लव्ह जिहाद विरोधात कायदा आणलेल्या युपीमध्ये गेल्या १ महिन्यात काय-काय घडले?
काल मध्यप्रदेश सरकारने लव्ह जिहाद विरोधात कायदा करण्यासाठी मंजुरी दिली असून त्यावर अध्यादेश देखील आणला जाणार आहे. असा कायदा करणारे मध्यप्रदेश मागच्या १ महिन्यामध्ये उत्तरप्रदेश नंतरचे दुसरे राज्य ठरले आहे.
त्यामुळे हा वादग्रस्त कायदा पुन्हा एका चर्चेत आला आहे. मात्र ज्या उतरप्रदेशमध्ये हा कायदा पहिल्यांदा लागू केला तिथं गेल्या महिन्यात काय घडलं याचा आढावा घेणं महत्वाचं आहे.
तर नुकताच उत्तरप्रदेशमधील १०४ सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून ‘लव्ह जिहाद’ कायद्यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. यात राज्यातील पोलिसांना आणि मुख्यमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या हक्कांसंदर्भात पुन्हा एकदा राज्यघटनेचा अभ्यास करणं गरजेचं असल्याचं या पत्रात सांगण्यात आलं आहे.
गुन्हे आणि दाखल तक्रारी यासंदर्भांत सांगायचं म्हटल्यास या कायद्यान्वये तिथे दररोज किमान एका व्यक्तीला अटक केली जात आहे.
२८ नोव्हेंबरला या कायद्याला मान्यता दिल्यानंतर आतापर्यंत लव्ह जिहादचे एकूण १४ गुन्हे दाखल झाले आहेत. ज्यामध्ये जवळपास ५१ जणांना अटक करण्यात आलं असून त्यातील ४९ जण अद्याप जेल मध्ये आहेत.
या १४ गुन्ह्यांपैकी १३ घटनांमध्ये हिंदू महिलांवर जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करण्यासाठी दबाव बनवल्या सरकारचा दावा आहे. यातील २ घटनांमध्ये संबंधित महिला या स्वतः तक्रारदार आहे.
तर उर्वरित गुन्हांमध्ये संबंधित महिलांच्या नातेवाईकांचा या लग्नांना आक्षेप आहे. पण त्यातील ८ जणांनी ‘आम्ही मित्र आहोत, किंवा नातेसंबंधात आहोत असं स्वतः सांगितलं आहे. तर एका जोडप्याने स्वखुशीने लग्न केल्याचा दावा केला आहे.
तर दोन घटनांमध्ये ‘सामाजिक दबावामुळे आपले स्टेटमेंट रेकॉर्ड करायला नकार दिला आहे.
हा अध्यादेश लागू होण्याचा बरोबर एका दिवसानंतर या कायद्यान्वये बरेलीच्या देवरनिया पोलीस स्टेशनमध्ये पहिला गुन्हा नोंद झाला. ज्यामध्ये मुलीच्या वडिलांनी तक्रार केली की, आवा अहमद नावाच्या युवकाने त्यांच्या मुलीला जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन करण्यास भाग पडले आहे. पोलिसांची ३ डिसेंबरला आवा अहमद याला अटक केली.
तर एका घटनेमध्ये जबरदस्ती ख्रिश्चन धर्म स्वीकार करायला लावल्याचा दावा करत ३ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पण दुसऱ्या बाजूला हा अध्यादेश आणण्यापूर्वीच म्हणजे २४ नोव्हेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, ‘संविधान कोणत्याही बालिका व्यक्तींना आपल्या आवडीच्या जोडीदारासोबत लग्न करण्याचा अधिकार प्रदान करते, भले त्यांचा धर्म वेगळा का असेना असा निकाल दिला आहे.
त्यामुळे विरोधकांनी या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिल आहे. आता येणाऱ्या काळात मध्यप्रदेश मधील कायद्याला पण न्यायालयात घेणून जाणार असल्याचं विरोधकांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांमधील हे धर्मांतर थांबवण्यासाठी बनवण्यात आलेले कायदे न्यायालयीन कसोटीवर कितपत टिकतील हे पाहावे लागणार आहे.
हे हि वाच भिडू.
- खुद्द नेहरूंना देखील लव जिहादची चौकशी करण्यासाठी जावं लागलं होतं…
- उर्मिला मातोंडकर सरसंघचालकांच्या भाची की लव जिहादचा बळी ठरलेल्या फरजाना शेख, काय खर?
- धर्मांतराचा कायदा कसा असतो, कसा धर्म बदलता येतो..?