या ९ राज्यांच्या आगामी निवडणूका ठरवतील मोदी लाट अजूनही आहे का…?
आज हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या दोन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागतोय. हा निकाल २०२४ ला होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीनं फार महत्त्वाचा मानला जातोय कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या होम ग्राऊंडची म्हणजेच गुजरातची निवडणूक असल्यानं ही निवडणूक आगामी लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हटलं तरी हरकत नाही.
गुजरातमध्ये आम आदमी पार्टीनंही प्रचंड ताकद लावली असल्यानं या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत तर, हिमाचल प्रदेशचा आजवरचा इतिहास असं सांगतो की, दर ५ वर्षांनी तिथली सत्ता बदलत असते. असं असताना आता दोन्ही राज्यांमध्ये काय निकाल लागतोय हे पाहणं गरजेचं असणार आहे.
याशिवाय, २०२४ ला लोकसभा निवडणूक होण्याआधी देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या विधानसभा निवडणुकांचं महत्त्व २०२४ च्या दृष्टीनं मोठं असणार आहे.
पाहुया २०२४ च्या आधी कोण-कोणत्या निवडणुका होणार आहेत…
सर्वात आधी मध्य प्रदेश या राज्यात निवडणूक लागण्याची शक्यता आहे कारण, ७ जानेवारी २०२३ रोजी राज्यातील सरकारचा कालावधी संपणार आहे. त्यानंतर २० जानेवारीला राजस्थानमधील सरकारचा कालावधी संपेल. त्यानंतर मेघालय आणि नागालँड या दोन्ही राज्यांच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे कारण त्या राज्यातील सरकारचा कालावधी हा ५ मार्च २०२३ रोजी संपणार आहे. त्यानंतर, त्रिपुरा राज्यातील कालावधी १३ मार्च २०२३ रोजी संपेल… कर्नाटकातील कालावधी मे महिन्याच्या २८ तारखेला संपणार आहे…. त्यानंतर १० डिसेंबर रोजी तेलंगणा आणि छत्तीसगड या राज्यांतील सरकारचा कालावधी संपणार असून १५ डिसेंबर रोजी मिझोराममधील सरकारचा कालावधी संपेल.
आता पाहुया या सर्व राज्यातील आताची राजकीय परिस्थिती:
१) मध्य प्रदेश:
मध्य प्रदेश राज्यात सध्या भाजप सत्तेत आहे. २०१८ च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसचे कमल नाथ यांनी डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०२० पर्यंत मुख्यमंत्री पद भुषवलं पण, ५ मार्च २०२० रोजी ६ काँग्रेस आमदार, २ बसपा चे आमदार, १ सपा आमदार आणि १ अपक्ष उमेदवार घेऊन भाजपने सत्तापालट केला आणि भाजपचे शिवराज सिंग चौहान हे मुख्यमंत्री झाले. याआधीच्या निवडणुकांचा विचार केला तर, २००३ ते २०१८ पर्यंत भाजप सत्तेत होती पण, २०१८ ला काँग्रेसनं भाजपला मागे टाकून सत्ता स्थापन केल्यावर भाजपनं ऑपरेशन लोटसच्या अंडर पुन्हा सत्ता मिळवली. मध्य प्रदेश राज्यात एकूण २३० विधानसभा मतदार संघ असुन २९ लोकसभा आणि ११ राज्यसभेच्या जागा आहेत. त्यामुळं हे राज्य २०२४ च्या दृष्टीनं फार महत्त्वाचं असणार आहे.
२) राजस्थान:
राजस्थानमध्ये २०१८ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसनं बाजी मारली. सध्या काँग्रेसचे अशोक गेहलोत हे राजस्थानचे मुख्यमंत्री आहेत. पण, राजस्थानमधील सरकारचा इतिहास पाहिला तर, १९९३ च्या निवडणुकांपासून ते २०१८ च्या निवडणुकांपर्यंत एकच पक्ष पुन्हा सत्तेत आलेला नाही. १९९३ ला भाजप त्यानंतर काँग्रेस मग पुन्हा भाजप पुन्हा काँग्रेस अश्या प्रकारे दर ५ वर्षांनी सत्ता बदलत राहिलीये. याशिवाय काँग्रेसमधील गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील अंतर्गत वाद हा ही २०२३ च्या निवडणुकीत महत्त्वाचा भाग असेल. राजस्थानमध्ये एकूण २०० विधानसभेच्या जागा, २५ लोकसभेच्या जागा तर, १० राज्यसभेच्या जागा आहेत. हे राज्यही आकडेवारीच्या दृष्टीने २०२४ च्या निवडणुकांसाठी फार महत्त्वाचं असणार आहे.
३) मेघालय:
मेघालय राज्यातील सध्याचे मुख्यमंत्री हे नॅशनल पीपल्स पार्टीचे कॉनरॅड संगमा हे आहेत. २०१८ साली राज्यातील एकूण ६० विधानसभा जागांपैकी २३ जागांवर नॅशनल पीपल्स पार्टीचे उमेदवार निवडून आल्यानंतर, ८ आमदार असलेल्या युनायटेड डेमोक्रेटीक पार्टी, ४ आमदार असलेल्या पीपल्स डेमोक्रॅटीक फ्रंट, प्रत्येकी २ आमदार असलेल्या भाजप आणि हिल स्टेट डेमोक्रॅटीक पार्टी आणि ७ अपक्ष आमदारांना सोबत घेऊन मेघालय डेमोक्रॅटीक अलायंस ची स्थापना करून युती सरकार स्थापन केलं. या राज्यातील संख्याबळ मोठं नसलं तरी, २०१८ मध्ये फक्त २ आमदार असताना सत्तेत बसायचं कसब भाजपने दाखल्यानंतर २०२३ मध्ये जास्तीत-जास्त जागा जिंकण्याचा भाजपचा मनसुबा असणार हे नक्की.
४) नागालँड:
नागालँड राज्यात सध्या नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे नेफियू रिओ हे मुख्यमंत्री पदी आहेत. २०१८च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे 21 आमदार निवडून आले असताना सत्ता स्थापनेसाठी ३१ आमदारांचं संख्याबळ आवश्यक असल्यानं पक्षाने १२ आमदार असलेल्या भाजप आणि एका अपक्ष आमदारासह युती करत डेमोक्रॅटीक अलायंस ऑफ नागालँडची स्थापना केली. आता हे राज्यही आकडेवारीच्या दृष्टीनं फार मोठं नसलं तरी, २०१८ मध्ये १२ जागांवर आमदार निवडून आणल्यानंतर भाजप आता राज्यातलं संख्याबळ आणखी वाढवण्याकडे लक्ष देईल हे नक्कीच.
५) त्रिपुरा:
त्रिपुरा राज्यातही एकुण ६० विधानसभा जागा असून २०१८ साली भाजपने ६० पैकी ३६ जागांवर बाजी मारत सत्ता स्थापन केली. महत्त्वाचं म्हणजे १९९३ ते २०१८ अशी पंचवीस वर्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची असलेली राज्यातील सत्ता मोडीत काढत भाजप सत्तेत आली. पण, २०१८ ला बिप्लब कुमार देब यांना मुख्यमंत्री पदी बसवलेलं असताना १४ मे 2022 रोजी त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि भाजपचेच माणिक साहा हे मुख्यमंत्रीपदी बसले. राजीनामा देताना त्यांनी ‘पुढील वर्षातील निवडणुकांसाठी पक्ष बांधणी आणखी मजबूत करायची आहे’ असं कारण दिलं असलं तरी भाजपचे वरिष्ठ नेतृत्त्व त्यांच्यावर नाराज आहे अश्या चर्चा सुरू होत्या. आता २०२३ सालच्या निवडणुकांत भाजपमधील अंतर्गत वादांचा फायदा घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न विरोधक करतील हे नक्की. तर, प्रचंड महत्त्वकांक्षी असलेली भाजप मिळवलेली सत्ता सहजासहजी हातून जाऊ देईल असं वाटत नाही.
6) कर्नाटक:
कर्नाटकात २०१८ च्या निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक १०४ जागांवर विजय मिळवला. एकूण विधानसभा मतदार संघ हे २२४ असल्यानं सत्ता स्थापनेसाठी ११३ जागांची गरज होती. त्यामुळं कर्नाटकात सत्तेत कोण बसणार हे फार महत्त्वाचं होतं. सुरूवातीचे ६ दिवस भाजपचे बी एस येडुरिअप्पा हे सत्तेत बसले. सहाच दिवसांनंतर जनता दलचे एच डी कुमारस्वामी काँग्रेसच्या मदतीनं मुख्यमंत्री पदावर बसले पण, जुलै २०१९ मध्ये काँग्रेस- जनता दल युतीतील १४ काँग्रेस आणि ३ जनता दलच्या आमदारांनी राजीनामा दिल्यानं सरकार अल्पमतात गेलं. त्यानंतर भाजपनं बहुमत सिद्ध करत मुख्यमंत्रीपद मिळवलं. २८ जुलै २०२१ रोजी भाजपचे बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री पदावर बसले. येडुरिअप्पा यांना मुख्यमंत्री पदाच्या दिलेल्या राजीनाम्यामागे त्यांचं वय, त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, पक्षातील अंतर्गत वाद अशी अनेक कारणं असल्याचं म्हटलं जातंय. कर्नाटकात २२४ विधानसभा जागांशिवाय २८ लोकसभा आणि १२ राज्यसझा जागा आहेत त्यामुळं २०२४ ला आकड्यांच्या दृष्टीनं कर्नाटकची निवडणूक महत्त्वाची असणार आहे. तर, सत्तेत आलेली भाजप पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करेल आणि कालावधी पूर्ण होण्याआधी पायउतार व्हावं लागलेली काँग्रेस आणि जनता दल पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी लढेल.
७) तेलंगणा:
तेलंगणा राज्याची स्थापना झाल्यापासून ते आतापर्यंत जवळपास आठ वर्षांहून अधिक काळ भारत राष्ट्र समितीचे के. चंद्रशेखर राव अर्थात के. सी. आर. हेच राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. के. सी. आर. हे राष्ट्रीय पातळीचा विचार करायचा झाला तर, भाजपच्या विरोधी गटातले आहेत. त्यामुळे ११९ विधानसभा जागांसह १७ लोकसभा आणि ७ राज्यसभा जागा असलेलं हे राज्य संख्याबळाच्या दृष्टीनं २०२४ ला अतिशय महत्त्वाचं ठरणार आहे.
८) छत्तीसगड:
छत्तीसगड राज्यात २००३ पासून ते २०१८ पर्यंत सत्तेत असलेल्या भाजपवर मात करत काँग्रेस पक्ष २०१८ रोजी सत्तेत बसला. भुपेश बाघेल हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. १५ वर्षांपासून असलेली भाजपची सत्ता मोडित काढताना काँग्रेसनं ९० पैकी तब्बल ६८ जागांवर विजय मिळवला होता. आता २०२३ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस याच विजयाची पुनरावृत्ती करायचा प्रयत्न करेल तर, १५ वर्षांनंतर सत्तेतून पायउतार झालेली भाजप पुन्हा सत्ता मिळवून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी जास्तीत जास्त राज्यांमध्ये आपलं वर्चस्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करेल.
9) मिझोराम:
एकूण ४० विधानसभेच्या जागांपैकी २६ जागा जिंकत मिझो नॅशनलिस्ट फ्रंट पक्षानं एकहाती सत्ता मिळवलीय. आजवरचा राज्याचा इतिहास पाहिला तर, आजवर एकदाही भाजप इथं सत्तेत आलेली नाही. याउलट, काँग्रेसनं मिझोरामची सत्ता अनुभवलीय. खरंतर आकडेवारीच्या दृष्टीकोनातून मिझोरम हे राज्य २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी फार मोठं नसलं तरी, भाजप आजवर कधीच सत्ता न मिळवलेल्या राज्यात सत्तेत बसण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार हे नक्की.
एकंदरीत पाहता गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी जितक्या महत्त्वाच्या आहेत तितक्याच या सर्व निवडणुकाही महत्त्वाच्या आहेत. खास करून कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही आकडेवारीनं मोठी असलेली राज्ये जास्त महत्त्वाची ठरणार आहेत. तर मेघालय आणि नागालँड या राज्यांमध्ये काँग्रेस आपलं अस्तित्व वाचवण्यासाठी लढेल तर, भाजप आपलं अस्तित्व वाढवण्यासाठी काम करतील.
हे ही वाच भिडू:
शांतीत क्रांती करण्याची धमक ठेवणारे नितीश कुमार २०२४ मध्ये पंतप्रधान होऊ शकतील का?
2024 नंतर 50 राज्ये ; तीन भागात महाराष्ट्राचे विभाजन, नक्की मॅटर काय आहे..?
मौत का सौदागर ते फेकू अशी अनेक नावं काँग्रेसने मोदींना दिली आहेत