गुजरातमध्ये नॉनव्हेज खाण्यावरून नाही तर विकण्यावरून वाद पेटलाय
नॉनव्हेज म्हंटल कि, नुसत्या नावानचं तोंडाला पाणी सुटत. भारतात तर या नॉनव्हेजप्रेमींची संख्या सुद्धा जास्त आहे, म्हणजे जवळपास ७० टक्के पेक्षा जास्त लोकांना नॉनव्हेज खायला आवडत, असं मी नाही तर एक रिसर्च सांगतोय भिडू. आता लांब कशाला आपल्या घरातलचं बघा ना, सलग आठ ते नऊ दिवस दिवस नुसतं व्हेज खाल्लं आणि दहाव्या दवशी नॉनव्हेज खाल्लं तर तोंडातून आपसूकच येत कि आज कुठं जेवल्यासारखं वाटतंय. अश्यातच जर समजा तुमच्या नॉनव्हेज खाण्यावर मर्यादा आणल्या तर…
असो आता विषय जास्त भरकटायला नको. थेट मुद्यावर येउयात.
गुजरातमध्ये नॉनव्हेज बॅनचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चित आलाय. आता आधी गोष्ट क्लियर करूयात कि, इथं नॉनव्हेज खाण्यावर बंदी नाहीये तर, नॉनव्हेज उघडण्यावर विकण्यावर बंदी आणलीये. आधी वडोदा, राजकोट, भावनगर आणि जुनागड महानगरपालिकेनं आपापल्या परिसरात ही बंदी घातली होती.
राजकोट आणि वडोदरा महानगरपालिकेन तर उघड्यावर नॉनव्हेज विकणाऱ्यांसोबत हे खाणाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई करण्यात येणार आहे . मात्र आता अहमदाबाद महानगरपालिका हद्दीत सुद्धा हा नियम लागू करण्यात आलाय. अहमदाबाद महापालिकेच्या नगर नियोजन समितीने हा नवा नियम आणला आहे.
१५ नोव्हेंबरला अहमदाबादच्या नगररचना समितीची बैठक झाली. अध्यक्ष देवांग दाणी यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीने निर्णय घेतला कि, यापुढे शहरातील प्रमुख ठिकाणच्या १०० मीटरच्या परिघात कोणत्याही दुकानात मांसविक्री केली जाणार नाही.
याबाबत देवांग दाणी म्हणतात,
“सार्वजनिक रस्त्यावर नॉनव्हेज आयटम विकायला परवानगी दिली जाणार नाही. शाळा, महाविद्यालये आणि धार्मिक स्थळांच्या १०० मीटर परिसरात नॉनव्हेजची विक्री केली जाणार नाही. मंगळवार १६ नोव्हेंबरपासून हा नियम लागू केला जाणार आहे.”
माहितीनुसार या शहरांच्या महानगरपालिकेने म्हटले की, ज्या दुकानांमध्ये मांसाहारी विक्री केली जाते, मग ती स्थायी दुकाने असोत किंवा स्टॉल्स असोत, सर्वांनी नॉनव्हेजचे पदार्थ झाकून ठेवावे. सोबतच या दुकानांमधून निघणारा धूर आरोग्यासाठी घातक असल्याचेही महापालिकेचे म्हणणे आहे.
Vadodara | On complaints of women & children about eyes itching while passing by street vendors cooking non-veg food openly, the Mayor has decided to convene a meeting with ward offices to start the practice of covering food with proper hygiene: Deputy Mayor Nandaben Joshi pic.twitter.com/5BQGKgLuXZ
— ANI (@ANI) November 13, 2021
आता महानगरपालिकेचं हे स्टेटमेंट जास्तच चर्चेत आलंय. राज्य सरकारवर नॉनव्हेज बंदीची मोहीम सुरु केल्याचा आरोप केला जातोय. ज्यानंतर स्वतः मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी निवेदन जारी केलं आहे.
त्यांनी म्हंटल कि,
इथं प्रश्न व्हेज किंवा नॉनव्हेजचा नाही. लोकांना जे खायचय ते खाऊद्यात. राज्य सरकारला लोकांच्या वेगेवगेळ्या खाण्या- पिण्याच्या सवयीची कुठलीच अडचण नाहीये. लोकांना पूर्ण स्वतंत्र आहे. परंतु जे काही खाद्यपदार्थ विकले जात आहेत ते स्वच्छ आणि सुरक्षित असले पाहिजेत,
तसेच रस्त्यांवर असलेल्या या दुकानांमुळे वाहतुकीची कोणतीही अडचण तयार व्हायला नको. रस्त्यावरील वाहतुकीत अडचण येत असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खाद्यपदार्थांच्या गाड्या हटवण्याचा निर्णय घ्यावा, आणि हा निर्णय स्थानिक महापालिका किंवा नगरपालिका घेऊ शकतात, असंही त्यांनी यावेळी म्हंटल.
आता मुख्यमंत्र्यांचं हे विधान अश्यावेळी आलंय जेव्हा गुजरातच्या वेगवेगळ्या शहरातल्या रस्त्यांवरून नॉनव्हेजच्या गाड्या हटवण्याची मागणी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांकडून केली जात होती. सोबतच महसूल समितीचे अध्यक्ष जैनिक वकील यांनी दोन दिवसांपूर्वी पालिका आयुक्त आणि स्थायी समितीला पत्र लिहून रस्त्यावर नॉनव्हेज पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
त्यांनी लिहिले होतं कि, अलीकडच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी मांस, मटण आणि मासे विक्रीमुळे नागरिकांना रस्त्यावर जाता येत नाही. यासह रहिवाशांच्या धार्मिक भावनाही दुखावल्या गेल्या आहेत. वरून स्वच्छता, प्राणी दया आणि आपल्या संस्कृतीचे पालन करण्यासाठी हे बंधन घालणे आवश्यक झाले आहे.
सोबतच वकिलांनी असंही म्हंटल की, प्राणी, कोंबड्या आणि माश्यांची अनधिकृतपणे हत्या आणि विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. असे अतिक्रमण रोखण्यासाठी लेखी नोटीस बजावण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. नोटीस बजावूनही अतिक्रमण हटवले नाही तर गुजरात प्रांतिक महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ३३१(२), ३३४, ३७६(६), ३८२(२) आणि ३३५ नुसार कारवाई करावी. ही सर्व कलमे प्रामुख्याने महापालिकेने खासगी कत्तलखाने सुरू करणे आणि परवाने देण्याशी संबंधित आहेत.
हा नियम लागू केल्यानंतर स्थानिक महानगर पालिकेनं ताबडतोब कारवाईचा बडगा उचलला, नॉनव्हेजच्या गाड्या, टपऱ्या वाहतूक नियंत्रण विभागानं उचलून नेल्या. पण पालिकेच्या या निर्णयाचा फटका हजारो लोकांना बसलाय. या नॉनव्हेजच्या गाड्यांवर काम करून आपल्या कुटुंबाचं पोटपाणी भरणाऱ्यांपुढे भविष्यातले अनेक प्रश्न तयार आहेत. एकतर आम्हाला धंद्यासाठी जागा द्या, नाही तर चांगली नोकरी द्या अशी मागणी या लोकांनी केलीये.
आता नॉनव्हेजच्या विक्रीवर यापूर्वीच असे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेशातील मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, नैमिषारण्य, देवबंद आणि देवा शरीफ या धार्मिक स्थळांच्या आसपास मांस आणि मद्यविक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर हरिद्वार, उत्तराखंडमध्येही मांसविक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
हे ही वाचं भिडू :
- मुशर्रफ असोत की बिल क्लिंटन राजकारणासाठी वाजपेयी या “कूक” ला वापरून घ्यायचे…
- मोरारजींच्या शेंगा न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांच्या बायकोने चखणा समजून संपवल्या आणि..
- कोणत्याही धर्माचा माणूस मरो, जेवू घातल्याशिवाय भारतात मुक्ती भेटत नाही असं का?