गुजरात दंगली प्रकरणी नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट देणाऱ्या अहवालात सुप्रीम कोर्ट घालणार लक्ष
२००२ च्या गुजरात दंगली प्रकरणी एसआयटीने तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतर ६३ जणांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. त्यानंतर एसआयटीच्या या अहवालाला झाकिया अहसान जाफरी यांनी आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. झाकिया जाफरी यांनी ५ ऑक्टोबर २०१७ च्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. ज्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली.
या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रविकुमार यांचा समावेश होता. याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत.
आता आधी हे प्रकरण थोडक्यात जाणून घेऊ,
तर, २७ फेब्रुवारी २००२ ला गोध्राकांड प्रकरण घडलं, ज्याच्या दुसऱ्याच दिवशी अहमदाबादच्या गुलबर्ग सोसायटीला २० हजारांहून अधिक लोकांनी घेराव घातला. या सोसायटीत एक पारशी आणि बाकीचे मुस्लिम कुटुंब राहत होते. काँग्रेसचे खासदार एहसान जाफरी हे सुद्धा याच सोईसायटीत राहायचे. हिंसक जमावाने सोसायटीवर हल्ला केला. त्यांनी लोकांना घरातून काढून मारले. यात एहसान जाफरी सुद्धा मारले गेले.
या नंतर घटनेच्या ४ वर्षानंतर म्हणजे २००६ मध्ये एहसान जाफरी यांची पत्नी झाकिया जाफरी यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली होती, ज्यात त्यांनी या हत्याकांडासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, अनेक मंत्री आणि पोलिस अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले होते. हा आकडा जवळपास ६३ ते ६४ जणांचा असल्याचे समजते.
पण पोलिसांनी ही तक्रार स्वीकारण्यास नकार दिला. ७ नोव्हेंबर २००७ ला गुजरात उच्च न्यायालयानेही या तक्रारीची एफआयआर म्हणून चौकशी करण्यास नकार दिला.
यांनतर २००९ साली गुजरात दंगलीच्या १० मोठ्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आरके राघवन यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची स्थापना केली. त्यात गुलबर्गचे प्रकरण होते. सर्वोच्च न्यायालयाने झाकियाच्या तक्रारीचा तपास एसआयटीकडे सोपवला. ८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी एसआयटीने आपला अहवाल महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात सादर केला. मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटने एसआयटीच्या अहवालाच्या आधारे नरेंद्र मोदी आणि इतर ६३ जणांविरुद्ध कोणताही पुरावा नसल्याचे सांगितले.
२००२ च्या गुजरात दंगलीत गुलबर्ग हाउसिंग सोसायटी हत्याकांडात मारले गेलेले काँग्रेस आमदार एहसान जाफरी यांची विधवा पत्नी झाकिया जाफरी यांनी एसआयटीच्या अहवालाला आव्हान देणार्‍या विशेष याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकाकर्त्याने डीजीपींसमोर तक्रार दाखल करून आरोप केला की, गोध्रा भीषण घटना घडण्यापूर्वीही जातीय दंगली भडकवणाऱ्या काही घटना घडल्या होत्या. मात्र, गोध्रा हत्याकांडानंतर जातीय दंगली भडकावण्यासाठी मोठा कट रचल्याचं राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी नाकारलं.
कपिल सिब्बल म्हणाले की आम्ही सुवेधी संबंधित तक्रार दाखल केली आहे आणि ३ कलमे देखील सादर केली आहेत. याप्रकरणी कोणतीही नोटीस बजावण्यात आलेली नाही.
कपिल सिब्बल यांनी पुरावे सादर करताना सांगितले की,
माझ्याकडे पुरावे आहेत आणि ते मी नाही, तर गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. हा पुरावा ग्राह्य धरावा म्हणजे गुन्हा झाला आहे हे निश्चित करता येईल. आम्ही २३ हजार पानांपेक्षा जास्तीचे डॉक्युमेंट जमा केले आहेत. पोलिस कारवाई करत नसल्याचे पुरावे आहेत, असभ्य भाषा वापरली जात आहे, लोकांना खोटी माहिती दिली जात आहे.
सिब्बल पुढे म्हणतात की, हा राजकीय मुद्दा नसून राज्याचे प्रशासकीय अपयश आहे, जे मला चिंतित करते. मला फक्त चौकशी हवी आहे.माहितीची नोंद घेणे आणि त्याची दखल घेणे दंडाधिकार्‍यांचे कर्तव्य आहे.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, तक्रारीच्या आधारे हे सर्व साहित्य गोळा करण्यात आले असले तरी ते गुलबर्ग्यापुरते मर्यादित नाही. या अहवालातील विधाने संपूर्ण राज्याशी संबंधित आहेत.
हे ही वाचं भिडू :
- दंगलीनंतर डॉ. कलाम यांच्या गुजरात भेटीवरून देशभरात वादंग झाला होता
- गुजरात दंगलीत मोदींना क्लिनचिट देणारे आता अंबानी प्रकरणाचा तपास करणार
- तब्बल २८ वर्षानंतर मुंबई दंगलीतल्या आरोपीला साक्षीदार असेल म्हणून सोडून देण्यात आलंय..