मृतदेह सापडला नाही तर बेपत्ता घोषीत करतात त्यामुळे शासकीय मदतीसाठी ७ वर्ष थांबावं लागतं
आज १८ जुलैच्या सकाळी सकाळीच राज्याला हादरवून टाकणारी घटना घडलीये. मध्य प्रदेशच्या इंदूरवरुन महाराष्ट्रामध्ये जळगावच्या अमळनेरकडे येणारी एसटी बस नर्मदा नदी ओलांडताना पुलावरून जात होती.
मध्येच चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण गेल्याने २५ फूट खोल असलेल्या पुराच्या पाण्याने भरलेल्या नदीपात्रात बस कोसळली. धार जिल्ह्यातील खलघाट इथे हे घडलंय.
या घटनेची माहिती मिळताच बचाव पथकाला निर्देश देण्यात आले आणि अपघातग्रस्तांची शोधाशोध सुरु झाली. एकूण ५० पेक्षा जास्त प्रवासी या बसमध्ये होते अशी माहिती देण्यात आली. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या पथकाने १५ जणांना वाचवण्यात यश मिळविलं. मात्र १३ जणांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती समोर येतीये.
घटना कळताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ऍक्टिव्ह मोडमध्ये आले. घडलेल्या प्रकाराबद्दल त्यांनी दुःख तर व्यक्त केलंच तसंच अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना एसटीतर्फे प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत देण्याचे आदेशही दिले आहेत.
परंतु नदीच्या पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्यामुळे काही प्रवासी अजूनही बेपत्ता आहेत. त्यांचा शोध सुरु आहे. म्हणून मृतांचा आकडा अजून समोर आलेला नाहीये.
तेव्हा प्रश्न पडतोय… हे बेपत्ता झालेले लोक समजा मिळालेच नाही, त्यांचे मृतदेह मिळाले नाही तर त्यांना मृत घोषित केल्या जाईल का? त्यांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई मिळणार का? यासाठी काय तरतुदी आहे?
कारण नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी व्यक्ती हयात नाही, हे सिद्ध होणं फार गरजेचं असतं. शिवाय दुसरे फायदे मिळवण्यासाठी सुद्धा मृत्यू सिद्ध होणं गरजेचं असतं.
कोणते फायदे?
एखादी व्यक्ती मृत घोषित होईपर्यंत ती जिवंत आहे असं गृहीत धरलं जातं. मृत सिद्ध होईपर्यंत, मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेचं व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार कोणालाही नसतो. जीवन विमा आणि एखाद्या ट्रस्ट किंवा संस्थेचा वारसदार म्हणून त्या व्यक्तीची जागा घेणं शक्य होत नाही. अशात काही परिस्थितीत व्यक्तीचं कुटुंब, कर्मचारी आणि लेनदारांसाठी त्रास आणि अडचणी येऊ शकतात.
फक्त जर त्या व्यक्तीने बेपत्ता होण्यापूर्वी पॉवर ऑफ अॅटर्नी बनवली असेल, तर दिलासा मिळण्याची शक्यता असते. मात्र अगदी क्वचित वेळा असं होतं.
त्यात अशा अपघातांची भर पडली तर अजून विषय हार्ड. मग कोणत्या निकषांवर त्या बेपत्ता व्यक्तीला मृत समजलं जाऊ शकतं?
कलम १०८ मध्ये याचं उत्तर मिळतं.
सेक्शन १०८ ऑफ एव्हिडन्स ऍक्ट म्हणजे पुरावा कायद्याच्या कलम १०८ अंतर्गत, जी व्यक्ती बेपत्ता झाली आहे आणि गेल्या जवळपास सात वर्षांपासून त्या व्यक्तीबद्दल काहीच ऐकलं नाहीये, तर त्या व्यक्तीला मृत असल्याचं गृहीत धरलं जातं.
मात्र त्यासाठी लांब प्रोसेस आहे..
व्यक्ती मृत झाली आहे अशी घोषणा करण्यात यावी, ही मागणी जे लोक करत असतात त्यांना आधी हे सिद्ध करावं लागतं की, संबंधित बेपत्ता झालेल्या व्यक्तीला शोधण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले आहेत. त्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी योग्य ती पावलं उचलली गेली आहेत, हे दाखवून द्यावं लागतं.
यात हरवलेल्या व्यक्तीची तक्रार पोलिसांकडे दाखल करणं, जाहिराती देणं, नातेवाईक किंवा मित्रांशी संपर्क साधणं अशा गोष्टींचा समावेश असू शकतो. बेपत्ता झालेल्या व्यक्तीची पार्श्वभूमी काय राहिली आहे? बेपत्ता होण्याची परिस्थिती कशी होती? हे कोर्ट बघतं. सोबतच कोणताही असा एक व्यक्ती ज्याने बेपत्ता व्यक्तीला शेवटी बघितलं होतं, त्याची साक्ष घेतली जाते.
तो व्यक्ती बेपत्ता झाल्यापासून कोणत्या घटना घडल्या आहेत, याचं देखील कोर्ट निरीक्षण करतं. म्हणजे तपासाच्या प्रक्रियेदरम्यान काय झालं? हे देखील बघतं आणि दुसरं म्हणजे व्यक्ती बेपत्ता झाल्यापासून त्याच्या इतर कोणत्या गोष्टींमध्ये तो जिवंत आहे, असं तर दाखवण्यात आलं नाहीये ना, हे बघतं.
जसं की, त्या व्यक्तीचे बँक अकाउंटमधील ट्रासेक्शन तपासले जातात.
एकदा का न्यायालयाचं समाधान झालं की, ती व्यक्ती मृत असल्याचं घोषित केलं जातं. कोर्टाच्या या घोषणेनंतरच मृत्युपत्र मिळू शकतं आणि त्यानंतर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला मृत व्यक्तीच्या नावाच्या सवलती मिळू शकतात.
पण असा अपघातात मृत्यू झाला असेल आणि शासनाने मृत व्यक्तींच्या घरच्यांना नुकसान भरपाई जाहीर केली असेल तेव्हा? तेव्हा देखील ७ वर्ष थांबावं लागेल का?
हो, अशावेळी देखील ७ वर्ष थांबावं लागतं. अशावेळी सुद्धा घरच्यांना प्रूव्ह करावं लागतं की त्या व्यक्तीला शोधण्यासाठी किती प्रयत्न झालेत आणि तरी तो व्यक्ती सापडलेला नाहीये.
पण यात काही अपवाद असतात. शासनाद्वारे काही घटनांमध्ये विशेष तरतुदी केल्या जाऊ शकतात. जसं गेल्यावर्षी उत्तराखंडच्या अपघातात केलं गेलं होतं.
गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात उत्तराखंडच्या चामोली जिल्ह्यात अचानक पूर आला होता. शोधकार्यात ६८ मृतदेह आढळून आले होते. तिथल्या बोगद्यात ३५ जण अडकल्याची संशय व्यक्त केला जात होता. मृत्यू झालेल्या लोकांच्या नातेवाईकांना मृत्यपत्र देऊन नुकसान भरपाई लवकरात लवकर देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु होते.
मात्र त्याठिकाणी भरपूर गाळ असल्यामुळे अजूनही अनेक लोक मलब्याखाली दबले असल्याचं सांगितलं जात होतं. ज्या लोकांचा मृतदेह सापडला होता, त्यांच्यासाठी मदतीचं वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. मात्र ज्यांचे मृतदेह सापडले नाही अशांचा प्रश्न होता.
कुणी जिवंत असेल याची अपेक्षा देखील फोल होती. शिवाय त्यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी काही महिन्यांचा वेळ बचाव पथकाला लागणार होता.
अशात उत्तराखंड सरकारने विशेष तरतुदी करत उर्वरित १३६ जण जे बेपत्ता होते त्यांना ‘मृत’ म्हणून घोषित करण्याची परवानगी दिली होती.
केंद्राने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी यासंदर्भात जारी केलेल्या एसओपीच्या आधारे ही अधिसूचना जारी करण्यात आली होती, असं उत्तराखंडचे आरोग्य सचिव अमित सिंह नेगी यांनी सांगितलं होतं.
मात्र त्यासाठी एक प्रक्रिया होती..
अधिसूचनेनुसार, बेपत्ता झालेल्यांना तीन श्रेणींमध्ये विभागालं गेलं होतं. एक म्हणजे…त्याच भागातले कायमस्वरूपी रहिवासी जे बाधित झाले आहेत. दुसरं… उत्तराखंडमधील इतर जिल्ह्यांतील रहिवासी जे बाधित भागात होते आणि तिसरं…इतर राज्यांतील पर्यटक / व्यक्ती जे आपत्तीच्या वेळी तिथे उपस्थित होते.
या वर्गीकरणानुसार बेपत्ता झालेल्यांच्या बाबतीत पुढील चौकशीची प्रक्रिया होती. जसं की, चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याला हरवलेल्या व्यक्तीबाबत सविस्तर चौकशी करावी लागेल.
या चौकशीच्या आधारे, अधिकाऱ्याने मृत्यूचं संभावित कारण सांगायला हवं. त्यानंतर त्यांनी वृत्तपत्रात तात्पुरत्या स्वरूपात त्या लोकांच्या नावाची यादी जाहीर करावी. हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत हे असावं आणि त्यावर काही दावे, हरकती येतात का, हे बघण्यासाठी सरकारी वेबसाइटवर तशी तरतूद करण्यात यावी.
दावे आणि हरकती ३० दिवसांच्या आत प्राप्त व्हायला हव्यात. नाही झाल्या तर संबंधित अधिकाऱ्याने बेपत्ता लोकांच्या नातेवाईकांना मृत्यूपत्र उपलब्ध करून द्यावं. जेणेकरून त्यांना नुकसान भरपाई मिळेल, असं उत्तराखंड सरकारद्वारे सांगण्यात आलं होतं.
अशाप्रकारचा दुसरा अपवाद म्हणजे केदारनाथ पूर.
जून २०१३ च्या केदारनाथ महाप्रलयात जेव्हा हजारो लोक मारले गेले होते आणि बेपत्ता झाले होते तेव्हा सुद्धा केंद्राने अशीच एसओपी जारी केली होती आणि मृतांच्या नातेवाईकांना लगेच नुकसान भरपाई मिळाली होती.
सध्या महाराष्ट्रात जो बस अपघात झाला आहे त्यासंदर्भात जर राज्य शासनाने अशी एसओपी जाहीर केली तर सर्व बेपत्ता लोकांच्या नातेवाइकांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळू शकते. नाहीतर त्यासाठी त्यांना सात वर्ष वाट बघावी लागणार, असं कायदा सांगतो.
हे ही वाच भिडू :
- गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षीच पूर येतो..मात्र सांगली-कोल्हापूर सारखी याची चर्चा होत नाही..
- चिमण्यांना मारण्याचे आदेश दिले आणि चीनवर पर्यावरणीय आपत्ती आली.
- उत्तराखंडमध्ये संध्याकाळ झाली कि, कार्यकर्ते प्रचार सोडून पळून का जातात?