हिंदी देशाची अधिकृत भाषा म्हणून जाहीर करणाऱ्या शास्त्रीजींना माघार घ्यावी लागली होती
आता वेळ आलीये राजभाषेला देशाच्या एकात्मतेचा महत्त्वाचा भाग बनवण्याची, वेगवेगळ्या राज्यातील लोकांनी एकमेकांशी संवाद साधताना हिंदीचा वापर करावा…
असा सल्ला गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरवले आहे की सरकार चालवण्याचे माध्यम हे राजभाषा आहे आणि त्यामुळे हिंदीचे महत्त्व नक्कीच वाढेल. ईशान्य कडील ८ राज्यांमध्ये दहावीपर्यंत हिंदी अनिवार्य केली जाईल असंही शहा यांनी घोषित केलं आहे.
हिंदी अनिवार्य केली जाणार असा आदेशच गृहमंत्री यांनी काढल्यामुळे त्यांच्यावर सर्वच स्तरावरून टीका होतायत.
या तणावातील सर्वांत महत्त्वाचा विषय म्हणजे देशात राष्ट्रभाषेवरून निर्माण होणारा वाद काय नवीन नाहीये….
काही दशकांपूर्वी असाच काहीसा निर्णय देशाच्या माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी घेतला होता ज्या निर्णयाला देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विरोध झालेला. विशेषतः दक्षिणेकडील राज्यांतून…
त्याआधीची पार्श्वभूमी अशीय की, घटनेने इंग्लिशऐवजी हिंदी हीच अधिकृत भाषा वापरण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर १५ वर्षांची मुदत दिली होती. ती मुदत संपत येताच दक्षिणेतील राज्यांत अस्वस्थता निर्माण होऊ लागली.
डॉ. राधाकृष्णन यांच्या राष्ट्रपतीपदाच्या कारकिर्दीत १९६२ मध्ये पंडित नेहरूंनी आश्वासन दिले होते की,
‘अधिकृत भाषाविषयक कायदा संसदेत संमत झाला असला, तरी इंग्लिश भाषाही कायम राहील. जोपर्यंत दक्षिणेतील राज्ये हिंदीसाठीच्या बदलास अनुकूल होत नाहीत, तोपर्यंत इंग्लिश भाषा वापरात राहील.’
१९६४ मध्ये पंडित नेहरूंचे निधन झाले. दक्षिणेतील राज्यांना पुन्हा भीती वाटू लागली. नेहरूंच्या नंतर पंतप्रधानपदी लाल बहादूर शास्त्री आले. बहादूर शास्त्रीजींची कारकिर्द फक्त १८ महिन्यांचीच ठरली; पण तेवढ्या कालावधीतदेखील काही मुद्द्यांवरून लाल बहादूर शास्त्री व डॉ. राधाकृष्णन यांच्यात काहीसा तणाव निर्माण झाला होता.
लाल बहादूर शास्त्री सरकारने सत्ताग्रहणानंतर लगेचच जाहीर केले की, १५ वर्षांची मुदत पूर्ण होताच लगेच दुसऱ्या दिवसापासूनच हिंदीचा अधिकृत भाषा म्हणून वापर सुरू होईल.
यामुळे दक्षिणेतील राज्यांना जी भीती होती त्या भीतीची जागा असंतोषाने घेतली. १९६५ च्या प्रजासत्ताकदिनी चेन्नई म्हणजेच तत्कालीन मद्रासमध्ये हिंसाचार उसळला, आंदोलने झडली.
यामुळे शेवटी गृहमंत्री गुलजारीलाल नंदा यांनी आकाशवाणीवरून निवेदन केले की, पंडित नेहरूंनी दिलेले आश्वासन पाळले जाईल.
पण हा वाद तेवढ्यावर संपला नाही….
हे निवेदन गृहमंत्र्यांनीच का केले ? खुद्द पंतप्रधान शास्त्रीजींनी का नाही केले ? या महत्त्वपूर्ण अशा विषयात शास्त्रीजी तटस्थ कसे, दक्षिणेवर हिंदी लादण्यासाठी उत्तरेत काही कारस्थान तर शिजत नाही ना, अशी चर्चा सुरू झाली.
दक्षिणेतील हिंसक घटना वाढल्या. काही जणांनी जाहीर आत्मदहन केले. पोलिसांवर हल्ले झाले, काहींना जाळण्यात आले; पोलीस गोळीबारात अनेक लोक ठार झाले. सरकारी मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले, हजारो लोकं तुरुंगात डांबले गेले.
या प्रश्नासंबंधी केंद्रीय मंत्रीमंडळात दुफळी पडली. सुब्रह्मण्यम व अलगसेन या दोघांनी आपल्या पदांचे राजीनामे पंतप्रधानांना सादर केले.
पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी मग त्वरेने हालचाली केल्या. आकाशवाणीवरून स्वतः निवेदन केले. त्यात ‘पंडित नेहरूंचा प्रत्येक शब्द पाळला जाईल’ असे आश्वासन त्यांनी दिले.
‘हिंदीबाबत सक्ती होणार नाही. दक्षिणेतील राज्ये सहमत होत नाहीत तोपर्यंत इंग्लिशचा वापर चालू राहील,’ असेही त्यांनी जाहीर केले. त्यानंतर त्यांनी सुब्रह्मण्यम व अलगसेन यांचे मन वळवून त्यांना राजीनामे परत घेण्यास प्रवृत्त केले.
राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन या सर्व घडामोडी बारकाईने पाहत होते.
त्या वेळी ते चेन्नईमध्येच होते. त्यांनी सरकारवर जाहीर टीका केली. त्यानंतर त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीतील एका जाहीर सभेतही त्यावर टीका केली. विशेष म्हणजे या सभेला स्वतः पंतप्रधान शास्त्रीजी व त्यांचे सहकारमंत्री उपस्थित होते.
राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात म्हटले,
‘लोकशाही म्हणजे कायद्याचे राज्य. मूल्याधिष्ठित साधार तत्त्वांवर चालणारं राज्य. आपण आपली सर्व धोरणं ही अधिकाधिक व्यापक सहमती मिळवत, व्यापक मान्यता मिळवत कार्यवाहीत आणली पाहिजेत… सहमती आपल्या पाठीशी हवी…पण जर लोकशाही म्हणजे सहमतीचे राज्य असेल, तर मग अनुचित घडामोडी टाळण्यासाठी आपण आपल्याला शक्य ते सर्व केले का, असा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:लाच विचारायला हवा. पुढील घटनांची चाहूल घेण्यात, त्यांना थोपवण्यात व शक्य तिथे हिंसाचार टाळण्यातच खरे राजकीय शहाणपण असते.’
या टीकेचा परिणाम झाला. त्यानंतर २ महिन्यांनी जूनच्या पहिल्याच सप्ताहात सरकारने आपले भाषाविषयक नवे धोरण जाहीर केले. ते त्रिसूत्री होते. देशात सर्वत्र विद्यार्थ्यांना हिंदी, इंग्लिश आणि इतर एक भाषा सक्तीच्या करण्यात आल्या. ही तिसरी भाषा विद्यार्थी स्वेच्छेने निवडू शकणार होता.
१९६५ च्या दरम्यान हिंदी भाषेवरून झालेला वाद आणि त्यानंतर झालेला हिंसाचारामुळे खुद्द पंतप्रधानांना माघार घ्यावी लागली होती. थोडक्यात जनतेने आवाज उठवल्यामुळे हा निर्णय पंतप्रधानांनी मागे घेतला मात्र आता गृमंत्री अमित शहा आणि त्यांच्या धोरणावर होत असलेली टीका इथपर्यंतच सर्व मर्यादित राहतं का ? देशातील ईशान्य, दक्षिण भागाकडे राज्य निमूटपणे केंद्र सरकारचा हा निर्णय मान्य करतील का हे सर्व येत्या काही काळात कळलेच…
हे हि वाच भिडू :
- त्या दिवशी ठरलं हिंदी आपल्या देशाची राष्ट्रभाषा नाही पण राजभाषा म्हणून गणली जाईल..
- महाराष्ट्रातल्या मुसलमानांची मातृभाषा मराठीच असायला हवी असं हमीद दलवाई म्हणायचे
- दोन भाषांच्या अस्तित्वाच्या लढ्यात पंजाब- हरियाणाचं विभाजन करण्यात आलं