शेतकऱ्यांनी जाळीवर उड्या मारल्या…. पण हा संघर्ष ४५ वर्षांपासूनचा आहे

By Team Bol Bhidu On Aug 29, 2023

राज्यात शेतकऱ्याची परिस्थिती दिवसागणिक खराब होत चालली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी यासाठी आत्महत्या देखील केल्या आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भात तर पाऊस नसल्याने शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. या सगळ्या कारणांमुळं शेतकरी मेटाकुटीला तर आलाच आहे पण, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देखील दिली जात नाही.

आज अप्पर वर्धा धरनग्रस्त शेतकऱ्यांनी राज्य सरकार विरोधात एक वेगळ्या प्रकारचं अंदोलन करत राग व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांनी सरकार आपल्या मागण्या काही केल्या मान्य करत नाही म्हणून मंत्रालयाच्या जाळ्यांवर उड्या मारत हातातले कागद फेकत आंदोलन केलं आहे. त्यामुळे मंत्रालयात एकच खळबळ उडाली होती.

शेतकऱ्यांनी अशा पध्दतीच्या अंदोलनाचा विचार का केला? शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत जाणून घेऊयात.

अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी परिसरामध्ये अप्पर वर्धा धरण आहे. हे धरण १९७२ ला बांधण्यात आलं होतं. हे धरण बांधत असताना अनेक शेतकऱ्यांच्या जमीनी या धरणात गेल्या आहेत. सरकारला जेव्हा या जमीनी पाहिजे होत्या तेंव्हा शेतकऱ्यांना मोठे आश्वासन देण्यात आले होते. धरणग्रस्तांना सरकारने नोकरी आणि मोबदल्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण,

गेल्या ४५ वर्षात सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. मागच्या ४० वर्षापासून शेतकरी या संदर्भात सतत आंदोलन करत आहेत.

तरीही, सराकरने मात्र याची कुठलीही दखल घेतलेली नव्हती.

मागच्या १०३ दिवसांपासून हे आंदोलन मोर्शी तहसील कार्यालया समोर सुरू आहे. तरी देखील अजूनही याची कुठलीही दखल प्रशासनाने घेतली नाही म्हणून शेतकऱ्यानी थेट मुंबई गाठली. आंदोलकांची संख्या ही जवळपास ५० इतकी होती. त्यांनी व्हिझिटर म्हणून मंत्रालयाचा पास मिळवला. त्यानंतर पहिल्या मजल्यावर जावून सुरक्षा जाळीवर ३० आंदोलकांनी उड्या मारल्या.

मोर्शी तालुक्यातल्या धरण परिसरातील शेतकऱ्यांनी या अगोदरही आपल्या पिकांचं नुकसान होत आहे असं प्रशासनाला सांगितलं होतं.

धरणाजवळच्या सिंभोरा, भांबोरा, येवती‎ या गावातील शेतकऱ्यांची १००‎ एकराच्या वर शेती दरवर्षी‎ पाण्याखाली येवून शेतीचे बांध,‎ शेतात जाण्याचा मार्ग, विहीर, मोटार पंप,‎ तसेच कापूस, सोयाबीन, संत्रा,‎ मोसंबी या पिकांचे पूर्णपणे नुकसान‎ होत. पाणी साचून राहिल्याने जमीन‎ नापीक झाली असून, रानटी तण‎ तसेच गाजर गवत शेतात वाढत‎ आहे. या बाबतीतही शेतकरी गेल्या १५ वर्षापासून आंदोलन करत आहेत. पण, धरणाचे दरवाजे उघड्याण्याची प्रक्रिया ही नैसर्गिक आहे, असं म्हणून शेतकऱ्यांची बोळवण केली जाते.

पण, वर्षांनुवर्षे पिकांची नासाडी काही थांबत नाही यामुळे शेती नापिक होत आहे. यावर काही तरी उपाय करा म्हणून सरकारकडे सातत्याने या भागातील शेतकरी मागणी करत आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या दोन्ही आंदोलनाची प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने शेतकरी मात्र आक्रमक झाले आणि त्यांनी हा आक्रमक पवित्रा घेतला.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

आता पाहूयात या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत ?

शासनाकडून देण्यात येणारी रक्कम लवकरात लवकर देण्यात यावी.
देण्यात येणाऱ्या हक्काच्या मोबदल्याच्या फरकाची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी.
प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तास पुनर्वसन कायद्यानुसार देण्यात येणारी जमीन पिक चांगल्या प्रमाणात येणाऱ्या क्षेत्रात देण्यात यावी.
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकांना शासकीय निमशासकीय नोकरीत समावून घेण्यात यावं.
त्यासाठी आरक्षण मर्यादा ५% वरून १५% एवढी करण्यात यावी.
हे जर का शक्य नसल्यास प्रमाणपत्र आसणाऱ्यांना २० ते २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावं.
जलसंपदा विभागाकडे वापरात न येणारी जमीन धरणग्रस्तांना उदनिर्वाह करता कायमस्वरूपी देण्यात यावी.
१०३ दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषण संदर्भात सरकारने आमच्याशी योग्य चर्चा करावी. अशा मागण्या शेतकऱ्यांच्या आहेत.

या मागण्या मान्य नाही केल्या तर यापेक्षा अधिक उग्र स्वरूपाच आंदोलन करून असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

ज्यावेळी हे आंदोलन सुरू होतं त्यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच इतर मंत्रीही उपस्थित होते. जेव्हा हा गोंधळ मंत्रालयात झाला तेव्हा त्या शेतकऱ्यांची समजुत काढण्याचा प्रयत्न मंत्री दादा भुसे यांनी केला.

त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात बोलताना त्या ठिकाणच्या सर्व शेतकऱ्यांना विचारत घेतलं जाईल आणि त्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत. त्या संदर्भात येत्या १० ते १२ दिवसात एक बैठक घेऊन त्या सर्व शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार केला जाईल असे ते म्हणाले आहेत.

गेल्या ४५ वर्षापासून शेतकरी आंदोलन करत होते. पण, त्यांच्या आंदोलनाकडे फारसं काही लक्ष दिलं गेलं नव्हतं. आज शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा वेगळा पवित्रा निवडल्यामुळे सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली आणि शेतकऱ्यांसाठी एक बैठक घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे. आता सरकार हे आश्वास पाळणार की मागच्या आश्वासनसारखंच सोडून देणार हे येणाऱ्या काळातच कळेल. पण, सध्या तरी सरकारला हे आंदोलन शांत करण्यात यश आलं आहे असंच म्हणावं लागेल.

हे ही वाच भिडू: