पंतप्रधान मोदी कौतुक करतं असले तरी जीएसटीने तीन वर्षात सरकारला निराश केलं हे नक्की….
वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीला आज ४ वर्ष पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक ट्विट केलं. यात ते जीएसटीचं कौतुक करताना दिसुन आले. ते ट्विट करत म्हणाले कि,
‘भारताच्या आर्थिक परिस्थितीत जीएसटी एक माइलस्टोन ठरला आहे. यामुळे पारदर्शकता आणि एकंदरीत कलेक्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होत असताना सर्वसामान्यांवरील करांची संख्या वाढलीये तर अनुपालनाचा बोजा आणि एकूण करांचा ओढा कमी झालाय.’
GST has been a milestone in the economic landscape of India. It has decreased the number of taxes, compliance burden & overall tax burden on common man while significantly increasing transparency, compliance and overall collection. #4YearsofGST
— Narendra Modi (@narendramodi) June 30, 2021
मात्र आता नरेंद्र मोदी यांनी किती जरी कौतुक केलं कि, जीएसटी एक माईलस्टोन ठरला आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. कारण सरकारला मागच्या ३ वर्षात जीएसटीमधून अपेक्षित रिटर्नचं मिळालेले नाहीत. जेवढी अपेक्षा होती तेवढा पैसाचं गोळा झालेला नाही.
ज्यामुळे या निर्णयाला काही प्रमाणात ‘फ्लॉप शो’ म्हंटलं जात आहे…
१ जुलै २०१७ रोजी देशाच्या टॅक्स सिस्टीमध्ये सुधारणा करण्याच्या दिशेने वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करण्यात आला. टॅक्सच्या आघाडीवर या निर्णयाला सुधारणांच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल असल्याचे म्हंटले गेले. जीएसटीच्या आगमनाने बर्‍याच दैनंदिन वस्तूंवरील टॅक्सचे दर बदलले. यामध्ये एक्साइज ड्यूटी, सर्व्हिस टॅक्स, व्हॅट, सेस आणि अशा एकूण १७ लोकल टॅक्सचा समावेश होता.
मात्र १५ व्या वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार,
“सरकारच्या वित्तपुरवठ्याच्या हिशेबानुसार, जीएसटीकडून अपेक्षा होती कि यामुळे मध्यम मुदतीच्या कर-जीडीपी गुणोत्तरात सुधारणा होईल आणि राज्यांना अधिकाधिक केंद्रीय हस्तांतरण होईल.” पण या बाबतीत जीएसटी सपशेल तोंडावर आपटलं.
तीन वर्षानंतरही सुधारणा नाही
आता जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झालं, या टॅक्स सिस्टीमसाठी २०१८-१९ हे पाहिलं आर्थिक वर्ष होत. २०१८-१९ मध्ये जेव्हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, तेव्हा केंद्र सरकारला जीएसटी मधून ७.४४ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाची अपेक्षा होती. पण शेवटी कमाई झाली ५.८२ लाख कोटी रुपये. जे अपेक्षेपेक्षा २१.८% कमी होते.
आता हे जीएसटीचं पहिलं पूर्ण वर्ष असल्यामुळे सरकारला लगेच धारेवर धरलं नाही. पण पुढच्या दोन वर्षातही हीच परिस्थती होती. जीएसटीच्या पुढच्या म्हणजेच २०१९- २० या आर्थिक वर्षात सरकारला जीएटीमधनं एकून ६.६३ लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात मिळाले ५.९९ लाख कोटी रुपये. जे अपेक्षेपेक्षा ९.७ टक्के कमी होत.
आता त्याच्या पुढच्या वर्षी सुद्धा म्हणजेच २०२०-२१ ला सरकार आस लावून बसलं होत कि, यावर्षी तरी चांगला जीएसटी गोळा होईल. यात आर्थिक वर्षासाठी सरकारला ६.१९ लाख कोटी रुपये मिळतील अशी अपेक्षा होती, पण याउलट कमाईत २०.५% घसरण झाली. या वर्षीच्या जीएसटीमधून ५.४९ लाख कोटी रुपये मिळाले.
आता याला कोरोनाचं निमित्त असल्यानं टॅक्स कलेक्शनमध्ये घसरण होत अपेक्षितच आहे. पण या आर्थिक परिस्थितीला कोरोना सोडली कि बरीच कारण आहेत. त्यातलं एक म्हणजे बनावट इन्व्हॉईस.
आता झालं असं कि, जशी जीएसटी सिस्टीम लागू झाली. तसं बनावट इन्व्हॉईसचा कारभारही सुरु झाला. कंपन्या आणि लोकांनी बनावट खर्च दाखवण्यासाठी खोटे इन्व्हॉईस बनवायला सुरुवात केली, आणि अश्या प्रकारे आपल्या कमाईवर त्यांना जितका जीएसटी द्यायचा होता, त्यापेक्षा कमी रक्कम गोळा केली गेली.
लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, जुलै २०१७ ते डिसेंबर २०२० दरम्यान बनावट इन्व्हॉईसची ३ हजार ८५२ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. यात ३५ हजार ६२० कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिटची चोरी झाली. अर्थातच, आता हि उघडकीस आलेली प्रकरण होती. जर बाकी सगळ्यांचा हिशेब घेतला तर हे प्रकरण फारच डेंजर झोनमध्ये जाईल.
आता सरकारनं यावरून धडा घेतला.
ज्याचा परिणाम म्हणून गेल्या नऊ महिन्यापासून प्रत्येक महिन्याला जीएसटीतून १ लाख कोटी रुपये जमा होतायेत. ज्यात राज्याच्या जीएसटीचा सुद्धा समावेश आहेच म्हणा. इन्व्हॉईसला मॅच करून आणि मागच्या इनकम टॅक्स डेटा पाहून हे काम केलं गेलं. जेणेकरून बनावट इन्व्हॉईसला पकडता येईल.
खरं तर, जीएसटी लागू करण्याच्या मागं ५ उद्दीष्टे होती. यात पहिलं म्हणजे महागाईवर नियंत्रण, अनुपालनाचा बोजा कमी करणे, टॅक्स चोरीवर लगाम घालणं, जीडीपी वाढवणे आणि टॅक्स कलेक्शन वाढवणे.
परंतु अपेक्षेप्रमाणे यात यश मिळालेले नाही. महागाईच्या आघाडीवर जरी सरकारला काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. परंतु जीएसटी कौन्सिल अद्याप जीएसटीमधील टॅक्स चोरी रोखण्याच्या कामात गुंतलीये.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या कि, आतापर्यंत ६६ कोटी पेक्षा जास्त जीएसटी रिटर्न दाखल करण्यात आलाय. तर टॅक्सच्या दरांत कपात करण्यात आली. यासोबतच त्यांनी सांगितलं कि, देशात टॅक्सपेयर्सची संख्या वाढलीये.
पण तीन वर्षांच्या आकडेवारीवरुन तर क्लियर समजतंय कि, जीएसटीच्या बाबतीत तरी सरकारला म्हणावं तेवढं यश मिळू शकलं नव्हतं.
हे ही वाच भिडू :
- मोदींच्या नोटबंदी आणि जीएसटीसारख्या निर्णयामागील डोकं !
- वैद्यकीय साधनांवरचा कमी केलेला GST फायद्याचं कलम होणार नसल्याचं का म्हंटलं जातं आहे?
- केंद्रानं ५२०० कोटी दिलेत पण राज्याच्या उदासीनतेमुळे ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर पडून आहेत…