राज्यपालांना हलक्यात घेऊ नका. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना १४ वर्षे वनवासात पाठवलेलं..
एका म्यानेत दोन तलवारी बसू शकत नाही असं म्हणतात. राजकारणात देखील हेच खरं आहे. विशेषतः राज्यात मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात होणारी खडाजंगी आपण नेहमी बघत असतो. राज्यपाल हे राज्याच्या प्रशासनाचे प्रमुख जरी असले तरी खरी सत्ता मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असते. सध्याचे राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात नेहमी चाललेली कुरबुर हे याचंच उदाहरण आहे.
पण हे काही पहिल्यांदा घडलेलं नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासात देखील मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात वाद रंगला होता. इतकंच नाही तर मुख्यमंत्र्यांना चौदा वर्षांच्या वनवासात जावं लागलं होतं.
गोष्ट आहे ऐंशीच्या दशकातली..
आणीबाणीनंतर देशात स्थापन झालेल्या जनता सरकारचा प्रयोग फसल्यानंतर केंद्रात इंदिरा गांधी सत्तेत आल्या होत्या. त्यांनी देशभरातली आपल्या विरोधी विचारांची सर्व राज्यसरकारे बरखास्त केली. यात महाराष्ट्रातील शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पुरोगामी लोकशाही दल’ अर्थात ‘पुलोद’ चा देखील समावेश होता. पवारांना हटवून गांधींनी राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
त्यानंतर महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा विजय झाला होता. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी अनपेक्षितपणे अब्दुल रहेमान अंतुले यांच्या खांद्यावर सोपवली होती.
पहिल्यांदाच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी एका मुस्लिम व्यक्तीच आगमन झालं होतं. संजय गांधी आणि इंदिरा गांधी यांच्याकडे आपली निष्ठा सिद्ध केलेल्या अंतुलेंनी मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होताच कामाचा धडाका लावला.
जाग्यावर निर्णय घेण्यासाठी ते प्रसिद्ध होते. त्यांच्या या धडाकेबाज कारभारात हुकूमशाहीची झाक होती. मंत्रिमंडळात देखील त्यांचा धाक मोठा होता. अंतुलेंच्या कारभारावर राज्यातले इतर मोठे नेते नाराज होते पण त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करता येत नव्हती.
अंतुलेंची गाडी इतकी सुस्साट सुटली होती की कधी ना कधी अपघात घडणारच होता. तो प्रसंग लवकरच आला. निमित्त होतं इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान.
३१ ऑगस्ट १९८१ रोजीच्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या अंकात एक सविस्तर रिपोर्ताज प्रकाशित करण्यात आला होता.
‘एक्स्प्रेस’चे तत्कालीन संपादक अरुण शौरी यांनीच हा वृत्तांत तयार केला होता. या वृत्तांतामधून अरुण शौरी यांनी अंतुलेंच्या विविध ट्रस्टमधील भ्रष्टाचाराची तपशीलवार माहिती दिली होती. अंतुलेंनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत आपल्या ट्रस्टसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी जमवल्याचा ठपका शौरी यांनी अंतुलेंवर ठेवला होता.
‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’साठी अनेक कंत्राटदारांकडून निधी गोळा करण्यात आला होता. त्या बदल्यात त्यांना मोठ्या प्रमाणात सिमेंटचा पुरवठा करण्यात आल्याचा खुलासा शौरी यांनी केला होता. त्यावेळी सिमेंटची खरेदी-विक्री राज्य शासनाच्या आखत्यारीत येत असे.
याच गोष्टीचा फायदा उचलत अंतुलेंनी प्रतिष्ठानला निधी पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांना सिमेंटची उपलब्धता करून देताना त्यांच्यावर मेहेरनजर होईल, याची काळजी घेतली होती. त्याबदल्यात कंत्राटदारांकडून ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ला जवळपास ५.२ कोटी रुपये आणि एकूण ७ ट्रस्टमध्ये मिळून ३० कोटी रुपये निधीच्या स्वरुपात मिळाले असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
खरं तर थेट मुख्यमंत्र्यांवर एवढा मोठा आरोप होण्याची हि पहिलीच वेळ होती. देशभर खळबळ उडाली.
अशातच या सर्व वादात एंट्री झाली महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल ओ.पी.मेहरा यांची.
माजी एअर चीफ मार्शल ओ.पी.मेहरा हे काही राजकीय पार्श्वभूमीतुन आले नव्हते. प्रदीर्घ काळ वायुदलात त्यांनी कामगिरी गाजवली होती. ६५ च्या युद्धात त्यांच्या शौर्याबद्दल परमविशिष्ठ पुरस्कार देखील मिळाला होता. वायुदल प्रमुख म्हणून ते निवृत्त झाले. ऑलिम्पिक असोशिएशनशी ते निगडित कार्यात त्यांनी स्वतःला वाहून घेतलं. पण अचानकच १९८० मध्ये इंदिरा गांधींनी त्यांना थेट महाराष्ट्राचा राज्यपाल बनवलं.
डिफेन्समध्ये मोठ्या पदावर काम केलं असल्यामुळे मेहरांना भ्रष्टाचाराबद्दल राग होता. म्हणूनच ते अंतुलेंच्या कारभारावर देखील नाराज होते.
तत्कालीन महसूलमंत्री शालिनीताई पाटील यांनी अंतुले जिझीया कर गोळा करीत असल्याचा आरोप केला. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी सायंकाळी राजभवनवर जाऊन शालिनीताई पाटील यांच्या हकालपट्टीचे पत्र तत्कालीन राज्यपाल ओ. पी. मेहरा यांच्या हाती दिले.
राज्यपालांनी त्यांना आपण इंदिरा गांधी यांच्याशी चर्चा केली आहे का, असे विचारले, कारण इंदिरा गांधी वसंतदादा पाटील यांना दुखावणार नाहीत हे राज्यपालांना माहीत होते. पण अंतुले भडकले त्यांनी उलट राज्यपालांनाच तुम्हाला संविधान माहिती आहे का? आम्ही केलेली शिफारस मान्य करणे हे आपले कर्तव्य असल्याचं सुनावले.
यावर मेहरा म्हणाले,
भले मला मला संविधानाचं कॉमन नॉलेज नसेल पण कॉमन सेन्स नक्कीच आहे.
इथून दोघांच्यातील वादाने जोरात पेट घेतला. अशातच भाजपचे नेते रामदास नायक हे वरचेवर राजभवनावर खेटे घालून अंतुले यांच्याबाबत तक्रारी, निवेदने देत होते. असं म्हणतात कि वसंतदादा पाटील यांनीच नायक यांना रसद पुरवली होती.
राज्यपाल मेहरा हे त्या तक्रारींच्या आधारे राष्ट्रपतींना वरचेवर अहवाल पाठवत होते. राज्यपालाच्या अहवालाला सिरीयस घेण्याचा हा काळ होता. मेहरांनी केलेल्या तक्रारीचा परिणाम झाला. इंदिरा गांधींनी अखेर मुख्यमंत्री ए.आर.अंतुलेंना पद सोडायला सांगितलं. अंतुले पायउतार झाले पण असं म्हणतात की त्यांनी जाताना इंदिरा गांधीना दोन अति घातल्या होत्या. एक म्हणजे आपल्या समर्थक नेत्याला मुख्यमंत्री करायचं आणि दुसरं म्हणजे राज्यपाल ओ.पी.मेहरा यांना हटवायचं.
इंदिरा गांधींनी सर्वप्रथम अंतुलेंचे समर्थक बाबासाहेब भोसले यांना मुख्यमंत्री केलं आणि काही महिन्यातच ओ.पी.मेहरा यांना राजस्थानचा राज्यपाल बनवलं. राज भवन सोडताना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू उभं राहिलं होतं.
इकडे मुख्यमंत्रीपदावरून बाजूला झाल्यावर अंतुलेंना खूप मोठा सेटबॅक बसला. ज्यांना आपल्या खुर्चीवर बसवलं ते बाबासाहेब भोसले ऐकायचं बंद झाले. त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री बनलेले वसंतदादा तर खार काहून होते. त्यांनी अंतुलेंना खासदारकीचं तिकीट देखील मिळू दिल नाही. अपक्ष उभे राहिलेले ए.आर.अंतुले पराभूत झाले. काँग्रेसने त्यांना पक्षाबाहेर केलं.
पुढे त्यांच्यावरचे सगळे आरोप खोटे ठरले. १९८९ राजीव गांधींनी त्यांना परत आणलं पण राज्याच्या राजकारणात घुसू दिल नाही. पुढे १९९५ साली पी.व्ही.नरसिंह राव यांनी त्यांना केंद्रात आरोग्य मंत्री बनवलं. या काळात एकदा त्यांना राष्ट्रपती भवनात ओ.पी.मेहरा भेटले. दोघांच्या दिलखुलास गप्पा झाल्या. अंतुले त्यांना प्रांजळपणे म्हणाले,
” तुमच्यामुळे मला रामाप्रमाणे चौदा वर्षांचा वनवास भोगावा लागला.”
हे अगदी खरच होतं. कितीही आरोप झाले तरी आपल्याला काही होणार नाही हा अंतुलेंचा फुगा जर राज्यपालांनी फोडला नसता तर त्यांची गाडी कधी थांबलीच नसती. मेहरांनी लावलेला ब्रेक अंतुलेंच्या करियरला कायमचा सेटबॅक बसवून गेला हे नक्की.
हे ही वाच भिडू.
- राज्यपालांचा वापर करण्याची परंपरा देशाला काही नवी नाही.
- खुद्द नरसिंहरावांनी अंतुलेंना भाजपमध्ये जाण्याचा सल्ला दिला होता..
- पाठीवर सिमेंटच्या पोती वाहून राजकारणात आले, सिमेंटच्या घोटाळ्यामुळेच मुख्यमंत्रीपद गेलं