संसद भवनातील पंतप्रधानांच्या निवासापासून ते सभागृहापर्यंत जाण्यासाठी सुरुंग बांधले जातायेत

भारताच्या सध्याच्या संसदेपेक्षा मोठी आणि आकर्षक संसद बांधण्याचं काम सुरु आहे. केंद्र सरकारचा महत्वकांक्षी प्रकल्प ‘सेंट्रल व्हिस्टा’चा हा एक भाग आहे. १० डिसेंबर २०२० ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाचं भूमिपूजन केलं होतं. दिल्लीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या ‘ल्युटेन्स दिल्ली’ या भागाचा पुनर्विकास करण्यासाठी हा प्रकल्प असल्याचं सांगितलं जातं.

नवीन संसद भवन त्रिकोणी आकाराचं असणार आहे आणि टाटा ग्रुपला या प्रोजेक्टच्या बांधणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यातील लोकसभा सभागृह सध्याच्या सभागृहापेक्षा तीन पटीने मोठं असेल आणि राज्यसभा देखील ग्रँड असेल अशी माहिती आहे. 

हे अचानक सांगायचं म्हणजे, या प्रोजेक्टचा एक भाग असलेल्या पंतप्रधान निवास संकुलाच्या बांधकामाला केंद्र सरकारने दुप्पट शक्ती लावत वेग दिलाय, अशी माहिती समोर आलीये. 

एकूण संसद रचनेच्या साऊथ ब्लॉकमध्ये पंतप्रधान निवास बांधण्यात येतंय. संसदेचा एकूण बिल्टअप एरिया २,२६,२०३ चौरस फूट इतका असून यापैकी पीएम निवासासाठी ३६,३२८ चौरस फूट जागा देण्यात आली आहे. ते तयार झाल्यानंतर पंतप्रधान इथेच राहायला येतील.

पंतप्रधान संसद भवन परिसरात राहायला आले तर संसदेच्या कामांत अजून सुलभता येईल, असा उद्देश्य यामागे सांगितलं जातो. अजून सुलभता यावी म्हणून एका विभागातून दुसर्‍या विभागात जाण्यासाठी टनेलने/ सुरुंगाने जोडले जाणार आहेत. 

तीन भूमिगत बोगदे यासाठी बांधण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे हे तीन भूमिगत बोगदे पंतप्रधानांचं नवं निवासस्थान, उपराष्ट्रपतींचं घर आणि खासदारांचं दालन यांना नव्या संसद भवनाशी जोडणार आहेत. 

पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींसारख्या व्हीव्हीआयपींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हे बोगदे बांधले जात असल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलंय. हे बोगदे एकेरी मार्गाचे असतील आणि संसदेत पोहोचण्यासाठी गोल्फ कार्टचा वापर केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता आहे.

राष्ट्रपती भवनाला जोडण्यासाठी असा कोणताही बोगदा तयार केला जाणार नाहीये. कारण राष्ट्रपतींना वारंवार संसदेला भेट द्यावी लागत नाही.

सध्या सेंट्रल व्हिस्टा आणि लुटियन्स बंगला झोनमधील अनेक भागात सुरक्षेच्या कारणामुळे आणि व्हीआयपी लोकांच्या नेहमी येण्या-जाण्याने वारंवार बॅरिकेडिंग केलं जातं. त्यामुळे लोकांना देखील प्रवासासाठी अडचणी येतात. सेंट्रल व्हिस्टाच्या पुनर्विकासाचं प्राथमिक उद्दीष्ट म्हणजे संसद संकुलाच्या वरच्या आणि आसपासच्या भागात सार्वजनिक प्रवेश अधिक सुलभ करणं हा आहे.

त्यामुळे या सुरुंग निर्माण झाल्या की इथली वाहतूक सुरळीत होईल आणि  प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडसारख्या व्हीआयपी कार्यक्रमांसाठीच या सार्वजनिक मार्गांचा वापर करता केला जाईल, असं देखील सांगितलं जातं. 

सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास योजनेनुसार, साऊथ ब्लॉकला पंतप्रधानांचं निवासस्थान असेल तर नॉर्थ ब्लॉकला  उपराष्ट्रपतींचं निवासस्थान असेल. 

या नव्या इमारतीत भव्य संविधान हॉल, संसद सदस्यांसाठी लाऊंज, एक ग्रंथालय, अनेक समिती खोल्या, जेवणाची ठिकाणं आणि पार्किंगसाठी पुरेशी जागा असेल. नव्या इमारतीत लोकसभा सभागृहात ८८८ सदस्यांची आसनक्षमता असेल, तर राज्यसभेच्या वरच्या सदस्यांसाठी ३८४ जागा असतील.

भविष्यात दोन्ही सभागृहांच्या सदस्य संख्येत होणारी वाढ लक्षात घेऊन हे करण्यात आलं आहे. सध्या लोकसभेचे ५४३ तर राज्यसभेचे २४५ सदस्य आहेत.

सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पाचे शिल्पकार असलेल्या केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने पंतप्रधान निवास पूर्ण करून ते हस्तांतरित करण्यासाठी सप्टेंबर २०२४ ची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे.

नवी संसद बांधण्याचं काम सुरू असून नोव्हेंबरपर्यंत संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी ती तयार होण्याची शक्यता आहे. शिवाय सचिवालयाचं कामही सुरू झालं असून, सरकारी कार्यालयांना सामावून घेण्यासाठी १० नवीन बिल्डिंग ब्लॉक्स असतील, ज्यात शास्त्री भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन, कृषी भवन आणि वायू भवन यांचा समावेश असल्याचं सांगितलं जातंय. 

हे ही वाच भिडू :

• काँग्रेस म्हणतंय दिल्लीचं सेंट्रल व्हिस्टा चूक आणि राजस्थानचं आमदार निवास कायदेशीर.
• संसद भवन आणि सेंट्रल व्हिस्टाच्या खऱ्या मालकांना १०४ वर्षे झाली अजूनही न्याय मिळाला नाही..
• म्हणून लोकं म्हणतायत, “मोदींचा सिंह आणि सम्राट अशोक यांचा सिंह वेगळाय..”