आजही टाटांकडून होणारी दमदाटी आणि कज्जेखटले यातच मुळशीचा धरणग्रस्त अडकलाय.
सुमारे शंभर वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आहे. मुळा आणि निळा नदीच्या संगमावर मुळशीला टाटा कंपनीने इंग्रज सरकारच्या मदतीने एक मोठं धरण बांधायचं ठरवलं आणि बांधलं ही. या धरणात मुळशी तालुक्यांतली तब्बल ५२ गावं बुडाली. त्यांच सर्वस्व बुडालं. लोक घरादाराच्या शोधात विस्कळीत झाली. मिळेल त्या ठिकाणी राहिली, यातच १०० वर्ष गेली.
पण आजही या ५२ धरणग्रस्त गावातल्या लोकांना हक्काचं ना घर मिळालं, ना त्यांची शासन दरबारी कुठं नोंद आहे. आज ही गांधी जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचं आंदोलन सुरूच आहे. अशा या १०० वर्ष सत्याग्रहाच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या धरणग्रस्त गावांची आणि तिथल्या गावकऱ्यांची गोष्ट.
वर्ष होत १९२०च.
ब्रिटीशांच राज्य होत. मुंबई तेव्हाही भारताची आर्थिक राजधानी होती. मुंबईच्या विजेची भूक भागावी म्हणून मुळशीमध्ये मुळा नदीवर धरणाचा घाट घातला जात होता. टाटा कंपनीनं जीआयपी, बीबीसीआय रेल्वे आणि मुंबई शहर यांना वीजपुरवठा करण्यासाठी मुळशीत धरण बांधायचं ठरवलं. साधारण ५०० चौरस मैल क्षेत्राची जमीन पाण्याखाली जाणार होती. बुडणाऱ्या जमिनीत ५६ गावे, तिथल्या शेतीचा समावेश होता.
त्यावेळी टाटांनी सरकार किंवा शेतकरी यांच्याशी कोणताही करारमदार न करता धरणाचा पाया खोदण्यास सुरुवात केली. पण हे केवळ धरणाच्या पायाचं खोदकाम नव्हतं, तर मुळशी पेटातल्या जवळपास ५२ गावांच्या आणि ११ हजार जीवांच्या अस्तित्वावर मारलेली ती कुदळ होती. टाटा कंपनीने सुरू केलेल्या धरणकामामुळे मुळशी पेटातील शेतकर्‍यांची धास्ती वाढू लागली.
जगात धरणविरोधी उभा राहिलेला हा पहिलाच लढा.
पुण्यातले नेते न. चिं. केळकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक सभा झाली आणि ‘जान किंवा जमीन’ असा मुळशीतल्या शेतकऱ्यांनी निर्धार केला आणि सत्याग्रह सुरू झाला. जगात धरणविरोधी उभा राहिलेला हा पहिलाच लढा. त्यावेळी केळकर या आंदोलनाच नेतृत्व करत असल्याने टाटांनी केळकरांना टोला लागवतना म्हंटल होत की,
पाण्याखाली बुडणार्‍या जमिनींपैकी ७५ टक्के भाग सावकारांकडे गहाण पडलेल्या असल्यामुळे अखेर जमिनी जाणार आहेत त्या ब्राह्मण आणि गुजर सावकारांच्या. सर्वसामान्य मावळ्यांच्या नव्हेत
यावर केळकर टाटांना प्रत्युत्तर देताना म्हंटले होते,
सावकारांकडे जमिनी गहाण असतील मात्र जमिनीची वहिवाट मात्र मावळ्यांकडेच आहे आणि धरणाखाली जमिनी गेल्या तर सामान्य मावळ्यांचे संसारच देशोधडीला लागतील.
वाद शमण्याच काही नाव घेत नव्हता. जमिनींच्या मोबदल्यात मोठी रक्कम देऊ असं मूठभर सावकार म्हणत होते. तर जीव गेला तरी चालेल जमिनी वाचवायच्याच असा शेतकऱ्यांचा निर्धार होता.
विनायकराव भुस्कुटे हे धरणग्र्स्तांचे नेते होते. गांधीजीची आंदोलनासाठी पाठींबा घ्यायला ते मुंबईला आले होते. हे फक्त एका कंपनीच्या विरुद्ध आंदोलन नसून हे अख्या ब्रिटीश सिस्टीमविरुद्ध आंदोलन आहे याची जाणीव गांधीजींना होती. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना अहिंसात्मक सत्याग्रहाचा सल्ला दिला. गांधीजीच्या पाठींब्यामुळे शेतकर्यांना हुरूप आला.
दरम्यानच्या काळात केळकरांची भूमिका ही शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई घेऊन तडजोड करावी अशी असल्याने भुस्कुटे अत्यंत जहालपणे या लढ्यामध्ये ठामपणे उभे राहिले आणि रामनवमीच्या दिवशी मुळशी सत्याग्रह सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी केली.
मुंबई कायदे मंडळातही मुळशीचे पाणी पेटू लागले होते. धरणग्रस्तांना, विस्थापितांना लवकरात लवकर पर्यायी जमीन किंवा मोठी रोख रक्कम नुकसान भरपाईदाखल मिळावी असा ठराव कायदेमंडळात करण्यात आला.
त्यावेळी केतकरांच्या ज्ञानकोषाचे संपादक असलेले पांडुरंग महादेव बापट यांनी विस्थापितांचा हा प्रश्न धसास लावण्याचे ठरवले. १५ एप्रिल १९२१ रोजी बापट मुळशीत दाखल झाले. १६ एप्रिल १९२१ रोजी जगातल्या पहिल्या धरणविरोधी लढ्याचा नारळ फुटला आणि हाच तो मुळशी सत्याग्रह.
फक्त शेतकरीच नव्हे तर चुलीपुढे राबणाऱ्या बायकासुद्धा या आंदोलनात सामील झाल्या. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ग्रामीण महिला रस्त्यावर आंदोलनासाठी उतरल्या होत्या. पण पोलिसांनी, टाटांच्या भाडोत्री गुंडांनी हा सत्याग्रह चिरडण्याचा प्रयत्न केला.
महात्मा गांधींनी या लढ्याला तोपर्यंतच पाठिंबा दर्शवला, जोपर्यंत हा लढा पूर्णतः अहिंसात्मक मार्गाने सुरू होता. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे, धरणाच्या कामाला विरोध करणे, रूळ उखडून टाकणे अशा काहीशा आक्रमक कृती कार्यक्रमामुळे मुळशी सत्याग्रहाला संघर्षात्मक रूप येणं आणि पेटातील मावळ्यांच्या असंतोषाला वाट मोकळी करून देणं यात सेनापती बापट कमालीचे यशस्वी ठरू लागले.
तात्पुरतं का होईना पण धरणाचे बांधकाम, चिफ इंजिनिअर कॅमेरॉनला तहकूब करावे लागले.
पण सत्याग्रहींना दिलेल्या वचनाचा भंग करून २० जानेवारी १९२२ रोजी टाटा कंपनीनं पुन्हा बांधकाम सुरू केलं. विनायकराव भुस्कुटे आणि सहकार्‍यांनी याला तीव्र विरोध करत पंपाचे इंजीन आणि नळ्या बाजूला केल्या. परिणामी भुस्कुटेंना अटक झाली आणि पुढील सत्याग्रहाची सर्वस्वी जबाबदारी सेनापती बापटांकडे आली.
१२ मे १९२२ रोजी सामुदायिक सत्याग्रह सुरू झाला पण सत्याग्रहाच्या पुढच्या टप्प्यात ८ सप्टेंबर १९२२ रोजी सेनापती बापटांना अटक झाली आणि नेते मंडळीच कारागृहात अडकल्यामुळे सामान्य शेतकरी संभ्रमित झाला. त्यात कंपनीने शेतकर्यांना नुकसान भरपाईचे आमिष दाखवून जमिनी बळकावण्याचे आक्रमक सत्र सुरूच ठेवले.
सावकार मोबदला घेऊन नामानिराळे झाले. तर ज्यांची उपजिविका पूर्णतः शेतीवर होती ते कसणारे शेतकरी देशोधडीला लागले. विनायकराव भुस्कुटे आणि सेनापती बापट कालांतराने कारागृहाबाहेर आले खरे, पण तोवर धरणाच्या कामाने बराच पल्ला गाठला होता.
कारागृहातून सुटून आल्यावर सेनापती बापटांनी साडेतीन वर्ष सुरू असलेलं मुळशी सत्याग्रह मंडळ बरखास्त केलं. आणि ९ डिसेंबर १९२४ रोजी दौंड गावाजवळ चिंचवडहून येणार्‍या टाटांच्या मजुरांची गाडी थांबवण्यासाठी पहाटे सेनापती बापटांनी काही सत्याग्रहींसोबत कामाचे रूळ उखडून टाकले.
पुढे तर या सत्याग्रहाला आक्रमक आणि हिंसक वळण लागले. यात सेनापती बापटांना ७ वर्षांची शिक्षा झाली आणि अखेर भांडवलवादी वृत्तीने बाजी मारली. विनायकराव भुस्कुटेंनी रक्ताचं पाणी करून उभारलेला लढा थंडावला. सेनापती बापटांनी संघर्ष करूनही मुळशीतला सामान्य शेतकरी अखेर देशोधडीला लागलाच.
ज्या आवळस गावातून प्रथम सत्याग्रहास चालना देण्यात आली त्या गावासकट १५ गावं तर मुळशी तलावात बुडून गेली. १०-१२ गावांचे केवळ नाव राहिले.
आज बहुतेक गावातील लोक टाटांच्या मालकीच्या जागेवर शेती करून राहतात. तिथल्या लोकांचं जगणं टाटा कंपनीवर सर्वस्वी अवलंबून आहे. रस्ते, वीज आणि पाण्याच्या सोयी टाटा कंपनीच्या सहकार्याशिवाय होऊच शकत नाही. बहुतेक गावात शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधांची वानवाच आहे. या भागात राहणारे लोक त्यांची घरं आणि शेती हे अतिक्रमण असल्यामुळे त्यांना तिथे कुठलंच नवीन बांधकाम करता येत नाही.
जे लोक नवीन घर बांधण्याचा किंवा आहे त्या घराचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांच्या विरोधात टाटा कंपनी थेट कोर्टात तक्रार करते. आपल्या सुरक्षा रक्षकांसह आणि आडदांड गुंडांसह टाटांचं गस्तीपथक या गावातल्या धरणग्रस्तांच्या मानगुटीवरती कायमचेच बसलेले आहे. आजही दमदाटी, मारहाण आणि कज्जेखटले यातच मुळशी पेट्यातला धरणग्रस्त अडकला आहे.
शंभर वर्षांपूर्वी ५२ गावातल्या कष्टकऱ्यांना कोणताच मोबदला न देता विस्थापित करण्यात आलं. ज्या जागेवर ते स्वतः कसून खायचे आज त्याच जागेवर ते स्वतः अतिक्रमणकारी ठरले आहेत. आणि आज त्यांना आपल्या जागेवर राहण्याचा कोणताच अधिकार नाही.
हे ही वाच भिडू
- ४०० कोटीची उलाढाल करणारा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शेतकरी भिडू
- हा मराठी माणूस थेट नॉर्वेच्या पंतप्रधानपदाला धडक देऊ शकतो.
- आई पोरासाठी काय करु शकते हे कल्याण भेळचा ब्रॅण्ड पाहून कळतं…