भारताचे पहिले इंजीनियरिंग कॉलेज, ज्याचं नाव आजही टॉप 5 मध्ये घेतले जातं.
आज भारतात प्रत्येक चार घरांपैकी एकाच्या घराच्यांची तरी इच्छा असते की, आपला मुलगा किंवा मुलगी इंजिनीयर व्हावा. यामागचे कारण म्हणजे भारत आज विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगात टॉप देशांच्या यादीत गणला जातो. इथले विद्यार्थी गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, नासा यांसारख्या जगातील मोठ्या संस्था आयटी कंपन्यांमध्ये उच्च पदांवर कार्यरत आहेत.
सुंदर पिचाई, संजय झा, संजय मल्होत्रा, निकेश अरोरा, सजीव सूरी, अभि तळवलकर, पद्मश्री वॉरियर अशी नावे आहेत जी जगातील पहिल्या २० आयटी कंपन्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
या सर्वांमधील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी देशातील आयआयटीमधून शिक्षण घेतले आहे. आज भारतात एकापेक्षा एक इंजिनिअरिंग कॉलेज आहेत. जिथं दरवर्षी हजारो विद्यार्थी आपलं सर्टिफिकेट घेऊन बाहेर पडतात, आणि जगभरात देशाचे नेतृत्व करतात.
देशातल्या सध्याच्या टॉप कॉलेजविषयी विचारलं तर प्रत्येकजण भली मोठी लिस्ट सांगू शकेल. पण भारतातल्या पहिल्या इंजिनिअरिंग कॉलेज बद्दल फार क्वचित लोकांना माहीत असेल.
तर तो काळ होता १८३७-३८ चा . त्यावेळी देश ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीच्या अडकला होता. याचं दरम्यान, आग्र्यात ‘दुष्काळ’मुळे लाखो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यामुळे ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ला दोआब क्षेत्रात म्हणजेचं सध्याच्या मेरठ-अलाहाबाद झोन मध्ये सिंचन प्रणालीची गरज वाटली.
अशा परिस्थितीत कालवा बनवण्याचे काम कर्नल कॉटले यांच्यावर सोपवण्यात आले. या दरम्यान त्यांनी उत्तर पश्चिम राज्यांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर जेम्स थॉमसन यांना सल्ला दिला की, स्थानिक लोकांना सिव्हिल इंजिनीअरिंगचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. त्याचवेळी, कोलकाता ते दिल्ली या ग्रँड ट्रंक रोड (जीटी रोड) च्या बांधकामासाठी कुशल अभियंत्यांची गरजही निर्माण झाली.
त्यामुळे या काळात ब्रिटीशांना अशा संस्थेची गरज वाटली जिथे अश्या भारतीय विद्यार्थ्यांना इंजीनियरिंगच्या प्रत्येक ब्रांचची ट्रेनिंग दिली जावी, ज्यांना स्थानिक भाषा तसेच इंग्रजी माहित होते आणि स्थानिक हवामानाशीही परिचित होते.
१८४५ मध्ये ‘गंगा कालवा’ चे बांधकाम वेगाने चालू होते. अशा परिस्थितीत, 1846 मध्ये, कुशल भारतीय अभियंत्यांची गरज भागवण्यासाठी सहारनपूरमध्ये तंबू उभारून 20 भारतीय विद्यार्थ्यांना इंजीनियरिंग अभ्यासासाठी नावनोंदणी करण्यात आली.
या दरम्यान, अधिकाऱ्यांना समजले की, अभियांत्रिकी अभ्यासासाठी योग्य पायाभूत सुविधा देखील आवश्यक आहे. हीच गरजाने लक्षात ठेवत देशातील पहिल्या इंजीनियरिंग संस्थेचा पाया घातला गेला.
यानंतर, लेफ्टनंट गव्हर्नर जेम्स थॉमसन यांनी तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी यांना प्रस्ताव दिला की, विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी रुडकीमध्ये एक इंजिनीअरिंग संस्था स्थापन करावी.
लॉर्ड डलहौसीच्या संमतीनंतर 23 सप्टेंबर 1847 रोजी देशातील पहिल्या इंजिनीअरिंग कॉलेजचा पाया ठेवण्यात आला. ‘रुड़की महाविद्यालय’ असं नाव या इंजिनिअरिंग कॉलेज देण्यात आलं.
१९५४ मध्ये त्याचे नाव बदलून थॉमसन कॉलेज ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग करण्यात आलं. 1948 मध्ये, संयुक्त प्रांतांनी म्हणजे सध्याच्या उत्तर प्रदेशाने महाविद्यालयाची कामगिरी आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या उभारणीच्या कार्यात त्याची क्षमता लक्षात घेऊन कायदा क्रमांक IX द्वारे विद्यापीठाचा दर्जा दिला.
यानंतर १९४९ मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी एक सनद मांडली आणि त्याला स्वतंत्र भारताचे पहिले ‘अभियांत्रिकी विद्यापीठ’ घोषित केले. २१ सप्टेंबर २००१ रोजी संसदेत विधेयक मंजूर करून विद्यापीठाला राष्ट्रीय महत्त्व संस्था म्हणून घोषित करण्यात आले. या दरम्यान त्याचे नाव ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ रुरकी’ वरून ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-रूरकी’ असे करण्यात आले.
आज संपूर्ण जगात ते इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी रुड़की (IIT रूडकी) म्हणून ओळखते. काही मोजक्या विद्यार्थ्यांसह सुरू झालेल्या या इंजिनिअरिंग कॉलेजमधून आज लाखो विद्यार्थी बाहेर पडतायेत. ज्याचे नाव देशातील पहिल्या ५ IIT कॉलेजमध्ये घेतले जातं.
हे ही वाचं भिडू:
- शाळेतल्या उडाणटप्पू पोरानं आज शिक्षण क्षेत्रात ४३ हजार कोटींचं साम्राज्य उभं केलयं
- हरगोविंद खुराना : झाडाखालच्या शिक्षणापासून ते नोबेलपर्यन्त मजल मारणारे जेनेटिक इंजिनियर
- सुईदेखील बनवू शकणार नाही म्हटल्या जाणाऱ्या देशाने एका वर्षात रेल्वेचा कारखाना उभारला..