स्वामींच्या ३ उपायांवर विचार केला असता तर शेतकरी आंदोलन ८ महिन्यांपूर्वीच संपले असते?
देशात सर्वात जास्त दिवस सुरु असलेले आंदोलन म्हणून शेतकरी आंदोलनांना ओळखलं जाईल. मागच्या जवळपास १० महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर सुरु असलेलं शेतकरी आंदोलन अजूनही जैसे थे सुरु आहे. तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावे म्हणून शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. तर सरकाराने यासाठी नकार दर्शवला आहे. त्यावर ना सरकाराने माघार घेतली ना शेतकऱ्यांनी.
या दरम्यान शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, पण त्यातून कोणताही ठोस मार्ग निघाला नाही. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थी करत एक समिती नेमली, पण त्या समितीचा अहवाल देखील अजून सार्वजनिक झालेला नाही. त्यामुळे नेमकं अजून किती दिवस हे आंदोलन सुरु राहणार आहे हे एक कोडंच आहे.
मात्र हे शेतकरी आंदोलन संपवण्यासाठी जेष्ठ अर्थतज्ञ आणि भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी ८ महिन्यांपूर्वीच ३ उपाय सांगितले होते. त्यांच्या मते जर या ३ उपायांवर विचार केला असतात तर ८ महिन्यांपूर्वीच हे आंदोलन संपले असते.
There is an acceptable solution to the Farm Law agitation deadlock that I had proposed eight months ago: In the Rules to be framed for the three laws, insert that the Acts will apply to those states which give in writing that they are willing to implement the laws.
— Subramanian Swamy (@Swamy39) September 24, 2021
पण हे ३ उपाय आहेत कोणते?
सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फेब्रुवारी २०२१ मध्ये एक सविस्तर पत्र लिहून याबाबातचे उपाय सांगितले होते.
त्यांनी पत्रात सांगितलेला पहिला उपाय म्हणजे,
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी हि जे राज्य हे कृषी कायदे स्वीकारण्यासाठी तयार आहेत त्या-त्या राज्यांपुरतीच मर्यादित असावी. हे कायदे संपूर्ण देशासाठी लागू करणे अनिवार्य केले जाऊ नये. सोबतच ज्या राज्यांना या कृषी कायद्यात काही बदल हवे आहेत, त्यांनी आपल्याला हव्या असलेल्या सुधारणा लेखी स्वरूपात केंद्राला द्याव्यात आणि त्यानंतर हा कायदा त्या-त्या राज्यांमध्ये लागू करावा.
या पत्रात स्वामी यांनी दुसरा उपाय सुचवला आहे कि,
जे शेतकरी किंवा राज्य कृषी कायद्याचा विरोध करत आहेत त्यांना सांगितले गेले पाहिजे कि किमान आधारभूत किंमत अर्थात Minimum Support Price – MSP साठी प्रत्येक राज्य पात्र असणार आहे.
तर तिसरा उपाय सुचवला आहे तो म्हणजे,
अन्न-धान्याची खरेदी तिथपर्यंतच मर्यादित ठेवावी जिथं कृषी व्यापाराव्यतिरिक्त इतर कोणतेही व्यावसायिक हित नसेल.
या सर्व उपायांबाबत सुब्रमण्यम स्वामींचा दावा आहे की,
जर केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांमध्ये त्यांचा समावेश केला तर दिल्लीच्या सीमेवर मागच्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन लवकरच संपू शकते. इथं अजून एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी कि स्वामी अनेकदा त्यांच्या ट्विटमधून मोदी सरकारला वरचेवर अनेकदा सूचना देत असतात. सोबतच सरकारच्या न पटणाऱ्या धोरणांवर टीका देखील करत असतात.
शेतकरी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारने अनेक उपाय केल्याचे आरोप?
केंद्र सरकारने हे कृषी आंदोलन दडपण्यासाठी बाळाचा वापर करत असल्याचा आरोप शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी अनेकदा केला आहे. नुकताच हरियाणा इथं झालेल्या लाठीचार्ज नंतर शेतकरी आंदोलन चर्चेत आले होते.
त्याआधी देखील शेतकरी आंदोलन २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्टर रॅलीमुळे देखील बरेच चर्चेत आले होते. मात्र त्या घटनेनंतर अनेक शेतकरी आंदोलन स्थळावरून मागे फिरत होते. पण गाजीपूर बॉर्डरवर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांचा रडतानाचा फोटो सगळीकडे व्हायरल झाला आणि एक प्रकारे आंदोलनाला पुन्हा बळ मिळालं.
हे हि वाच भिडू
- राकेश टिकैतांच्या वडिलांमुळेच आंदोलनासाठी देशाला जंतर-मंतर मिळालं
- सर्वाच्च शक्तीला धडका मारायचं धाडस जाटलॅंड कायमच दाखवत आलेला आहे..
- भारतातलं पहिलं शेतकरी आंदोलन एका संन्यासी महाराजांनी सुरू केलं होतं.