कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी भारतीय सैन्याला EEPs अधिकार देण्यात आले आहेत
वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मदत म्हणून भारतीय लष्कराला ‘आपत्कालीन आर्थिक अधिकार म्हणजेच ईईपी’ दिले आहेत. ईईपी अंतर्गत प्रदान केलेले अधिकार हे ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी दिले जातात. यापूर्वी भारतीय सशस्त्र दलाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अधिकारांपेक्षा, ईईपी अंतर्गत प्रदान केलेले अधिकार पराकोटीचे आहेत.
पण लष्कराला दिलेल्या या आपत्कालीन आर्थिक अधिकारांचा जनसामान्यांना काय फायदा? किंवा या अधिकारांमुळे भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेवर काय परिणाम घडू शकतो? असे एक ना अनेक प्रश्न तुम्हाला पडतील.
तर स्टेप बाय स्टेप आपण या प्रश्नांची उत्तर पाहू.
काय आहे ईईपी..
मागील वर्षी कोरोनाची जेव्हा पहिली लाट आली होती तेव्हा भारतीय सैन्य दलाला ईईपी अंतर्गत अधिकार देण्यात आले होते. या अधिकारांतर्गत सैन्य सामान्य सुविधा / रुग्णालये तयार आणि ऑपरेट करू शकतात. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीत यांत्रिक उपकरणे / वस्तू / साहित्य / स्टोअर खरेदी किंवा दुरुस्ती करू शकतात. या व्यतिरिक्त भारतात कोरोनाच्या साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध सेवा आणि कार्ये पुरवू शकतात.
भारतात जेव्हा डिसेंबर नंतर कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढू लागली त्यावेळी वैद्यक क्षेत्रातील तज्ञांनी स्पष्ट केले होते की, भारतात कोरोनाची दुसरी महाभयंकर लाट येणार असून त्यावर ठोस पाऊले उचलली गेली पाहिजेत अन्यथा भारताची परिस्थिती गंभीर होऊ शकते.
मात्र कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेस सरकारने मान्यता दिली नाही किंवा प्राथमिक उपचारांसाठी लागणाऱ्या कोणत्याही सुविधांची तरतूद केली नाही. आणि आता परिस्थिती अशी आहे कि हा रोग झपाट्याने देशभर पसरत आहे.
२ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी यांनी कोरोनाच्या संभाव्य परिस्थितीवर भाष्य केले होते. ते म्हणाले होते कि,
‘पुढील काही आठवड्यात भारताला अतिरिक्त ५ लाख आयसीयू बेड, दोन लाख परिचारिका आणि दीड लाख डॉक्टरांची गरज भासण्याची शक्यता आहे. नागरी वैद्यकीय सुविधांवर अतिरिक्त ताण असला तरीही त्या शक्य तेवढ्या क्षमतेने कार्य करीत आहेत.’
आणि भारतीय नेत्यांनी हीच मनुष्यबळाची कमतरता ओळखून मदतीसाठी आपला मोर्चा भारतीय सैन्यदलाकडे वळवला आहे.
यापूर्वीच सैन्य दलाची मदत का घेतली नाही?
भारतात एवढी गंभीर परिस्थिती होईपर्यंत सरकार काय करत होते? किंवा मग यापूर्वी सैन्य दलाला का बोलावले नाही? असे प्रश्न आता लोक विचारू लागले आहेत. यामागे असं कोणतं ठोस कारण सांगता येत नाही. पण प्रोटोकॉल प्रमाणे तर तुम्हाला हेच उत्तर मिळेल कि, ‘भारतीय सैन्याच्या काही मुख्य जबाबदाऱ्या असतात आणि त्यातील प्राथमिक जबाबदारी म्हणजे भारतीय सीमांचे बाह्य आक्रमणांपासून संरक्षण करणे.
इथे एक मुद्दा नमूद करावासा वाटतो कि,
भारताच्या सीमेवर आव्हानांची खैरात असताना सुद्धा, कोरोनाच्या आपत्कालीन संकटात लष्कराला किती प्रमाणात सहभागी करावे लागेल हे उच्च स्तरीय चर्चेचा विषय आहे.
या ईईपी अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांमुळे, भारतीय सैन्य दलाला अंतर्गत निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करण्यासाठी यावे लागेल. यामुळे भारताच्या सीमेवर लष्करी बळ घटण्याची शक्यता आहे. आणि याच उद्भवणाऱ्या ऑपरेशनल क्षमतेतील घटीचा फायदा शत्रू सहजपणे घेऊ शकतात. (मे २०२० च्या सुरुवातीला कोरोनामुळे भारतीय सैन्याने लद्दाखमधील सीमा व्यायाम रद्द केले आणि संधीचा फायदा घेत पीएलएने अतिक्रमण केले होते.)
सुदैवाने आजच्या घडीला सीमेवरील आव्हाने कमी आहेत. चीनबरोबर सातत्याने निर्माण होणार सीमेवरील तणाव अजूनही स्थिर आहे. किंबहुना चीनने भारताला कोरोनाच्या या गंभीर प्रसंगी मदतीची ऑफर देऊ केली आहे. दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानबरोबर ही एलओसीवर युद्धबंदी आहे. या सर्व गोष्टी स्थिर असल्या तरीही सीमेवरील सैन्य बळ घटवून अंतर्गत मदतीसाठी सैन्याचा वापर करणं किती संयुक्तिक ठरणार हे केवळ भारतीय राज्यकर्तेच सांगू शकतील. असो
ईईपीचा वापर सैन्यदल कसे करते ते बघूया..
भारताच्या अंतर्गत क्षेत्रात आपत्कालीन ओढवल्यास भारतीय सैन्य दलाला पाचारण केले जाते. अशा परिस्थितीत कशाप्रकारे मदत करावी याचे प्रशिक्षण सैन्यदलाला मिळालेले असते. त्यांच्याकडे शिस्तबद्ध, संघटित मनुष्यबळ असते. यात यांत्रिक उपकरणांसहित, उत्कृष्ट संप्रेषण आणि येणाऱ्या परिस्थितीला हाताळण्याचे कौशल्य असते.
वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत, जसे की आपण सध्या सामना करीत आहोत, या परिस्थितीत ते आपल्याला बर्‍याच मार्गांनी मदत करू शकतात – जसे की तात्पुरती रुग्णालये / केंद्रे उभारणे, लोकांना अन्न आणि पाणी उपलब्ध करून देणे, तज्ञांना वैद्यकीय मदत पुरविणे, याव्यतिरिक्त, रूग्णांना जमीन, आकाश, पाणी या मार्गांद्वारे अत्यावश्यक सुविधा पोहचविणे.अशा सर्व परिस्थितीत संरक्षण युनिट म्हणून सैन्यदल काम करू शकते.
असे असूनही, या महामारीत सैन्य काय करू शकते यालाही काही मर्यादा आहेतच की.. सैन्य अंतर्गत दिमतीला ठेवणे ही एक प्रोपागंडा थियरी पण असू शकते. उदाहरण म्हणून बघायचं झाल्यास,
‘लोकांना असे वाटले पाहिजे की सरकार सामान्य लोकांना मदत करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करीत आहे.’
ईईपी कधी प्रभावी होऊ शकतात..
१. सध्या आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधांसह सुसज्ज असलेली वैद्यकीय केंद्रे उभारण्यास आणि ती पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यास वेळ लागेल. काही स्वयंसेवी संघटनांनी उभारलेल्या केंद्रात आपण पाहिले आहे की एक मोठा हॉल, बेड्स, खुर्ची, पाण्याच्या बाटल्या आहेत. पण उपचारांसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक फिटिंग्ज, वैद्यकीय उपकरणे स्टँड, ऑक्सिजन लाईन्स आणि बाथरूम कुठे आहेत?
आपण अशी अपेक्षा कशी करू शकतो कि, ऑक्सिजनवर असलेला रुग्ण दिवसातून ६ ते ७ वेळेस आपल्या जागेवरून उठून लांब पल्ल्यात असलेल्या बाथरूममध्ये जाऊ शकतो? म्हणजेच इथे त्या रुग्णाला बेडपॅनची आवश्यकता भासणार.
हे सांगण्याचा हेतू हा आहे कि, आपण सैन्यदल तर मदतीसाठी बोलावले पण औषधे, उपकरणे आणि इतर आवश्यक गोष्टींची तीव्र कमतरता आहे ती गरज कशी भरून काढणार. म्हणूनच जेव्हा अंतर्गत उत्पादनात वाढ होईल किंवा जेव्हा या वस्तू आयात करून उपलब्ध होतील तेव्हाच ईईपी प्रभावी होऊ शकतात.
‘आणि जर आपण या प्राथमिक सोयीसुविधा देऊ शकलो तरच साथीच्या दुसर्‍या लाटेत, काही आठवड्यात आणि महिन्यांत बर्‍याच लोकांचे जीव वाचू शकतात.’
२. सध्या फिल्ड वर असलेले सिव्हिल मेडिकल स्टाफ गेल्या वर्षभरापासून या महाभयंकर साथीशी लढा देत आहेत. ते तणावग्रस्त, थकलेले आणि संक्रमित आहेत. लष्कराची वैद्यकीय सेवा देखील त्यांच्या जास्तीत जास्त क्षमतेनुसार कार्य करीत आहेत (विद्यमान लष्करी वैद्यकीय केंद्रे सध्या अस्तित्त्वात आहेत). मूळ समस्या ही आहे की गेल्या दशकांमध्ये आपण आपली लष्करी शक्ती वाढवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा खिळखिळी करून टाकली.
विशेषत: भारतीय सैन्याची लष्करी रुग्णालये किंवा तेथील कर्मचारी कपात केले. आणि आत्ता जे कर्मचारी या लष्करी रुग्णालयांच्या सेवेत आहेत ते फक्त युद्धकालीन होणाऱ्या दुखापतींचेच उपचार करू शकतात. त्यांना संसर्गजन्य महामारीच्या परिस्थिती कसे काम करावे याविषयी काहीच माहिती नाही.
त्यामुळे अशा स्टाफला तज्ञ सहाय्यक म्हणून ठेवताच येऊ शकत नाही. म्हणूनच आपल्यासमोर, रुग्णालये आणि ऑक्सिजननंतर सर्वात मोठे आव्हान असेल ते डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ आणि वैद्यकीय सहाय्यक यांची उपलब्धता.
असे असूनही, सैन्यदल साथीविरूद्धच्या युद्धाला हातभार लावू शकतो. पण कस ??
जर सैन्याने आपले सर्व वैद्यकीय कर्मचारी तैनात केले, सेवानिवृत्त वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत बोलवून घेतले पाहिजे. पण एवढंच पुरेसे नाहीये. प्रत्येक नवीन केंद्राला वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची आवश्यकता असेल. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची ही कमतरता कशी पूर्ण होईल याबद्दल आद्यपही स्पष्टता नाही.
असे असूनही, सैन्यदल या युद्धात भूमिका घेईल खरे, पण इथं काही महत्वाच्या गोष्टींचा उल्लेख केलाच पाहिजे
आपले सैनिक जसे आपलं जीवन जगतात जस की, बॅरेक्समध्ये राहतात, जेवतात (जेवणाच्या हॉलमध्ये एकत्र), दररोजच्या वस्तू (मोठ्या प्रमाणात) खरेदी करतात, येतात आणि जातात त्यांचा हा दिनक्रम कोरोना वाढविण्यासाठी पर्याप्त ठरू शकतो.
१९१८ – १९ मध्ये आलेल्या स्पॅनिश फ्लूने पहिल्या महायुद्धापेक्षा जास्त अमेरिकन सैन्यांचा बळी घेतला. त्यामुळे येथे सीएपीएफचा समावेश करण्याची गरज आहे. कार्यक्षम आणि सीमेवर असलेल्या सैन्याला बोलवण्यात काही राम इथे तरी दिसत नाही.
क्रक्स ऑफ द स्टोरी :
सरकारने त्वरित आणि वेगाने आपली प्राथमिक सुविधा वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सध्याची आपल्या आजूबाजूची परिस्थिती पाहता असे दिसते आहे की राज्यकर्त्यांमध्ये जागरूकता आणि चिंतेचा अभाव आहे.
आरोग्य सेवा आणि शिक्षण हेच देशाचा पाया आहे यावर आत्ताचे सरकार विश्वास ठेवत नाही. पण आरोग्य आणि शिक्षण हेच सशक्त अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याचा मार्ग आहे. आरोग्य सुविधांकडे व शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून देशाची शक्ती वाढविणे म्हणजे स्वत: ला पराभूत करून घेण्यासारखेच आहे.
- संदर्भ : माजी ब्रिगेडिटर कुलदीप सिंह यांनी लिहलेला लेख
हे ही वाच भिडू
- भारताचे लष्करप्रमुख सीमेवर लढणाऱ्या जवानांचा हौसला वाढविण्यासाठी प्लेबॉय मॅगझीन पाठवायचे
- छत्रपतींच्या लष्कराचं रुपांतर १९ व्या मराठा लाईट इन्फंट्रीमध्ये करण्यात आलं
- मराठा संस्थांनचा वारसा असणारे मुधोळ हाऊंड भारतीय लष्करात पराक्रम गाजवत आहेत.