मराठा क्रांन्तीमोर्चास आज चार वर्ष झाली, मोर्चातील मागण्यांची आज ही स्थिती आहे..
१४ जुलै २०१६ रोजी मराठा समाजासमोरील समस्यांचा गंभीरपणे विचार करून समाजाची पुढील वाटचाल ठरविण्यासाठी राज्यातील विविध मराठा संघटनांतर्फे कोल्हापुरात पहिली मराठा समाज गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत समाजाच्या उन्नतीसाठी अनेक तज्ञ, अभ्यासक आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली मते मांडत होते.
त्यामध्ये समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि शेतीविषयक मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा चालली होती. त्यादिवशी परिषदेत १८ ठराव करण्यात आले.
दरम्यान त्याच दिवशी अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डीतील १५ वर्षे वयाच्या शालेय मुलीवर तीन नराधमांनी अत्याचार करून तिचा अत्यंत निर्दयपणे खून केल्याची भयंकर घटनेची बातमी परिषदेत येवून धडकली. यानंतर बऱ्याच संघटनांनी राज्यभर हिंसक प्रतिक्रिया दिल्या.
उदयास आला ‘मराठा क्रांती मूक मोर्चा’
मराठा समाज शांत होता. यानंतर मराठा संघटनांनी एकत्र येत बैठक घेतली. यामध्ये घटनेचं गांभीर्य आणि राणे समितीच्या शिफारशी स्विकारुन दिलेल्या आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती याचा असंतोष खदखदत होता. मागील अनेक वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावायचा असेल, तर या असंतोषाला सहनशीलतेची जोड देण्याची गरज होती. कारण घटना आणि परिस्थिती दोन्हीही अत्यंत नाजूक आणि संवेदनशील होती. आणि याच सहनशीलतेमधून तोंड देण्यासाठी विविध मागण्यासह उदयास आला “मराठा क्रांती मूक मोर्चा’.
९ ऑगस्ट २०१६ ला क्रांतिदिनाचे औचित्य साधून मराठा समाज लाखोंच्या संख्येनं रस्त्यावर आला.
लगोलग वाऱ्यापेक्षाही वेगात विराट मोर्चाचे फोटो राज्यभर पसरले. प्रत्येक विभागानुसार मागण्यांचा आकडा वाढतच गेला. २०१६ मध्ये ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या चार महिन्यांत राज्यासह देश-विदेशांसह ५८ मोर्चांनी अख्खा महाराष्ट्र ढवळून निघाला. त्यानंतरही पुढील दोन वर्ष मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत विविध स्वरुपात आंदोलनं आणि निदर्शन चालुच होती.
या सर्व आंदोननांमध्ये मराठा क्रांती मूक मोर्चा च्या प्रमुख मागण्या आणि चार वर्ष उलटल्यानंतरची त्यांची सद्यस्थिती यांचा बोल भिडूने घेतलेले आढावा :
कोपर्डी ता. कर्जत घटनेतील अत्याचार व हत्या करणाऱ्या नराधम आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी. खटला लांबविण्याचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडावेत.
सद्यस्थिती :
जुलै २०१६ मध्ये घडलेल्या घटनेतील तीन आरोपींना नोव्हेंबर २०१७ मध्ये न्यायालयाने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा दिली आहे. मात्र कोणत्याही आरोपीला त्याच्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात अपील करणं हा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे आरोपीनं वरच्या न्यायालयात अपील करणं हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग आहे. त्यानुसार आरोपी नंबर 2 संतोष भवाळ यानं जानेवारी २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयात फाशीविरोधात अपील दाखल केलं आहे. सध्या ही केस उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे.
आरोपींकडं असलेल्या घटनात्मक अधिकारांनुसार फाशी विरोधात आरोपी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, पुनर्विचार याचिका आणि राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल करू शकतात. राष्ट्रपतींनी आरोपींचा दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर संबंधित कार्यक्षेत्राचे न्यायदंडाधिकारी याबाबत death warrant काढतात, आणि त्यानंतरच फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होते, त्यामुळे आरोपीला प्रत्यक्ष फाशी होण्यास अनेक वर्षं जाऊ शकतात.
मराठा समाजास कायदेशीर तरतुदीनुसार आरक्षण मिळालेच पाहिजे
सद्यस्थिती :
१ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं आहे. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं.
मात्र, या निर्णयामुळं आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असून हे नियमबाह्य आहे, असा दावा करत हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी, “आरक्षणाची सीमा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही परंतु, अपवाद म्हणून किंवा असाधारण परिस्थितीत ही सीमा पार केली जाऊ शकते” असं मत न्यायालयानं नोंदवलं होतं.
त्याला आता याच ५० टक्केंच्या नियमावर बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
ॲट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर थांबवावा व योग्य ती दुरुस्ती करावी.
सद्यस्थिती :
सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मे २०१८ रोजी एक आदेश देऊन ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली आरोपीला तत्काळ अटक करण्यास मनाई केली होती. या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचं नमूद करत न्यायालयानं हे आदेश दिले होते. या आदेशाचे देशभरात पडसाद उमटले होते. दलित संघटनांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली होती.
जुना कायदा लागू करण्यासाठी भाजपच्या दलित खासदारांनी आणि मित्रपक्षांकडूनही यासाठी दबाव वाढवण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला छेद देण्यासाठी ॲट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक संसदेत आणून त्यास ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाली. त्यामुळे जुन्या सर्व तरतुदी पुन्हा एकदा लागु करण्यात आल्या आहेत.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे.
सद्यस्थिती :
राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २५ सप्टेंबर २०१६ ला अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त माथाडी कामगारांच्या मेळाव्यात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ करिता २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली. सन २०१७ मध्ये महामंडळात नवीन तीन योजनांची घोषणा केली. त्या अनुषंगाने २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पामध्ये २००कोटी रुपये व सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये २००कोटी रुपये अशी शासन निर्णय दिनांक ३१ मार्च २०१७ नुसार ४०० कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली होती.
त्या रकमेतील १०० कोटी रुपये महामंडळास वर्ग करावे अशी मागणी महामंडळाने शासनाकडे केली व त्यानुसार २०१९ मध्ये ७० कोटी रुपये निधी महामंडळाला शासनाकडून वर्ग करण्यात आला.
राज्यामध्ये महामंडळाच्या योजने अंतर्गत १५ हजार ४५ लाभार्थ्यांना बँकांकडून ८६७ कोटी २८ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आलं आहे. त्यानुसार महामंडळाकडून १० हजार ७७५ लाख लाभार्थ्यांना ३० कोटी ४५ लाख रुपयांचा व्याज परतावा करण्यात आलेला आहे. या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे बँकांकडून ८५० कोटी रुपये कर्ज वाटप झालेल्या लाभार्थ्यांना मध्ये एकही कर्ज थकविले थकबाकीदार नाही.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या सन २०२० चा अर्थसंकल्पामध्ये शासनाने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक योजना करिता ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली परंतु महामंडळाच्या सध्या असलेल्या तीन योजनांकरिता राज्यातील लाभार्थ्यांचा वाढता प्रतिसाद पाहता अजून ४००कोटी रुपयांची तरतूद असणे आवश्यक असल्याचे निवेदन महामंडळामार्फत शासनास देण्यात आले आहे.
मात्र १६ जुलै २०२० रोजी ‘सकाळ’ ने दिलेल्या बातमीनुसार त्यावर सरकारकडून काहीच निर्णय झाला नसल्याचे महामंडळातील वरिष्ठ अधिकार्यांनी सांगितले.
मराठा समूहाच्या सर्वागीण विकासासाठी शासनाने शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (SARTHI) स्वायत संस्था त्वरित सुरु करण्यात यावी.
सद्यस्थिती :
सारथी संस्थेची संपुर्ण वाटचाल यावर बोल भिडूने यापुर्वीच एक सविस्तर लेख लिहीला आहे. परंतु अनेक दिवसांपासून चालु असलेला वाद मिटवत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागील महिन्यामध्ये सारथी संस्थेला ७ कोटी ९४ लाख ८९ हजार २३८ रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर केला. सोबतच संस्थेची स्वायतत्ता कायम राहिल, संस्थेचे प्रश्न मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडण्यात येतील, सारथी संस्था बंद करणार नाही तसेच सारथीस नियोजन विभागाच्या अंतर्गत घेतले जाईल अशा घोषणा केल्या आहेत.
छत्रपती शिवरायांचे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक उभारणी त्वरित सुरु करणे.
सद्यस्थिती :
मुंबईच्या अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याच्या प्रक्रियेला 2018 मध्ये सुरुवात झाली. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये निविदा मंजूर करण्यात आली. मात्र या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने सीआरझेड नियमावलीत काही बदल केले. याला ‘दी कान्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट’ या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
मुंबई उच्च न्यायलयाने कामाला अंतरिम स्थगिती न देण्याचा आदेश काढला. त्या निर्णयाविरोधात संस्थेकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. ११ जानेवारी २०१९ पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं शिवस्मारकाचं काम थांबवण्यात आलं आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे.
- भिडू ऋषिकेश नळगुणे
हे ही वाच भिडू
- छत्रपतींच्या लष्कराचं रुपांतर १९ व्या मराठा लाईट इन्फंट्रीमध्ये करण्यात आलं
- ब्रिटिशांनी युरोपात मिळवलेल्या विजयाचे खरे शिल्पकार ‘मराठा लाइट इन्फंट्री !
- अंदमान निकोबार बेटे आज भारतात आहेत याचं श्रेय जातं मराठा आरमाराच्या पराक्रमाला!