लसीकरणासाठी पुण्याला केंद्राकडून खरचं विशेष ट्रीटमेंट मिळत आहे का?

पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी काल ट्विट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले. आता हे आभार कशासाठी होते तर, लसीच्या तुटवड्यामुळे अनेक लसीकरण केंद्र बंद असल्यानं मोदी सरकारकडून थेट पुण्याला जवळपास अडीच लाख कोरोना लसीच्या मात्रांची व्यवस्था करुन दिली. तर रविवारी आणखी सव्वालाख मात्रा पुण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत, असं देखील महापौरांनी या ट्विटमध्ये सांगितलं होतं.

धन्यवाद, @narendramodi सरकार !

केंद्र सरकारकडून पुणे जिल्ह्याला कोरोना लसीचा थेट पुरवठा सुरू झाला असून आज जिल्ह्यासाठी २ लाख ४८ हजार लस प्राप्त झाल्या आहेत. तर रविवारी १ लाख २५ हजार लस मिळणार आहेत. यात शहराला ४०%, ग्रामीणला ४० % आणि पिंपरी-चिंचवडला २०% टक्के लस मिळणार आहेत.

— Murlidhar Mohol (@mohol_murlidhar) April 9, 2021

मात्र या ट्विटनंतर मोदी सरकारवर पुण्याला स्पेशल ट्रीटमेंट दिल्याचा आरोप होतं आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यातील सर्वच भागात लसीचा तुटवडा आहे.

त्यामुळेच लस पुरवठ्याच्या बाबतीत पुण्याला प्राधान्य देत केंद्रानं राज्याच्या इतर भागासोबत दुजाभाव केला आहे का, असा प्रश्न महापौर मोहोळ यांच्या ट्विटनंतर उपस्थित केला जातं आहे. 

शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्याला लसींचा थेट पुरवठा करणे हा राजकारणाचा भाग आहे असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे केंद्राच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल. राज्य सरकारचं ऐकलं जात नाही, असा संदेश जनतेत जाईल.

फक्त पुण्यातील भाजपच्या महापौरांसाठी केंद्र सरकार हा वेगळा नियम लावत असेल तर हा उर्वरित महाराष्ट्रातील जनतेवर अन्याय आहे. पंतप्रधान मोदी हे संपूर्ण देशाचे पंतप्रधान आहेत. लोक त्यांना आपला नेता मानतात. त्यामुळे आमचं किंवा तुमचं सरकार आहे हे बघून निर्णय घेऊ नका, असं देखील संजय राऊत म्हणाले.

त्यामुळे लसीकरणाच्या बाबतीत खरचं नरेंद्र मोदी आणि एकूणच केंद्र सरकारकडून स्पेशल ट्रीटमेंट मिळतं आहे का? हे पाहणं महत्वाचं ठरतं. 

लोकसत्ता वृत्तपत्राच्या बातमीनुसार काल म्हणजे शुक्रवारी ९ एप्रिल रोजी राज्याला ४ लाख ५९ हजार लसीच्या मात्रा प्राप्त झाल्या आहेत.

यानंतर काल महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी पुण्याला लसीच्या अडीच लाख मात्रा मिळाल्याचं सांगितलं.

मात्र प्रत्यक्षात आरोग्य विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार १ लाख लसीच पुणे जिल्ह्यासाठी पोहचल्या आहेत. ज्यामध्ये ३० हजार मात्रा या पुणे शहरासाठी, २० हजार मात्रा पिंपरी चिंचवड शहरासाठी आणि ५० हजार मात्रा ग्रामीण भागासाठी देण्यात येणार आहे. 

सोबतच तर इतर जिल्ह्यांसाठी देखील लसींचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यासाठी ३५ हजार, सोलापूर जिल्ह्यासाठी १७ हजार लसींचा पुरवठा करण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यात या आधी लसीच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण केंद्र बंद पडले असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

त्यामुळे महापौर म्हणतात तसं केवळ पुण्या जिल्ह्यांसाठीच लसीची व्यवस्था करण्यात आली आहे असं म्हणता येणार नाही.

केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या परस्पर थेट जिल्ह्यांना लस पाठवू शकते का? 

तर केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या परस्पर असा कोणत्याही जिल्ह्याला थेट लसीचा पुरवठा करू शकत नाही. अगदी सुरुवातीपासूनच केंद्राने राज्याच्या मदतीनच लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरु केला आहे. यात पहिल्या टप्प्यात आरोग्य सेवकांना लस देताना देखील त्या संदर्भांतील सर्व सूचना राज्यांना देण्यात येत होत्या.

आधी केंद्र सरकार राज्य सरकारला लस पाठवतं, इथं नोंद होते आणि त्यानंतर ती जिल्ह्यांना वितरित केली जाते. सुरुवातीपासूनच ही पद्धत अवलंबली जात आहे. आरोग्य विभागाच्या सांगण्यानुसार काल वितरित करण्यात आलेल्या लसी देखील राज्य शासनाकडूनच वितरित करण्यात आल्या होत्या.

जिल्ह्यांना लस देण्याचं राज्याचं धोरणं कसं असते?

१५ मार्च रोजी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिलेल्या आदेशांनुसार राज्यात ज्या जिल्ह्यात काेराेना रुग्णांचे प्रमाण जास्त आहे, तिथं कंटेन्मेंट झोन्सची सक्ती आणि मुख्यतः लसीचा अधिकचा साठा द्यावा असे सांगितले होते. ज्यामुळे तिथं लसीकरण प्रक्रियेला वेग येऊन संसर्ग नियंत्रणासाठी अधिकचे प्रयत्न करता येतील.

थोडक्यात राज्यातील जिल्ह्यांना लस वितरित करताना रुग्ण जास्त असणाऱ्या जिल्ह्यांना अधिक लस मिळत आहेत. काल पुणे जिल्ह्यात १० हजार ०२५ नवे रुग्ण सापडले आहेत. तर एकूण ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या जवळपास ९१ हजार आहे.

हे हि वाच भिडू.

• पुण्यात १५ हजारची नोकरी होती, कोरोना आला अन् गावी आलो. आज गावात १० हजार कमवतोय.
• पुण्याचा बॅटमॅन कोरोनापासून जगाला वाचवणार काय ?
• पवारांच्या दोस्ताने इतक मोठ्ठं काम केलय की मोदींना देखील पुण्यात यावं लागलं