तीर्थक्षेत्राच्या नावाखाली योगी सरकार मांस व्यावसायिकांना टार्गेट करतंय?
उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने जन्माष्टमीच्या मुहूर्तावर मथुऱ्यात ‘मीट बॅनची’ घोषणा केली होती. यानुसार मथुरेचे १० चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र तीर्थक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेय. त्यामुळे आता या क्षेत्रात मांस आणि दारू विक्रीवर बंदी असेल. दरम्यान, आता या बंदीमुळे या व्यवसायाशी संबंधित लोकांसमोर पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झालाय.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मांसाहार किंवा दारू विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दूध विकण्याचा सल्लाही दिलाय.
दरम्यान, जुलै २०२१ मध्ये सोशल मीडियावर एक इन्फोग्राफिक व्हायरल झाला, ज्यामध्ये २०२० मध्ये सर्वात जास्त निर्यात होणाऱ्या वस्तूंचा उल्लेख करण्यात आला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यात उत्तर प्रदेश सर्व राज्यांमध्ये बोनलेस मीटचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. राज्यात या व्यवसायाची उलाढाल २०१२ मिलियन डॉलर इतकी आहे.
Who knew that Sikkim's top export was cooked stuffed pasta, Nagaland's was human hair, and Chandigarh's was needles? (Perhaps lots of people… but I didn't!) pic.twitter.com/ylnPe5e5fb
— Edward Anderson (@edanderson101) July 22, 2021
आता मांसाहारावर राजकारण होण्याची हि काय पहिली वेळ नाही.
याआधी २०१५ मध्येही उत्तर प्रदेशात मांस आणि कत्तलखान्यांवर प्रचंड राजकारण झाले होते. मात्र यावेळी थेट मांसाहारावर बंदी करण्यात आलीये. यामागे कुठेतरी राज्यातले योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववादी नेतृत्व असल्याचे बोलले जातेय.
कारण ज्यावर्षी त्यांनी सत्ता हातात घेतली. त्यावेळी सगळ्यात आधी बेकायदेशीर कत्तलखान्यांना लक्ष केले होते. २०१७ – २०१८ या काळात कित्येक दुकान बंद झाल्याचा आरोप केला जातो. सरकारने कसाईंना नवीन परवाने दिले नाहीतचं पण उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण झालेले नाही. त्यामुळे सरकार भेदभाव करत असल्याचं म्हंटल जातंय.
अनेक टीकाकारांच्या म्हणण्यानुसार, हे पाऊल मांस व्यावसायिकांना टार्गेट करण्यासाठी उचलण्यात आलेयं.
दरम्यान, दुसऱ्या बाजूला उत्तर प्रदेशमध्ये एक यापेक्षा समस्या मोठी आहे. ते म्हणजे युपी सरकार आपल्या लोकांना आर्थिक संधी देण्यात अपयशी ठरलंय. राज्यातील बेरोजगारांची संख्या २०१८ ते २०२० दरम्यान ५८ टक्क्यापर्यंत वाढलीये.
आणि त्याचवेळी पशुपालन, विशेषत: कुक्कुटपालन आणि गोमांस हा आता केवळ ‘लघु उद्योग’ राहिला नाही. तर त्यातून मोठे उद्योग तयार झाले असून, रोजगार वाढलेत. त्यामुळे आता बोनलेस मीट उत्तर प्रदेश सरकारच्या उत्पन्नाचे मोठे स्त्रोत असताना मांसावर राजकारण होतं असल्याचं दिसून येत आहे.
दुसरीकडे आता बंदीमुळे स्थानिक पोल्ट्री उद्योग आणि छोट्या मीट मार्केटचं टेंशन वाढलंय. हा तीव्र विरोधाभास मोठ्या कॉर्पोरेट्सचे आर्थिक हित आणि हिंदुत्वाच्या राजवटीचा मोठा राजकीय अजेंडा असल्याचे बोलले जात आहे.
लॉकडाऊनने उत्तर प्रदेशातील पोल्ट्री व्यवसाय संपवला?
गेल्या वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात आग्राचे दोन मोठे पोल्ट्री फार्म शेतकरी, राजेंद्र राजपूत आणि देवेंद्र सिंह यांनी आत्महत्या केली. असे म्हटले जाते की, अचानक मार्केट खाली आल्याने त्याचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. ७०-८० टक्के भाव पडले. त्यात वरून निर्बंध. या तणावामुळेच त्यांनी आत्महत्या केल्याचं समजतं.
कोविड -१९ च्या पहिल्या लाटेदरम्यान, लखनऊ प्रशासनाने ३० मे २०२० पर्यंत मांस आणि पोल्ट्री उत्पादनांच्या खुल्या विक्रीवर कडक बंदी घातली होती. हा तो काळ होता जेव्हा सोशल मीडियावर मांस खाणे आणि कोविड -१९ च्या संबंधाच्या अफवा पसरवल्या जात होत्या.
त्यानंतर ३ एप्रिल २०२० रोजी उत्तर प्रदेशातील पशुसंवर्धन संचालकांनी स्पष्ट केले की “अंडी, कोंबडी आणि मांस आवश्यक वस्तू आहेत.” दरम्यान, तरीही उत्तर प्रदेश प्रशासनाने काही अटींसह मांस आणि पोल्ट्री उत्पादनांच्या विक्रीमध्ये शिथिलता असूनही तीन महिन्यांसाठी लखनऊमध्ये मांसावर अघोषित बंदी होती.
यामुळे उत्तर प्रदेशातील पोल्ट्री आणि मांस व्यवसायात गुंतलेल्या हजारो लोकांवर परिणाम झाला.
लखनऊच्या अनेक व्यावसायिकांना चिकन पुरवणाऱ्या एका व्यक्तीला कोरोना नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल एक महिना तुरुंगात काढावा लागला. या अटकेमुळे बाजारात भीती निर्माण झाली होती. दरम्यान, सरकारच्या या भूमिकेमुळे संपूर्ण उद्योग कर्जात बुडाला. काही कर्जाच्या बोज्याखाली दबले तर काहींचं दिवाळं निघालं.
जगदीशपूर इथे पोल्ट्री सांभाळणारा अतीक म्हणतो,
‘एकेकाळी कोंबडीच्या खाण्यापेक्षा कोंबडीच्या खाद्याची किंमत तिप्पट होती. आम्हाला धान्यही विकत घेता आले नाही. त्यामुळे आमच्याकडे पर्याय नव्हता. किमान अडीच ते तीन लाख कोंबड्यांचा उपासमारीने मृत्यू झाला.
आणखी एका व्यावसायिकाच्या म्हणण्यानुसार, काही भागात जरी बंदी असली तरी ह्या भागातून त्या भागात कोंबड्यांच्या नेण्यावर कडक निर्बंध होते. शेवटच्या लॉकडाऊनमध्ये आमच्याकडे ४५ दिवस कोणतेही काम नव्हते.
त्यामुळे एकूणच अन्न आणि अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेवर याचा मोठा परिणाम झालाय, ज्यात मुस्लिम नसलेल्यांचा देखील समावेश आहे.
अखिल भारतीय मांस आणि पशुधन निर्यातदार संघाच्या मते,
एकट्या उत्तर प्रदेशातील सुमारे ५०,००० लहान -मोठ्या कत्तलखान्यांमध्ये २५ लाखाहून अधिक लोक काम करतात.
मांस आणि पोल्ट्री उद्योग सर्व समाजातील लोकांना, विशेषत: मुस्लिम आणि चामड्याच्या उद्योगातील दलितांना रोजगार प्रदान करतो. परंतु सरकारी धोरणांमुळे बरेच लोक व्यवसायापासून दूर ढकलले गेले आहेत.
एका वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याशी संबंधित राज्यातून उच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त म्हणजेच ४१ प्रकरणे गोहत्येची होती. सर्व आरोपी मुस्लिम होते ज्यांना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी कथित गोहत्येच्या एफआयआरच्या आधारे ताब्यात घेतले होते.
हे ही वाच भिडू :
- उत्तर प्रदेशमध्ये योगींच्या काळात ८ हजार एन्काऊंटरच्या घटना घडल्या आहेत
- महादजी शिंदेंनी मुघल बादशहाला संपूर्ण भारतात गोवंशहत्या बंदीचा फर्मान काढायला लावला
- बर्ड फ्लू सोडा पण चिकुनगुनियाच्या भीतीने लोकांनी चिकन खायचं सोडून दिल होतं