आत्ता पेट्रोल दरवाढीमुळे परंतू 2002 मध्ये पेट्रोल पंप घोटाळ्यामुळे भाजप अडचणीत आले होते.
आजकाल पेट्रोल पंपावर गेलं कि, तोंडात शिव्याच येतायेत राव…मीच नाही तर तुम्हीसुद्धा सरकारला शिव्या घालत असणार ना? काय करणार पेट्रोलचे भावच इतके वाढलेत कि, पाकिटातून पैसे बाहेर निघायच्या आधी तोंडातून शिव्या बाहेर येत आहेत…असो !
सध्याच्या पेट्रोल दरवाढीमुळे सामान्य माणूस तावून-सुलाखून-भाजून-पोळून निघत आहे म्हणायला हरकत नाही. त्यात मुंबईमध्ये तर पेट्रोल १०२ रुपये प्रति लीटर झालंय तर देशात १३५ जिल्ह्यांत पेट्रोलचे दर १०० रुपयांच्या वर गेलेत..
वैतागलेले नागरिक आणि विरोधी पक्ष आता भाजप सरकारचा विरोध करायला थकत नाहीत त्यामुळे आता केंद्र सरकार चांगलंच अडचणीत आलं आहे.
पण पेट्रोल दरवाढीमुळे आरोप होत असलेल्या भाजप सरकारची हि काही पहिली वेळ नाहीये याधीही पेट्रोलच्याच विषयावरून हे सरकार अडचणीत सापडलं होतं. २००२ मध्ये एक ‘पेट्रोल पंप घोटाळा’ हे प्रकरण खूप गाजलं होतं, तेंव्हा सत्तेत होतं भाजप सरकार.
नेमकं प्रकरण काय होतं ?
थोडक्यात विषय असा होता कि, पेट्रोल पंप आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वितरणाचे जे कॉन्ट्रॅक्ट आणि लायसन्स दिली जातात, अशा संबंधिच्या व्यवहारांमध्ये लाचखोरी, भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले होते.
पेट्रोल पंप आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वितरणाचे कॉन्ट्रॅक्ट कोणाला द्यायचे हे ठरविण्यासाठी एक निवड समिती नेमली जाते. आणि या समितीवर भारत सरकारचे नियंत्रण असलेल्या ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांचे प्रतिनिधी असतात.
यावर प्रभाव असलेले भारत सरकार म्हणजेच तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री होय.
कॉन्ट्रॅक्ट आणि परवाने वितरण प्रक्रियेमध्ये अर्थातच पेट्रोलियम मंत्र्याचा हस्तक्षेप असतो आणि तेव्हा हे खातं होतं मंत्री होते राम नाईक यांच्याकडे !
हे प्रकरण चालू असतानाच, इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राने राम नाईक यांच्यावर उघड-उघड आरोप केला होता की त्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे.
अशा होणाऱ्या बेधडक आरोपांमुळे संसदेच्या स्थायी समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने ज्या ३,८५० व्यक्तींना पेट्रोल पंपाची परवानगी दिली होती त्यातल्या अर्ध्याहून जास्त जणांच्या बाबतीत गैरप्रकार झाल्याचा निष्कर्ष या समितीने दिला होता.
हा घोटाळा इतका गाजला की, शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने संबंधित प्रक्रियेमध्ये असलेले ३८५० लाभार्थ्यांना देण्यात आलेले परवाने रद्द करण्याचाच आदेश दिला होता.
त्यामुळे भाजपा सरकारवर या वितरणाचे संपूर्ण व्यवहारच रद्द करण्याची वेळ आली होती.
यात कारगिल युद्धाच्या हुतात्म्यांच्या कुटुंबांना देण्यात आलेले परवाने अपवाद ठरता बाकी सगळे म्हणजेच एकूण ३,१६२ कॉन्ट्रॅक्ट पैकी ३० टक्के डीलरशिप ही भाजपचे खासदार, आमदार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य आणि त्यांच्या नातेवाईकांना दिली गेली होती.
यातले काही बडे लाभार्थी म्हणजे, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पी. के. धुमाळ, महाराष्ट्र प्रदेश नेते पांडुरंग फुंडकर, अण्णासाहेब डांगे, पंजाब युनिटचे प्रमुख- तसेच रामसिंह कसवान, श्रीचंद कृपलानी, राससिंग रावत, रामबक्स वर्मा, रमेशचंद्र तोमर, लाला लाजपत राय आणि श्याम बिहारी मिश्रा यांच्यासह भाजप पक्षातले इतर किमान 25 खासदार आहेत.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मनमोहन सिंग, मोतीलाल वोरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस, सुशील कुमार शिंदे, कॉंग्रेसचे खासदार जगमित ब्रार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मार्गारेट अल्वा यांनी हे प्रकरण लावून धरले होते.
यांच्या टीकेला उत्तर देण्याचा हरएक प्रयत्न भाजपाने केला, कॉंग्रेस आणि डाव्यांच्या वाढत्या विरोधाला तोंड देण्यासाठी भाजपनेही पेट्रोल आणि एलपीजी डीलरशिपसाठी लॉबीिंग करणार्‍या विरोधी खासदारांची यादी जाहीर करून विरोधकांना उत्तर दिले.
भाजपने असा युक्तिवाद केला की, या प्रकरणात विरोधी पक्षातील खासदार स्वत: दोषी आहेत.
तसेच भाजपच्या म्हणण्यानुसार या लाभार्थ्यांच्या यादीत तत्कालीन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस.एम कृष्णा यांचे बंधू आणि राज्याचे गृहमंत्री मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे मेहुणे ही होते.
या सगळ्या भ्रष्टाचारात आपलेच नेते गुंतलेत हे एव्हाना सरकारला कळले होते आणि म्हणून या वादाचे राजकीय दुष्परिणाम लक्षात घेता अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जानेवारी २००० मध्ये १,१४४ पेट्रोल, १,७८८ एलपीजी आणि २३६ केरोसीन डीलरशिप रद्द केल्या होत्या..
त्यानंतर पेट्रोल पंप व गॅसच्या वितरणाचे कंत्राट कुणाला द्यायचं आणि कुणाला नाही याचा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत सरकार हस्तक्षेप मुळीच करणार नाही व ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनाच याबाबत सर्वस्वी स्वातंत्र्य दिले जाईल’ असं मग सरकारला जाहीर करावं लागलं.
मात्र हे प्रकरण जेंव्हा न्यायालयात गेल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांचे देण्यात आलेले पेट्रोल पंपाचे परवाने रद्द करण्याचा आदेशही दिलाच होता परंतु अजून एक आदेश दिला होता कि, पार पाडलेल्या निवड प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची नोटीसही केंद्र सरकारला बजावली होती.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सरकार तर्फे देण्यात आलेले परवाने रद्द तर झाले परंतु त्यानंतर त्या निवड प्रक्रियेत अपेक्षित अशी सुधारणा कधी झालीच नाही.
हे ही वाच भिडू.
- कारगिलच्या शहिदांना मोफत पेट्रोल पंप देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेणारा पेट्रोलियम मंत्री
- भाजपचे हे दोन राम विधानसभेतून गेल्यानंतर शरद पवार म्हणाले, आम्ही सुटलो.
- डॉ.मनमोहनसिंग यांची समजूत काढण्यासाठी नरसिंहरावांनी खास अटलजींना बोलावल होत.
- गांधी घराण्याचा भरत ज्याने पेट्रोल पंप खिरापतीप्रमाणे वाटले आणि अमेठीला काँग्रेसचा गड बनवला..