अखेर भारत सरकारनं ब्रिटनला गुडघ्यावर यायला भाग पाडलंच !
कोरोनानं जगाला हैराण केलं. याला आपला महाराष्ट्र, भारत देखील अपवाद राहिला नाही. आर्थिक महासत्ता असणाऱ्या देशात कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाला. भारतासारख्या विकसनशील देशाला कोरोनाचा जबर फटका बसणार होता. नवा रोग नवं आव्हान होतं. औषध माहित नव्हती संसर्गजन्य रोग असल्यानं लॉकडाऊन हाच पर्याय दिसत होता. भारतात लॉकडाऊन लागला आणि सगळं क्षणार्धात ठप्प झालं.
लॉकडाऊनमध्ये अनेकांचे रोजगार बुडाले. अनेकांच्या वेतनात कपात झाली. अनेक कंपन्या बंद झाल्या. दोन वेळच्या जेवणाची अनेकांना भ्रांत पडली.
पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहराकडे धाव घेतलेले मजूर पुन्हा आपल्या गावाकडे पायी चालत जाऊ लागले होते. अनेक भारतीय व्यवसायानिमित्त भारतात अडकून पडले होते .
भारताकडून लॉकडाऊन लागू करण्यापूर्वी मार्चमध्येच सर्व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं रद्द करण्यात आली होती. तेव्हापासून केवळ परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी काही उड्डाणं सुरु केली. पण मोठ्या संख्येने परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्याची ही वंदे भारत मोहीम आतापर्यंतच्या मोहिमांपैकी सर्वात मोठी नियोजित मोहीम होती .
गेल्यावर्षी कोरोना लोकडाऊन मध्ये कसे दिवस काढले, याचा विचार जरी केला तरी तुमच्याही अंगावर काटा उभा राहतो ना . कधी एकदा कोरोनावर लस किंवा औषध येतंय याची आपण त्यावेळी आतुरतेनं वाट पाहत होतो. आता लसीकरणाला सुरुवातही झालीये. ९३ कोटींपेक्षा जास्त डोसेस भारतीयांना देऊन झाले आहेत. दुकाने , व्यवसाय , कंपनी, बाजार पूर्ववत होताना दिसत आहे. कोरोनामुळे मायदेशी परतलेली भारतीय पुन्हा कामानिमित्त ,शिक्षणानिमित्त , व्यवसायानिमित्त परदेशात जायला सुरुवात काही महिन्यांपासून केलेली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने काही लसींना अधिकृत मान्यता देऊन लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना कुठल्याही देशात प्रवेश केल्या नंतर विलगीकरणात राहण्याची गरज नाही असं स्पष्ट केलं होतं
जागतिक आरोग्य संघटनेने कॉविशील्ड लसीला अधिकृत मान्यता दिलेली आहे तसंच कोविशील्ड हि लास ब्रिटन मधील ऑक्सफर्ड ने विकसित केलेली असून सुद्धा सप्टेंबर २०२१ मध्ये ब्रिटन सरकारने जाहीर करून टाकलं कि कोविशील्ड चे दोन्ही डोस घेऊन येणाऱ्या भारतीयांना ‘लसीकरण न केलेले’ असं गृहीत धरण्यात येईल . आणि त्यांनी ब्रिटन मध्ये प्रवेश केल्यांनतर १० दिवस विलगीकरणात राहणे बंधनकारक असेल.
आता तुम्हाला वाटत असेल कि हि तर इंग्रजांची मुजोरीच आहे. पण हि मुजोरी तर आहेच आहे पण हि त्या ब्रिटन ची कृतघ्नता सुद्धा होती कारण ‘मिशन मैत्री’ अंतर्गत भारत सरकारने ब्रिटन ला ५ मिलियन लसींचे डोस पाठवले होते. एवढं असून सुद्धा त्यांनी भारतातील ब्रिटन मध्ये आलेल्या प्रवाशांवर बंधनं लादलेली. ब्रिटनची हि भेदभावाची वागणूक बघून तुम्हाला हि राग आलाच असेल
पण इंग्रजांना प्रत्युत्तर देणार नाही तो भारत कसला ! भारताने इंग्रजांची मुजोरी आधी पण सहन केली नाही आणि आता सुद्धा करणार नाही हे भारताच्या रक्तातच आहे.
तेव्हाच आपल्या सरकारने ठरवलं इट का जवाब पत्थर ने द्यायचं.
भारताने जाहीर करून टाकलं कि भारतामध्ये येणाऱ्या ब्रिटन नागरिकांना भारतात प्रवेश करतेवेळी RTPCR टेस्ट बंधनकारक केलं तसेच आगमनाच्या ८ दिवसानंतर सुद्धा टेस्ट बंधनकारक केलं. भारत एवढ्यावरच थांबला नाही तर भारताने ब्रिटन मधून येणाऱ्यांना १० दिवस विलगीकरण बंधनकारक केलं.
भारताच्या विरुद्ध ब्रिटन ने सुरु केलेल्या भेदभावपूर्ण वागणुकीवर प्रत्युत्तर म्हणून मोदी सरकारने उचललेल्या कठोर पावलानंतर ब्रिटन ने सुद्धा १ आठवड्याच्या आत नमतं घेत दोन्ही डोस घेतलेल्या भारतीयांना विलगीकरण सक्तीचा निर्णय रद्द केला आणि नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. नवीन मार्गदर्शक सूचना ११ ऑक्टोबर पासून सकाळी ४ वाजले पासून लागू होतील असं भारतातील ब्रिटन चे हाय कमिशनर अलेक्स एलिस यांनी सांगितलं
ब्रिटन-भारताच्या लसीवरून झालेल्या या वादात मनस्ताप सहन करावा लागला तो देशातील परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या ,व्यवसाय करणाऱ्या नागरिकांना. पण उशिरा का होईना ब्रिटन ने त्यांचा तुघलकी फर्मान रद्द केला.
भारताने एकजुटीने आणि स्वतःच्या ताकदीवर परत एकदा इंग्रजांना माघार घ्यायला लावली हेच यावरून दिसून येत.
हे हि वाच भिडू
- २४ वर्ष झाली तरी CBI ला पुरोलियाचं गुढ सोडवता आलेलं नाही.
- हवाला कांड : अडवणींसकट 100च्या वर नेत्यांचं करियर संपवायला उठलेला घोटाळा!
- वयाने वीस वर्षे लहान पाकिस्तानी तरुणाच्या प्रेमात पडली पण तो ISI चा एजंट निघाला.