चीन युद्धाच्या धमक्या देतंय, पण तैवान विरुद्धच्या संघर्षात भारताची भूमिका काय आहे ?
नॅन्सी पेलोसी यांच्या दौऱ्यावरुन सुरु झालेली चीनची आगपाखड अजूनही थांबलेली नाहीये. चीननं तैवानचं विमानतळ उडवून देण्याची धमकी दिल्यानंतरही पेलोसी यांनी आपला दौरा पूर्ण केला होता. जगभरातून त्यांच्या दौऱ्याबाबत जगभरातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत असताना, भारतानं मात्र अद्यापही ‘वेट अँड वॉच’ हीच भूमिका कायम ठेवली आहे.
चीननं भारताला वन चायना पॉलिसी मान्य करण्याची आणि अमेरिकेच्या भूमिकेचं समर्थन न करण्याची धमकी दिलेली आहे. यासोबतच भारतानं तैवानसोबत स्वतंत्रपणे संबंध प्रस्थापित करु नयेत, अशी चीनची आग्रही मागणी आहे.
चीन विरुद्ध तैवान संघर्षात भारताची भूमिका काय असेल ? चीन संदर्भातलं आपलं धोरण काय आहे ? आणि जर या दोन्ही देशात युद्ध झालं तर जगावर काय परिणाम होतील ? या प्रश्नांची उत्तर जाणून घेऊयात.
अमेरिकेच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या नेत्याकडून गेल्या २५ वर्षांमध्ये झालेली ही तैवानची पहिली भेट होती. चीननं पेलोसी यांच्या भेटीला चीनच्या सार्वभौमत्त्वाला धक्का म्हणून बघितलेलं दिसतंय. चीनचे भारतातले प्रवक्ते वांग झियो जियान म्हणतात, ‘वन चायना पॉलिसीला सर्वप्रथम मान्यता देणाऱ्या काही देशांपैकी एक भारत होता. वन चायना पॉलिसीला मान्यता देईल, अशा देशांशीच चीन संबंध प्रस्थापित करतो.’
म्हणजेच काय, तर जो अखंड चीनला (वन चायना) मान्यता देईल तोच चीनचा दोस्त असतो.
अखंड चीन म्हणजे काय ?
अखंड चीन म्हणजे फक्त चीन आणि तैवान इतकंच मर्यादित नाही, चीनचं एकंदरीत धोरण पाहता उद्या जाऊन चीन जपानची बेटं सुद्धा आमचीच आहेत, असा दावा करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
चांग की शेक यांनी, तैवानला पळून जाऊन तिथं राष्ट्रवादी सरकार स्थापन केलं होतं. त्यांनी जो चीनचा नकाशा बनवला होता, त्यात आजच चीन तर आहेच, पण सोबतच मंगोलिया, रशियाचा काही भाग, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, मान्यमारचा काही भाग, संपूर्ण भूतान, अक्साई चीन आणि अरुणाचल प्रदेश देखील दाखवलेला आहे.
जर त्यांनी एवढा भाग नकाशात दाखवला असेल, तर त्यांच्या वन चायना पॉलिसीला मान्यता कशी द्यायची ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
अगदी जुने कागद बाहेर काढून, तेच पुरावे म्हणून पुढे करायचा चीनचा इतिहास पाहता, पुढे जाऊन त्यांनी या नकाशानुसार अखंड चीनवर दावा करण्याची शक्यता कुणीही नाकारु शकत नाही.
चीनचे प्रवक्ते म्हणतात, भारतानं वन चायना पॉलिसीला सुरुवातीलाच पाठिंबा दिला होता, मात्र त्यांचं हे म्हणणं चुकीचं आहे.
१ एप्रिल १९५० ला भारतानं नव्या चीनला मान्यता दिली होती, म्हणजे नॅशनॅलिस्ट आणि कम्युनिस्ट यांच्या युद्धामध्ये कम्युनिस्ट जिंकले आणि त्यांनी सरकार स्थापन केलं, तेव्हा या सरकारला भारतानं मान्यता दिली होती, वन चायनाला नाही.
भारतानं तैवानशी स्वतंत्र असे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केलेले नाहीत, तरी सुद्धा डिसेंबर २०१० मध्ये जेव्हा वेन जिआबो भारतात आले तेव्हा, भारत आणि चीनच्या जॉईंट स्टेटमेन्टमध्ये भारतानं वन चायना पॉलिसीचा उल्लेखही केला नव्हता. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तैवानचे अँबॅसिडर चुंग क्वांक तैन यांना आपल्या शपथविधी सोहळ्यासाठी आमंत्रित सुद्धा केलं होतं.
वन चायना पॉलिसीचा भारत पुरस्कार जरी करत असला, तरी भारताचं तैपेईमध्ये राजनैतिक कामांसाठी छोटेखानी ऑफिस आहे, तर तैवानचं सुद्धा भारतामध्ये तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चरल सेंटर १९९५ पासून आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार वाढावा, शिक्षणाच्या दृष्टीनं मदत व्हावी आणि संस्कृतीचं आदानप्रदान व्हावं, हा या सेंटर मागचा उद्देश आहे.
२०१७ पासून चीनच्या दबावामुळे भारत आणि तैवानचे संबंध काहीसे विस्कळीत झाले, त्यात डोकलाम प्रकरणानंतर सगळ्याच गोष्टी अवघड झालेल्या आपल्याला दिसतायत.
तरीही मे २०२० मध्ये भाजपचे काही खासदार व्हर्च्युअली तैवानच्या अध्यक्षांच्या पदग्रहण सोहळ्याला उपस्थित होते. ऑगस्ट २०२० मध्ये तैवानच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांच्या निधनानंतर भारत सरकारनं त्यांचा उल्लेख ‘मिस्टर डेमोक्रसी’ असा करुन चीनला योग्य तो संदेश दिला होता.
भारताचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचं एक वाक्य आहे. ते म्हणतात, ‘जागतिक राजकारणात एक वेळेस आपण आपल्या शत्रूची किंवा मित्राची निवड करु शकतो. पण आपला शेजारी कोण असावा याची निवड आपण करु शकत नाही.’
चीन आणि भारत हे दोन देश एकमेकांचे शेजारी आहेत आणि हे वास्तव न बदलता येणारं आणि दुर्लक्ष न करता येण्यासारखं आहे. त्यामुळेच भारत चीन विरुद्ध तैवान संघर्षात उघडपणे भूमिका घेताना दिसत नाहीये. नजीकच्या भविष्यामध्ये भारताचे चीनसोबतचे संबंध सुधारतील, अशी चिन्ह दिसत नाहीत. त्यामुळं उगाचच चीनचा रोष ओढवून घ्यायचा आणि युद्धाला तोंड फोडायचं, असं भारत काही करणार नाही.
पण तैवानसोबत लॉन्ग टर्म रिलेशन स्थापन करता येतील का ? या संदर्भातली चाचपणी, भारत नक्कीच करेल.
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचं हित वेळोवेळी एकमेकांच्या आड येणार आहे आणि जागतिक स्तरावर काही क्षेत्रांमध्ये अनेक पातळ्यांवर द्विपक्षीय संबंध जपून दोन्ही देशांचं हित जपलं जाऊ शकतं हे भारत आणि चीनला चांगलंच समजलं आहे. त्यामुळे जर राष्ट्रीय हित एकमेकांच्या आड येत असेल, तर संपूर्ण शत्रुत्व पत्करायचं किंवा जिथं सहकार्य करणं शक्य आहे तिथं सहकार्य करण्याची भूमिका या दोन्ही देशांनी घेतलेली दिसते.
पूर्ण शत्रुत्व पत्करायचा पर्याय आपल्याला आकर्षक वाटू शकतो, मात्र भारत आणि चीनच्या सरकारनं हा पर्याय नाकारला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणीच कुणाचं शत्रू नसतं आणि मित्रही नसतं. राष्ट्रीय हितालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिलेलं असतं.
१९६२ नंतर जसा ग्लोबलायझेशनचा काळ सुरु झाला तसं, भारत आणि चीननं आपले व्यापारी आणि राजनैतिक संबंध अधिकाधिक दृढ करण्यावर भर दिला आहे. चीनचे आपल्या शेजारील १४ देशांसोबत सीमारेषेवरुन वाद सुरु होते, यातल्या १२ देशांसोबतचे वाद त्यांनी करार करुन मिटवले, आता दोनच देश शिल्लक आहेत, ते म्हणजे भारत आणि भूतान.
भारत चीनला आव्हान देऊ शकतो, हे त्यांना चांगलंच माहिती आहे. त्यामुळं प्रत्येक वेळेस धमकीवजा इशारा देऊन किंवा कोणत्याही कारणानं कुरापती काढून भारताला गुंतवून ठेवण्याचे चीनचे डाव भारतानं उधळून लावले आहेत. तैवान प्रकरणात कोणतीही कमेंट न करता भारतानं कोणतीही भूमिका मांडलेली नाही.
सध्याच्या परिस्थतीत चीन, अमेरिका किंवा इतर कुणालाही युद्ध झालेलं परवडणार नाहीये.
रिअल इस्टेट, बँकिंग क्षेत्रात उडालेला गोंधळ, कोरोना विषाणूबाबत होणारे आरोप यातुन बाहेर पडण्याचं आव्हान सध्या चीनसमोर आहे. तर अमेरिकेलाही महागाई, बेरोजगारीचा सामना करावा लागतोय.
तरीसुद्धा महासत्ता कोण ? यासाठी मात्र या दोन देशांमध्ये हे शीतयुद्ध सुरू राहील यात शंका नाही.
जर युद्ध झालंच, तर प्रति बॅरल शंभर डॉलर्सच्या अलीकडे आलेलं क्रूड ऑइल दीडशे-दोनशेच्या घरात जाऊ शकतं आणि यामुळं परत एकदा सप्लाय चेन विस्कळीत होऊन पेट्रोल-डिझेलचे दर आणि महागाई वाढू शकते. जर जगभर महागाई वाढली, तर मंदीच्या पुढे जाऊन महामंदी येऊ शकते.
त्यामुळे सगळ्याचा सारासार विचार करुन, ‘बेसब्र इन्सान खाने का लुफ्त भी नहीं उठा सकता, और मुंह भी जला लेता है’ हे वाक्य ध्यानात ठेवत भारत घाईघाईनं कोणतीच भूमिका मांडत नसल्याचं दिसून येतंय.
हे ही वाच भिडू:
- चीनचे दुश्मन, भारताचे मित्र, कोण आहेत दलाई लामा?
- संसद भवनातील पंतप्रधानांच्या निवासापासून ते सभागृहापर्यंत जाण्यासाठी सुरुंग बांधले जातायेत
- समुद्रातील कासवांकडून ९०% ‘माद्याच’ जन्माला येतायेत त्याचं कारण टेन्शन घेण्यासारखंच आहे