती, पण केरळ सरकारने राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली. हाय कोर्टाने राजीनामे देण्यावर स्थगिती दिलीय परंतु केस चालू आहे. मात्र आता या प्रकरणात एक महत्वाची घडामोड घडत आहे.
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्या या निर्णयामुळे त्यांना थेट चॅन्सलर पदावरून काढून टाकण्यासाठी केरळ सरकारने वटहुकूम काढण्याची तयारी सुरु केली आहे.
राज्यपालांना कुलपती पदावरून काढून टाकून त्यांच्या जागी शिक्षण क्षेत्रातील एखाद्या तज्ज्ञ व्यक्तीची नेमणूक करण्याची चर्चा सुरु आहे, पण केरळ सरकारने उचलेल्या या पावलांमुळे एक प्रश्न विचारण्यात येत आहे की, राज्य सरकार राज्यापालांना कुलपती पदावरून काढू शकतं का?
हे समजण्यासाठी आधी कुलपती आणि कुलगुरू या दोन्ही पदांबद्दल जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी विद्यापीठाच्या प्रमुखाला कुलगुरू किंवा वाईस चन्सलर असं म्हणतात. खासगी विद्यापीठाचे कुलगुरू ठरवण्याचा अधिकार हा त्या संस्थांचा अंतर्गत मुद्दा असतो. मात्र सरकारी विद्यापीठांची यंत्रणा यापेक्षा वेगळी असते. या विद्यापीठांमध्ये असलेल्या कुलगुरूंच्या वर सुद्धा एक पद असतं ज्यांना कुलपती किंवा चान्सलर असं म्हणतात.
हे कुलपती राज्य शासनाच्या सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख असतात. राज्यातल्या विद्यापीठांचे कुलपती कोण असावेत याबाबतचे नियम बनवण्याचा अधिकार राज्य राज्यांना आहे. याच अधिकारातून बहुतांश राज्यांनी कुलपती म्हणून राज्याच्या राज्यपालांना हे अधिकार देऊन टाकले आहेत. तर अलीकडे निर्माण झालेल्या हैद्राबाद राज्याने सुरुवातीपासूनच हे अधिकार राज्य सरकारच्या हातात ठेवले आहेत.
विद्यापीठांचे कुलपती असणाऱ्या राज्यपालांना विद्यापीठासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
हे अधिकार राज्या-राज्यानुसार वेगवेगळे आहेत. परंतु जवळपास सर्वच राज्यात कुलगुरूची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेत राज्यपालांची मंजुरी आवश्यक असते. या मुद्यामुळेच सध्या केरळ सरकार आणि केरळचे राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान यांचे संबंध ताणले गेले आहेत.
कारण याच निवड प्रक्रियेच्या अधिकाराचा वापर करून राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान यांनी, राज्यातल्या ९ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना राजीनामे देण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
परंतु केरळ सरकारने यावरून राज्यपालांवर आरोप केले आहेत. राज्य सरकारने म्हटलंय की,
“कुलगुरुंची निवड योग्य पद्धतीने करण्यात आलेली असतांना सुद्धा, राज्यपालांनी संघाचे विचार रुजवण्यासाठी कुलगुरूंना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले आहेत.”
यामुळेच केरळ सरकार राज्यातील विद्यापीठाच्या प्रमुख पदावरून राज्यपालांना काढून टाकण्यासाठी एक वटहुकूम काढत आहे. या वटहुकूमात नवीन कायदा बनवून राज्यपालांना कुलपती पदावरून काढून टाकण्याचा निर्णय केरळ सरकारने घेतला आहे.
पण राज्यपालांना खरंच कुलपती पदावरून काढून टाकता येतं का?
तर असं करता येणे शक्य आहे. कारण राज्यपालांना कुलपती बनवून त्यांना विद्यापीठासंबंधीचे अधिकार स्वतः राज्यांनीच त्यांना दिलेले आहेत. त्यामुळे राज्यपालांना कुलपती पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. मात्र या अधिकाराचा वापर करण्यामध्ये एक अडथळा आहे.
हा अडथळा म्हणजे दुसरं तिसरं काहीच नसून स्वतः राज्यपालच आहेत.
कारण राज्य सरकारने विधानसभेत पारित केलेल्या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतरण होण्यासाठी त्यावर राज्यपालांच्या सहीची गरज असते. जोपर्यंत एखाद्या विधेयकावर राज्यपाल सही करत नाही तोपर्यंत कायदा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही.त्यात केरळ सरकार करणार असलेल्या या कायद्यामुळे स्वतः राज्यपालांचेच विद्यापीठांबाबतचे अधिकार समाप्त होणार आहेत. त्यामुळे राज्यपाल यावर सही करतील का? हा मोठा प्रश्न आहे.
हे समजून घेण्यासाठी आजपर्यंत ज्या राज्यांनी राज्यपालांना कुलपती पदावरून काढण्याचा कायदा करण्याचे प्रयत्न केले आहेत ते बघावं लागेल.
केरळपूर्वी पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू राज्यांनी राज्यपालांना कुलपती पदावरून काढून टाकण्यासंबंधीचा विधेयक पारित केला होता. तर महाराष्ट्रात सुद्धा राज्यपालांचा कुलगुरू निवडीमधला हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याची निर्मिती करण्यात आली होती.
राज्यपालांना कुलपती पदावरून काढून टाकण्यासाठी पश्चिम बंगालने सुद्धा प्रयत्न केले होते.
१५ जून २०२२ मध्ये पश्चिम बंगालने पशु वैद्यकीय विद्यापीठाच्या कुलपती पदावरून राज्यपालांना काढून टाकण्याचा विधेयक तयार केला होता. यात राज्यपालांऐवजी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीचे सदस्य कुलपती पदाच्या उमेदवारांची निवड करणार होते. मात्र काही दिवसानंतर या विधेयकात बदल करण्यात आला.
निव्वळ पशु वैद्यकीय विद्यापीतहच नाही तर राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपतिपद राज्यपालाऐवजी मुख्यमंत्र्याकडे असेल असा विधेयक बनवण्यात आला. हा विधेयक जुलै २०२२ मध्ये विधानसभेत पारित सुद्धा करण्यात आला होता. परंतु राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी विधेयक अपूर्ण आहे असं कारण देऊन विधेयक नामंजूर केलं होतं.
तर कुलगुरूंच्या नियुक्तीमधले राज्यपालांचे अधिकार राज्य सरकारकडे असावेत यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा याबद्दलचा कायदा केला होता.
२०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६’ बनवण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीने २०२० मध्ये आपला अहवाल सरकारकडे सोपवला होता. परंतु नव्याने सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीने या कायद्यात कुलगुरू निवडीचे अधिकार राज्यपालांकडून काढून घेण्यासाठी आणखी सुधारणा केल्या होत्या.
२०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या या सुधारणांनुसार कुलगुरूंची नियुक्ती करण्यासाठी सरकारकडून एक समिती नेमली जाईल आणि त्या समितीने निवडलेल्या उमेदवाराला राज्यपाल कुलगुरू नियुक्त करणार होते. मात्र महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने या सुधारणा रद्द केल्या होत्या.
महाराष्ट्रापाठोपाठ तामिळनाडूच्या सुद्धा अशा प्रकारच्या सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला होता.
तामिळनाडूने राज्याच्या सरकारी विद्यापीठाच्या कुलगुरुंची नियुक्ती करण्याचे अधिकार सरकारला मिळावेत म्हणून एप्रिल २०२२ मध्ये दोन विधेयक पारित केले होते. त्या विधेयकानुसार कुलगुरू नियुक्तीचे अधिकार राज्यपालांकडून काढून टाकून राज्य सरकारला मिळणार होते. परंतु या विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारचा विधेयक अजूनही तसाच पडून आहे.
त्यामुळे आतापर्यंत ३ राज्यांनी कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेतुन राज्यपालांना काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात महाराष्ट्रात सुधारणा झाल्या पण शिंदे-फडणवीस सरकारने त्या रद्द केल्या. तर तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालने पीआयटन केले पण राज्यपालांची सही न झाल्यामुळे ते विधेयक अजूनही पडून आहेत. त्यामुळे केरळमध्ये राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान या विधेयकाला मंजुरी देतील की नाही याकडे शिक्षण क्षेत्रातील लोकांचं लक्ष लागलेलं आहे.
हे ही वाच भिडू
- रशियात अण्णाभाऊंचं स्मारक उभारण्यामागे मुंबई विद्यापीठातील डॉ. संजय देशपांडेंचे प्रयत्न आहेत
- इराणच्या महिलांप्रमाणे भारतात बुरखा जाळणारी केरळ युक्तिवादी संगम संघटना काय आहे?
- गल्फ देशांपासून युरोपपर्यंत केरळच्या नर्सेस जातात, पण याचा फटका केरळलाच बसतो