सलग सहाव्यांदा इंदौर भारतातलं सगळ्यात स्वच्छ शहर ठरलं, पण कशाच्या जोरावर ?

यंदा सलग सहाव्या वर्षी मध्य प्रदेशची आर्थिक राजधानी इंदौर शहराने भारतात सगळ्यात स्वछ शहर म्हणून बाजी मारली. तर महाराष्ट्रातील पुणे शहर गेल्या वर्षीच्या ५ व्या क्रमांकावरून खाली घसरून ९ व्या क्रमांकावर आलाय. त्यामुळे यापूर्वी एक लहान आणि अस्वछ असलेलं इंदौर आज भारतातील सगळ्यात स्वछ शहर कसं बनलं? याचा धडा भारतातील प्रत्येक शहराने आणि तिथे राहणाऱ्या नागरिकांनी गिरवायला हवा असा आहे.

गेल्या वर्षीची गोष्ट आहे. एक महिला स्टारबक्समधून कॉफी खरेदी करायची आणि पिऊन झाल्यानंतर ते कप एका चौकात फेकून द्यायची. परंतु स्टारबक्सच्या कपवर ग्राहकाचं नाव लिहिलेलं असतं. त्यामुळे लोकांना त्या महिलेचं नाव लक्षात आलं. मग त्या महिलेला तिच्या चुकीची जाणीव करून देण्यासाठी इंदौरच्या काही लोकांनी त्या महिलेच्या विरोधात सोशल मीडियावर एक ट्रेंड सुरु केला.  

ट्रेंडमध्ये नाव आल्यानंतर ती महिला स्टारबक्सच्या आउटलेट मध्ये आली आणि तिने तिच्या चुकीची माफी मागितली.  

निव्वळ हा एकच नाही तर असे अनेक प्रसंग इंदौरमध्ये ऐकायला मिळतील. ज्यामध्ये स्वतः लोकांनीच कचरा फेकणाऱ्या लोकांना त्यांच्या चुकीची अद्दल घडवली होती. 

लोकं स्वतः सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकत नाहीत, घरातला कचरा ६ प्रकारांमध्ये विभागतात आणि न चुकता कचरागाडीत टाकतात. निव्वळ कचरा फेकणं नाही तर इतरत्र थुंकणे सुद्धा लोकांनी बंद केलंय. इंदौर शहर इतकं स्वछ होण्यामागे हेच खरं यश आहे. ज्यामुळे इंदोर गेल्या ६ वर्षांपासून भारतात सगळ्यात स्वछ शहर म्हणून नावाजलं जातंय. 

पण पूर्वी इंदौर सुद्धा इतर भारतीय शहरांसारखाच होता मग गेल्या ६ वर्षात तिथे इतका बदल कसा घडून आला? 

त्याचं उत्तर इंदौरचे नागरिक, स्वच्छता कर्मचारी, महानगरपालिका, राजकीय पक्ष आणि प्रशासन या पाच जणांच्या एकत्रित प्रयत्नात दडलेलं आहे. या सगळ्याची सुरुवात झाली २०१५ मध्ये, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वछ भारत मिशनची सुरुवात केली. मिशन सुरु झाल्यानंतर काही महिन्यांनी इंदौरचे तत्कालीन आयुक्त मनीष सिंघल यांनी शहराला स्वछ करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले.

२०१६ मध्ये केंद्र सरकारने देशातील शहरं आणि गावांच्या स्वच्छतेचं मूल्यमापन करण्यासाठी स्वच्छता सर्वेक्षणाला सुरुवात केली.

तेव्हा इंदौर पालिका शहरातील स्वच्छतेसाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करायला सुरुवात केली. प्रत्येक घरातून कचरा गोळा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कचराकुंड्या आणि कचरागाड्या, सफाई कर्मचाऱ्यांची टीम वाढवली आणि कचरा गोळा करायला सुरुवात केली.

पहिल्या वर्षी केवळ लोकांच्या घरातील संपूर्ण कचरा गोळा करण्यास सुरुवात झाली. हळूहळू ही गोष्ट लोकांच्या मनात रुजायला लागली की महापालिका आपला सगळा कचरा दररोज न चुकता गोळा करत आहे. त्यामुळे लोकांनी सुद्धा कचरा इतरत्र फेण्याऐवजी कचरागाडीला देण्यास सुरुवात केली. २०१६ संपेपर्यंत इंदौर शहरातील सर्व घरांमधून १०० टक्के कचरा गोळा करायला सुरुवात झाली.

कचरा गोळा करतांना दुसऱ्या वर्षी लोकांमध्ये आणखी एक गोष्ट रुजवण्यास सुरुवात झाली. ती म्हणजे ओला आणि सुका कचरा वेगळा करायचा आणि तो कचरागाडीला नेऊन द्यायची.  

जेव्हा कचरा वर्गीकरणाची आणि तो गाडीला देण्याची सवय नागरिकांना लागली तेव्हा पालिकेने  एकेपाठोपाठ एक योजना दरवर्षी लागू केल्या. तिसऱ्या वर्षी गोळा होणाऱ्या कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी रिड्यूस, पुनर्वापर आणि रिसायकलच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली. 

चौथ्या वर्षी ओल्या कचऱ्यापासून घरातल्या घरात कंपोस्ट खात तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात झाली. तर पाचव्या वर्षी म्हणजेच २०१९ सालात शहरातील नदी आणि नाल्यांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या गटाराच्या पाण्याला स्वछ करण्याची सुरुवात झाली. ज्याप्रमाणे जमिनीवर स्वच्छता करण्यात आलीय त्याचप्रमाणे पाण्याच्या स्वच्छतेला सुद्धा प्राधान्य देण्यास सुरुवात झाली.

सुरुवातीला केवळ ओला आणि सुका कचरा वेगळा केला जायचा…

मात्र आता कचऱ्याचं घरामध्येच सहा प्रकारात वर्गीकरण केलं जातं. यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या कचऱ्यामध्ये गुणवत्ता कायम राहते आणि याचं रिसायकल करणे सोप्प होतं. वर्गीकृत कचरा गोळा करून त्याला प्रेस मशीनने दाबून त्याला लहान कॅप्सूलमध्ये टाकलं जातं. मग ते अहमदाबादच्या नेप्रा या रिसायकल प्लांटमध्ये पाठवलं जातं.

याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कचरा गोळा करण्यापासून ते तो कचरा रिसायकल केंद्रात जाण्याचा प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कमांड केंद्र बनवण्यात आले. यानुसार स्वच्छतेच्या नियमांचं उल्लंघन केलं जात असेल तर त्यावर कठोर कारवाई आणि दंड आकारला जातो. तसेच अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून यात गैरवर्तन झाल्यास त्यांना निलंबित सुद्धा केलं जातं.

या कडक नियमांमुळेच इंदौर शहर इतकं स्वछ झालं आहे.

१०० टक्के घरांमधून कचरा गोळा केला जातो. वर्गीकृत कचरा पूर्ण प्रक्रियेतून पाठवला जातो. त्यामुळे पुनर्वापराच्या वस्तू आणि टाकाऊ कचरा याची विभागणी होते. जर कोणत्या घरात कचऱ्याचं ६ भागात वर्गीकरण केलं नसेल तर कचरा गाडी तो कचरा गोळा करत नाही. त्यामुळे लोकांवर सुद्धा एकप्रकारचा दबाव तयार झालाय.

कचरा गोळा करण्यासोबतच शहरामध्ये अस्वच्छता करणारे तब्बल ४० हजार भटकी जनावरं सुद्धा शहरातून बाहेर काढण्यात आलेली आहेत. त्यांना शहराच्या बाहेर ठेवण्यात आलेलं आहे. 

तसेच शहरात दररोज २.५ लाख लोक कामानिमित्त्य येत असतात. त्यांच्यासाठी दार २०० मीटर अंतरावर स्वच्छतागृह सुद्धा उभारण्यात आलेले आहेत. या स्वच्छतागृहांची वेळोवेळी स्वच्छता करण्यात येते त्यामुळे लोकं सुद्धा स्वच्छतागृह वापरण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत.   

हे सगळं होत असतांना एक प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे या सगळ्या स्वच्छता मिशांवर भरपूर पैसे सुद्धा खर्च केला जात असेल.

तर इंदौर मनपाच्या ५ हजार करोडच्या वार्षिक बजेटपैकी १,२०० कोटी रुपयांची यासाठी तरतूद केली जाते. यातूनच कर्मचाऱ्यांचा पगार, पायाभूत सुविधा आणि अंमलबजावणी केली जाते. पूर्वीच्या तुलनेत यात केवळ २५ टक्के रक्कम वाढवण्यात आलेली आहे.

सरकारी निधीसोबतच लोकांवर सुद्धा स्वच्छतेसाठी काही चार्ज आकारला जातो. 

यात झोपडपट्टी भागात प्रति कुटुंब ६० रुपये महिना, मध्यम वर्गीय भागात ९०मी रुपये प्रतिमहिना आणि साधन भागात १५० रुपये प्रतिमहिना दर आकारला जातो. यामधून मनपाला वार्षिक २४० कोटी रुपये मिळतात. लोकांना चांगली सुविधा मिळत असल्यामुळे लोकं सुद्धा पैसे द्यायला नाकारत नाहीत.

या स्वच्छता मिशनमध्ये केवळ सरकारी यंत्रणाच नाही तर खासगी कंपन्यांना सुद्धा कामाचे कंत्राट देण्यात आलेले आहेत.

अहमदाबादची नेप्राने ४.५ एकर जमिनीवर ४५ करोड खर्च करून रिसायकल प्लांट बनवला आहे. या कंपनीने २०१८ मध्ये इंदौर मानपाबरोबर १४ वर्षांचा करार केलाय. यामधून दरदिवशी इंदौरचा ४०० मेट्रिक टन सुका कचरा नेप्रामध्ये प्रोसेस केला जातो. यासाठी नेप्रा दरवर्षी इंदौर मनपाला १.५ कोटी रुपये देतो. तर दुसरीकडे दार महिन्याला १.५ करोड रुपयांचा नेप्राला नफा मिळतो.

नेप्रासोबतच कुवैतमध्ये असलेली नॅशनल क्लीनिंग कंपनी भारतीय उपकंपनी इंटरनॅशनल वेस्ट मॅनेजमेंट बरोबर सुद्धा याबाबत करार करण्यात आला आहे. इंदूरमध्ये राजकीय हस्तक्षेप कमी असल्यामुळे ही कंपनी सुद्धा चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे. 

राजकीय पाठबळापासून सामान्य नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण होईपर्यंत सर्वच स्तरातील लोकांनी शहराला स्वच्छ करण्यासाठी प्रयत्न केलेत.

शहरातील लोक स्वच्छते बाबत जागृत होत आहेत. शहरात स्वच्छता करण्यासाठी ११ हजार सफाई मित्र (कर्मचारी) काम करत आहेत. हे कर्मचारी  सकाळी ६.३० वाजेपासून रात्री १० तर रात्री १० वाजेपासून सकाळी ७ वाजेपर्यंत अशा दोन पाळ्यांमध्ये काम करतात. रात्र पाळीतील महिला २५ च्या गटाने काम करतात तसेच त्यांच्या सुरक्षेसाठी २ पुरुष पर्यवेक्षक सुद्धा त्यात नियुक्त केलेले असतात.

या सर्व कामात राजकीय हस्तक्षेप कमी आहे. तसेच राजकीय नेते स्वतःच्या राजकीय हेतूंपेक्षा शहराच्या स्वच्छतेला अनुरूप निर्णय घेता. तर प्रशासनाकडून सुद्धा या सगळ्या नियमांची आणि अभियानाची अंमलबजावणी केली जाते. 

या कामात जनजागृती करण्यासाठी अनेक एनजीओची सुद्धा मदत घेण्यात आलेली आहे. एनजीओच्या माध्यमांतून लोकांमध्ये स्वच्छतेबद्दल जाणीवजागृती कार्यक्रम राबवले जातात. त्यामुळे या चार स्तंभांच्या माध्यमातून इंदोर शहर इतकं स्वछ झालेलं आहे. 

२०२१ च्या सर्वेक्षणात ५ व्या स्थानावर असलेलं पुणे शहर २०२२ मध्ये ९ व्या स्थानावर खाली घसरलंय. इंदौर दरवर्षी प्रगती करत असतांना पुण्याची टक्केवारी कमी होणे हे धक्कादायक आहे. ज्याप्रमाणे इंदौरला स्वच्छ करण्यासाठी शिस्तबद्ध पद्धतीने प्रयत्न करण्यात आले. स्थानिक लोकांपासून, प्रशासन, स्वच्छता कर्मचारी, राजकीय पाठबळ या सगळ्यांनी प्रयत्न केले. तशीच संकल्पना पुण्यात राबवल्यास पुणे सुद्धा स्वछ शहर होऊ शकतं. 

हे ही वाच भिडू 

• इंदौरचे पोहे जगभर फेमस होण्यामागे एका मराठी माणसाचा हात आहे…
• सलग पाच वेळा सर्वात स्वच्छ शहर बनण्यामागची इंदौरची स्ट्रॅटेजी
• अहिल्यादेवींच्या चोख उत्तराने राघोबा पेशव्यांना इंदौर राज्यावरचा हल्ला रद्द करावा लागला..