असा आहे सारथी संस्थेचा सातबारा, वाचा आणि समजून घ्या संपूर्ण मॅटर

By टिम बोलभिडू On Jul 11, 2020

2016 चा जुलै-ऑगस्ट महिना. राज्यभरात मराठा समाजाचे मुकमोर्चे निघत होते. हजारो-लाखोंच्या संख्येनं मराठा समाजातील तरुण-तरुणी, पुरुष-महिला या मोर्चांमध्ये सामिल झाले होते. यासोबतच सर्व जाती-धर्मातील अबालवृद्धही या मोर्चामध्ये होते. तब्बल 58 मोर्चे आणि या सगळ्यांच्या मागण्या एकच होत्या.

यातीलच एक मागणी होती ती म्हणजे,

अनुसूचित जातींसाठी असणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (बार्टी) च्या धर्तीवर मराठा समाजासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था “सारथी”ची स्थापना.

मराठा, मराठा कुणबी, कुणबी समुदाय आणि महाराष्ट्रातील कृषीवर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांचा सामजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकास करणे, तरुणांना कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम, प्रत्यक्ष मुलाखतीचे प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, रोजगार व उद्योग विषयक उपक्रम याबाबत प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व मदत मिळावी या हेतूनं ही मागणी करण्यात आली.

सरकारने देखील या मुद्द्यावर आता आपले राजकारण चालू करुन हा मुद्दा पुढं रेटण्यासं सुरुवात केली. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात या संस्थेच्या स्थापनेची घोषणा ही तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

३ जानेवारी 2017 साली या संस्थेचं स्वरूप, रचना व कार्यपद्धती याबाबत शिफारस करण्यासाठी संत तुकाराम महाराज यांचे वंशज आणि जेष्ठ साहित्यिक डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसमिती नियुक्त करण्यात आली. यातील दुसरे सदस्य होते बार्टीचे माजी महासंचालक डी. आर. परिहार.

स्थापना झाल्यापासूनच समिती वादात :

डाॅ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेली समिती स्थापनेपासूनच वादात सापडली. 3 जानेवारी 2017 ला स्थापना झाल्यानंतर तब्बल सात महिने म्हणजे जुलै 2017 पर्यंत या समितीची एक ही बैठक झाली नाही. या समितीला शासनाकडून या काळात कार्यालय, प्रशासकीय कामासाठी कर्मचारी आणि निधी उपलब्ध करुन देण्यात आले नसल्याचं कारण सांगितलं गेलं. त्यानंतर शासनानं तातडीनं कार्यवाही करत यासंबंधीत शासन निर्णय मंजूर केला.

तसेच डाॅ. मोरे या काळात तब्बल दिड लाख रुपये पगार घेत असल्याच्या अफवा देखील समाजमाध्यमांवर त्यावेळी पसरल्या. तसेच तत्कालिन सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या म्हणण्यानुसार या समितीला अभ्यास करण्यासाठी तीन महिन्यांचा काळ पुरेसा आहे. म्हणजे ऑक्टोंबर 2017 पर्यंत हे काम पुर्ण होणं अपेक्षित होतं. मात्र त्यानंतरही पुढील जवळपास एक वर्ष या समितीचा अभ्यास चालूचं राहिला.

अखेर “सारथी” :

3 मे 2018 रोजी डाॅ. मोरे यांच्या समितीनं 79 पानांचा आपला सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. आणि अखेर घोषणेच्या पुर्ण दिड वर्षानंतर 25 जून 2018 रोजी सेक्शन 8 च्या कंपनी कायद्याअंतर्गत ‘सारथी’ संस्था रजिस्टर केली गेली. 26 जून 2018 ला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या संस्थचं उद्घाटन देखील झालं.

संशोधन, सरकारची धोरणं, प्रशिक्षण आणि ग्रामीण जनतेस मार्गदर्शन, विशेषत: जे शेतकरी शेतीवर अवलंबून असतात त्यांच्यासाठी मार्गदर्शन करणं, ही उद्दिष्टं ठेवत, घोषणेच्या दोन वर्षानंतर 11 फेब्रुवारी 2019 रोजी ‘सारथी’नं प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात केली. तीन मुख्य आणि इतर 82 उपक्रम सारथीच्या माध्यमातून राबवले जातात.

वाद पुन्हा कधी सुरु झाला ?

गैरव्यवहाराचे आरोप, स्वायत्ततेचा मुद्दा आणि खा. संभाजीराजे छत्रपती यांच उपोषण :

विधानसभा निवडणुकीनंतर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारनं ‘सारथी’त गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करुन चौकशी लावली. प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांनी सारथीला पत्र पाठवून संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता असल्याचे म्हंटलं. त्यानंतर चौकशी सुरू झाली. त्यावेळी सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक डी. आर. परिहार यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

त्यानंतर 3 डिसेंबर 2019 रोजी ‘सारथी’ची स्वायत्तता मागे घेत असल्याचे पत्रक काढले. पुढच्याच आठवड्यात 11 डिसेंबर रोजी परिहार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

या वादासंदर्भात खा. संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलं की,

“सारथीला एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच सरकारनं ठरवलं की, परिहार यांनी अफरातफर केली. मात्र जर कुणी भ्रष्टाचार केला असेल, तर कठोर कारवाई व्हावी. हे मी या पुर्वीही सांगितलं आहे. चुकीच्या मागे छत्रपती राहूच शकत नाहीत. मात्र, चौकशी लावल्यानंतरही त्याचा काहीच निकाल लागला नाही. मराठा समाजाची बदनामी करण्याचं हे षडयंत्र आहे. अधिकारी चुकला असेल तर शिक्षा व्हायला पाहिजे होती. ती का झाली नाही मग?”

यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये खा. संभाजीराजे यांनी संस्थेची स्वायत्तता अबाधित रहावी या आणि इतर विविध मागण्यांसाठी उपोषण सुरु केलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत फोनवरून झालेल्या चर्चेनंतर ते मागं घेतलं.

दिल्लीमधील आंदोलन :

फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा दुसरा वाद उफाळून आला थेट दिल्लीमध्ये. सारथी अंतर्गत स्पर्धा परीक्षांसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारं विद्यावेतन रखडल्यानंतर फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्लीतल्या जंतर मंतरवर जवळपास दोनशे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. संस्थेची चौकशी लावल्याने निधीचा मोठा प्रश्न उभा राहिला होता.

यावेळी बोलताना संभाजीराजेंनी “आलेला निधी संस्थेतल्या अधिकाऱ्यांनी परत पाठवल्याचा आरोप केला. शिवाय, आधी पडून असलेला निधीही वापरला नसल्याचा त्यांनी म्हंटलं.

मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मात्र माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “यूपीएससी, एमपीएससी या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे पैसे दिले आहेत. आता फक्त फेलोशिपच्या विद्यार्थ्यांचे पैसे डिसेंबरपासून थकले आहेत. आम्ही वित्त विभागाकडे निधीची मागणी केली आहे. तिथून मंजुरी मिळाल्यानंतर तेही पैसे देऊ.”

जातीय रंग :

यानंतर आता ओबीसी मंत्री वडेट्टीवार यांनी या सगळ्या गोष्टींला जातीय वळण दिलं. त्यांनी 6 जुलै 2020 रोजी विविध माध्यमांशी बोलताना उद्विग्नता व्यक्त केली. ते म्हणाले,

“मी ओबीसी समाजाचा नेता आहे, म्हणून मराठाविरोधी आहे असे ठरवले जात आहे. मला सतत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जात आहे. त्यामुळे ‘सारथी’ची जबाबदारी मराठा मंत्र्याकडे देण्याची विनंती मी मुख्यमंत्र्यांना करणार आहे,”

वडेट्टीवारांच्या या विधानाला पार्श्वभूमी होती मराठा क्रांती मोर्चानं केलेल्या मागणीची.

“वडेट्टीवार हे सारथीच्या बाबतीत वारंवार अडथळे निर्माण करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा सारथीचा विषय मुख्यमंत्र्यांनी अन्य खात्याकडे वर्ग करावा,” अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी केली होती.

मराठा विरुद्ध ओबीसी असा नवीन वाद लावण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये, असे म्हणत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीही वडेट्टीवारांच्या आरोपांना उत्तर दिले

● सारथी ठप्प ?

वास्तविक स्वायत्तता किंवा निधी असे दोनच मुद्दे सारथीच्या वादात नाहीत, तर सारथीचं एकूणच काम मागील जवळपास आठ महिन्यांपासून ठप्प असल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाकडून केला. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांनी बैठक आयोजित केली. चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला.

सारथी संस्थेला ७ कोटी ९४ लाख ८९ हजार २३८ रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करण्यात आला. सोबतच संस्थेची स्वायतत्ता कायम राहिल, संस्थेचे प्रश्न मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडण्यात येतील, सारथी संस्था बंद करणार नाही तसेच सारथीस नियोजन विभागाच्या अंतर्गत घेतले जाईल अशा घोषणा केल्या.

तरिही संस्थेचं कामकाज कधी सुरळीत होईल हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.

भिडू ऋषिकेश नळगुणे

हे ही वाच भिडू