भीतीमुळे मंत्रालयातील केबिन नंबर ६०२ मध्ये बसायला कोणतेच मंत्री तयार नसतात…

एकनाथ शिंदेंनी बंड करून भाजपच्या साथीने सत्ता आणली, मुख्यमंत्री पद मिळवलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपला अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार का? २०२४ मध्ये पुन्हा शिंदेंच मुख्यमंत्री होणार का? असे प्रश्न सामान्य लोकांना पडलेले आहेत. 

पण असेच प्रश्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुद्धा पडलेले असतील, म्हणून ते नगरच्या सिन्नर तालुक्यातील मिरगावला ज्योतिषी कॅप्टन खरात यांच्याकडे गेले; अशा बातम्या काल दिवसभर माध्यमात सुरु होत्या. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे भविष्य बघायला ज्योतिषाकडे गेले अशाप्रकारची बातमी आल्याबरोबर त्यांच्यावर टीका सुरु झाली.

पुरोगामी महाराष्ट्राच्या संवैधानिक पदावर बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी भविष्य बघावं हे लाजिरवाणी गोष्ट असल्याची टीका विरोधकांकडून आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून केली केली गेली. तर काँग्रेस नेते भाई जगताप यांनी सुद्धा ट्विट करून मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे.

अर्रर्रर्रर्रर्रर्रर्रर्र…
मुख्यमंत्री जी.. महाराष्ट्र आता ज्योतिषी सल्ल्यानुसार चालणार का??

ज्योतिष की मिरची धूर? 😜
हाच का पुरोगामी महाराष्ट्र?🤔

— Bhai Jagtap – भाई जगताप (@BhaiJagtap1) November 24, 2022

 

भाई जगताप यांच्याबरोबरच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांवर खरमरीत टीका केली आहे. “ज्योतिषाकडे जाऊन आपलं भविष्य बघणे म्हणजे २१ व्या शतकात सर्व जग चाललं असताना आपण अंधश्रद्धांना खतपाणी घालण्यासारखं आहे,” असं अजित पवार यांनी म्हटलंय. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कॅप्टन खरात यांच्याकडे खरंच भविष्य बघायला गेले होते की निव्वळ मंदिरात दर्शन घ्यायला गेले होते, याबद्दलची अधिकृत माहिती अजूनही समोर आलेली नाही. त्यामुळे ही माहिती कितपत खरी आणि कितपत खोटी याचं कोडं अजूनही उलगडलेलं नाही.

पण कोड्यावरून आठवलं मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या केबिन शेजारीच एक केबिन आहे, जिथे बसायला मंत्री सुद्धा नकार देतात.

कारण काय? तर म्हणे या केबिनमध्ये काही तरी चेटूक आहे..!! 

असं सांगितलं जात की, केबिनमध्ये बसणाऱ्या मंत्र्यांचं मंत्रिपद जातं, नाहीतर त्याच्यावर आरोप लागतात, त्याचा मृत्यू होतो केंव्हा तो मंत्री निवडणुक हरतो. 

हे ऐकून अनेकांना धक्का बसेल, तुम्ही म्हणाला निव्वळ अंधश्रद्धा आहे बाकी काही नाही, पण कोणी काहीही म्हणत असले तरी महाविकास आघाडी आणि शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये कोणत्याही मंत्र्याने ही केबिन घेतलेली नाही. 

हा किस्सा आहे केबिन नंबर ६०२ चा… 

मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर ६०१ नंबरची केबिन आहे. हे केबिन महाराष्ट्राचे सत्तास्थान आहे. या केबिनमध्ये खुद्द देशातील सगळ्यात बलाढ्य राज्याचे म्हणजेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बसतात. ही केबिन अगदी व्यवस्थित आहे, अगदी एकदम ओक्के मध्ये आहे. याच केबिनच्या शेजारी आणखी एक केबिन आहे, जी सत्तेतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या नेत्यासाठी राखीव ठेवलेली आहे. 

अगदी मुख्यमंत्र्यांच्या केबिनसारखीच. एखाद्या बंगल्याप्रमाणे प्रशस्त असलेल्या या केबीनचं क्षेत्रफळ आहे तब्बल ३ हजार चौरस फूट. सगळ्या सोई सुविधा पण आहेत. कार्यालयासाठी दोन मोठ्या खोल्या, एक कॉन्फरन्स रूम आणि कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठी एक मोठा हॉल अशी या केबिनची रचना आहे. पण गेल्या २३ वर्षांपासून जे जे मंत्री या केबिनमध्ये बसतात त्यांच्यासोबत अघटित घडतं असं सांगितलं जातं. 

सर्वात आधी छगन भुजबळ यांना तेलगी घोटाळ्यात राजीनामा द्यावा लागला होता.

१९९९ मध्ये राज्यात आघाडीची सत्ता आल्यानंतर छगन भुजबळ भुजबळ हे राज्याचे उपमुख्यमंती आणि गृहमंत्री झाले होते. दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते असल्यामुळे त्यांनी या केबिनमध्ये स्वतःच कार्यालय सुरु केलं. सुरुवातीला सगळं काही व्यवस्थित होतं, पण २००३ मध्ये अब्दुल करीम तेलगी याचा स्टॅम्प पेपर घोटाळा उघडकीस आला होता.

याच घोटाळ्यामुळे छगन भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

भुजबळ यांच्यानंतर आर आर पाटील यांना गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

छगन भुजबळ यांच्याकडे असलेलं गृहमंत्रीपद जानेवारी २००३ मध्ये आर आर पाटील यांच्याकडे गेले. २००४ मध्ये सुद्धा आघाडीचीच सत्ता आली तेव्हा गृहमंत्री पद आर आर पाटील यांच्याकडेच ठेवण्यात आलं होतं. तर उपमुख्यमंत्री पद सुद्धा आर आर पाटील यांना मिळालं होतं. सगळं व्यवस्थित चाललं होतं, पण २००८ मध्ये २६/११ चा दहशतवादी हल्ला झाला.

या हल्ल्याच्या वेळी आर आर पाटील यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं, “बडे बडे शहरों में छोटी छोटी बेटे होती राहती है.” या वक्तव्यानंतर सरकारवर टीका करण्यात आली. या टीकेचा दबाव इतका होता की, ४ डिसेंबर २००८ रोजी आर आर पाटील यांना गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तर चारच दिवसानंतर उपमुख्यमंत्री पदाचाही राजीनामा द्यावा लागला होता. हे या केबिन मधलं दुसरं प्रकरण समजलं जात.

त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सिंचन घोटाळ्यातील आरोपांमुळे राजीनामा दिला होता.

२००९ मध्ये परत राज्यात आघाडीचंच सरकार स्थापना झालं होतं. या सरकारमध्ये सुरुवातीला छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री होते. परंतु एका वर्षानंतर त्यांच्या जागी अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री पद देण्यात आलं होतं. त्यांच्या हातात पद आलं आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या घोटाळ्याचे कागदपत्र बाहेर काढले.

२००९ मध्ये जलसंपदा मंत्री असतांना अजित पवार यांनी डोळे झाकून सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा आरोप करण्यात आला. ८० कोटी रुपयाच्या कोंढाणा सिंचन प्रकल्पाचं अंदाजपत्रक ४३५ कोटी करण्याचा आरोप झाला, त्यात ४ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं. तसेच संपूर्ण घोटाळ्याचा एकदा ७० हजार कोटी रुपये असल्याचे आरोप झाले.

या आरोपांमुळेच २५ सप्टेंबर २०१२ मध्ये अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. हे या केबिनमधील तिसरं चेटूक मानलं जातं. 

आघाडी सरकारच्या १५ वर्षात ३ मंत्री तर युती सरकारच्या अवघ्या ५ वर्षात ५ मंत्र्यांना पद सोडावं लागलं होत.

युती सरकारमध्ये एकनाथ खडसे हे सर्वात महत्वाच्या मंत्र्यांपैकी एकी होते. त्यांच्याकडे महसूल, राज्य उत्पादन शुल्क, कृषी, पशुपालन व दुगधव्यवसाय आणि अल्पसंख्यांक विकास या खात्यांचे मंत्रिपद देण्यात आले होते. परंतु  २०१६ मध्ये भोसरी एमआयडीसीमधील ३१ कोटी रुपयाच्या भूखंडाची केवळ ३.७ कोटी रुपयांना विक्री केल्याचा आरोप खडसे यांच्यावर करण्यात आला होता. या भूखंड घोटाळ्यामुळे खडसे यांना सर्व मंत्रिपदांचा राजीनामा द्यावा लागला होता. हे ६०२नंबरच्या केबिन मध्ये बसत होते.  

त्यानंतर या केबिनमध्ये पांडुरंगराव फुंडकर यांनी कार्यालय थाटलं पण दोन वर्षातच त्यांचा मृत्यू झाला.

खडसे यांनी भूखंड घोटाळ्याच्या आरोपानंतर कृषी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्यानंतर हे खातं  विदर्भातील दिग्गज नेते पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडे देण्यात आलं. सोबतच फलोत्पादन मंत्रालय सुद्धा त्यांच्याकडे देण्यात आलं. मात्र अवघ्या दोन वर्षाच्या आत ३१ मे २०१८ रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचं निधन झालं.

फुंडकर यांच्यानंतर युती सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आला, त्यामुळे या केबिनचे ३ भाग करण्यात आले. यातील दोन मंत्री निवडणूक हरले तर एकाला अजूनही मंत्रिपद मिळालेलं नाही. 

फुंडकर यांच्याकडे असलेलं कृषी मंत्रालय विदर्भातील नेते अनिल बोंडे यांच्याकडे देण्यात आलं. त्यांना या केबिनमधील सगळ्यात मोठा हॉल देण्यात आला. तसेच कृषी, फलोत्पादन आणि मार्केटिंगचे राज्यमंत्री असलेल्या सदाभाऊ खोत यांच्याकडे दुसरा भाग देण्यात आला. तर वस्त्रोद्योग, दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन खात्याचे राज्यमंत्री असलेल्या अर्जुन खोतकर यांचं कार्यालय तिसऱ्या भागात स्थापन करण्यात आलं.

तिन्ही मंत्र्यांचं कार्यालय इथे स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या वर्षभरात विधानसभेच्या निवडणूक झाल्या. त्या निवडणुकीत अनिल बोंडे आणि अर्जुन खोतकर यांचा पराभव झाला, फक्त सदाभाऊ खोत एकटेच निवडून आले. मात्र २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यामुळे सदाभाऊ खोत यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळालं नाही. एवढंच नाही तर शिंदे-फडणवीसांच्या सरकारमध्ये सुद्धा त्यांना मंत्रिपद मिळालेलं नाहीय.

या कारणामुळेच महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी ही केबिन घ्यायला नकार दिला होता असं सांगतात.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ही केबिन देण्यात येत असल्याची चर्चा झाली मात्र त्यांनी सुद्धा इथे कार्यालय स्थापन केलं नाही. महाविकास आघाडीच्या काळात कोणत्याच मंत्र्याने ही केबिन घेतली नाही तर शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये सुद्धा कोणत्याही मंत्र्याने ही केबिन घेतली नाही.

त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भविष्य बघण्याच्या प्रकरणामुळे त्यांच्यावर टीका होत असली, तरी मंत्रालयात त्यांच्या केबिनशेजारीच असलेली केबिन घ्यायला कोणताही मंत्री तयार नाही. पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात एका केबिनमध्ये चेटूक होण्यावरून अंधश्रद्धा पसरली आहे असं सांगितलं जातंय.

हे ही वाच भिडू 

• हे दोन मंत्रालये एकत्र येऊन ठरवणार ‘निवडणुका होणार कि नाही’
• माजी मंत्र्याच्या एका आंदोलनामुळे संपूर्ण विधानसभा जळून खाक झाली असती…
• नऊवारी नेसलेल्या इंदिरा गांधींनी महाराष्ट्राच्या विधानभवनाचं उद्घाटन केलं.