आरोग्य सुविधांअभावी मृत्यू झाल्यानंतर व्यवस्थेला जबाबदार धरता येऊ शकत का?
कोरोनाच्या दुसरी लाटेत माणसं किड्या-मुंग्यांसारखी मरत आहेत. रोज ३ हजार, ४ हजार असे नवं-नवीन आकडे बघायला मिळतं आहेत. त्यात देखील मागच्या काही दिवसात ऑक्सिजन अभावी, बेड अभावी मृत्यू झालेल्यांची संख्या लक्षणीय आहे. कालच आंध्रच्या तिरुपतीमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा वेळेत न होऊ शकल्यामुळे ११ रुग्णांचा मृत्यू झाला. याआधी देखील अशा प्रकारच्या घटना समोर आल्या होत्या.
अशा आरोग्य सुविधा नीट नसल्यामुळे झालेल्या मृत्यूनंतर एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो तो म्हणजे याला जबाबदार कोण?
कारण एखाद्या व्यक्तीने समजा खून वगैरे केला तर संबंधित व्यक्तीला जबाबदार धरण्यात येते, शिक्षा होते. मात्र अशा मृत्यूंना जबाबदार कोणाला धरायचे?
मात्र दिल्लीतील एक कुटुंब फक्त हा प्रश्न न विचारता आपल्या घरातील ३० वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर आता व्यवस्थेला जबाबदार धरण्यासाठी थेट न्यायालयीन लढाईत उतरलं आहे.
दिल्लीच्या ३० वर्षीय नवीन यांना मागच्या ७ दिवसांपूर्वी ऑक्सिजन लेव्हल कमी झाल्यामुळे दम लागत होता. त्यासाठी त्यांना दिल्लीच्या सरकारी राव तुला राम मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं, मात्र कुटुंबियांच्या दाव्यानुसार हॉस्पिटल प्रशासनानं त्यांना बेड देण्यासाठी आणि दाखल करून घेण्यासाठी नकार दिला.
नवीन यांचा परिवार त्यावेळी अक्षरशः मदतीची भीक मागत होते. कुटुंबीयांच्या दाव्यानुसार दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी त्यांनी हॉस्पिटलकडे अँब्युलन्स देखील मागितली मात्र ती देखील व्यवस्था केली नाही. अखेरीस कमी होत जाणाऱ्या ऑक्सिजन लेव्हलमुळे नवीन यांचा १ तासातच मृत्यू झाला.
आता नवीन यांच्या कुटुंबियांच्या म्हणण्यानुसार,
सरकारकडून आमच्या मूलभूत अधिकारांच उल्लंघन झालं आहे. त्यामुळे आता नुकसान भरपाईच्या माध्यमातून सरकारचं उत्तरदायित्व ठरवण्यासाठी आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
याआधी देखील अशा प्रकारच्या घटना अनेकदा समोर आल्या आहेत.
अलीकडेच दिल्लीतील जयपुर गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे २५ रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला होता. हॉस्पिटलचे मेडिकल डायरेक्टर डॉ डी. के. बालुजा यांच्या म्हणण्यानुसार सरकारकडून त्यांना ३.५ मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा होणार होता आणि तो संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत येणं अपेक्षित होतं, पण हा ऑक्सिजन थेट मध्यरात्री आला .
त्यानंतर ६ दिवसातच गुडगावच्या एका हॉस्पिटलमध्ये आरोग्य सुविधांच्या अभावी ७ जणांचा मृत्यू झाला होता. काल आंध्रच्या तिरुपतीमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा वेळेत न होऊ शकल्यामुळे ११ रुग्णांचा मृत्यू झाला.
त्यामुळे अशा सगळ्या घटनांनंतर आता इथं एक गोष्ट प्रामुख्याने बघायला हवी ती म्हणजे आरोग्य सुविधा नीट नसणे, ऑक्सिजन वेळेत उपलब्ध न होणं हे आपल्या मूलभूत हक्काचं उल्लंघन आहे का? आणि त्यासाठी व्यवस्थेला जबाबदार धरता येत का?
भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे,
कोणत्याही सरकारचं, प्रशासनाचं संवैधानिक कर्तव्य असते कि आपल्या राज्यातील, आपल्या देशातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच रक्षण करणं. मग आता आरोग्याचा अधिकार आपला मूलभूत अधिकार आहे का? तर हा अधिकार स्पष्ट स्वरूपात मूलभूत अधिकारांचा भाग नाही. परंतु न्यायालयानं दिलेल्या अनेक निर्णयांमध्ये ही गोष्ट स्पष्ट केली आहे की,
कलम २१ च्या अनुसार ‘जीवन जगण्याचा अधिकार’ हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. आणि तो पूर्ण न झाल्यास त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद घटनेमध्ये केले आहे.
आता प्रश्न असा कि अशा घटनांमध्ये आपल्या या जीवन जगण्याच्या अधिकाराचं उल्लंघन झालं आहे का?
या प्रश्नासाठी ‘बोल भिडू’ने ऍड. असीम सरोदे यांना संपर्क साधला. ते म्हणाले,
आरोग्य हक्क हा जीवन जगण्याचा हक्क आहे, त्यामुळे या हक्काची जपणूक करण्यासाठी सरकाराने सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, किंवा वैद्यकीय सेवांमध्ये हलगर्जीपणा केला तर आपल्या आरोग्य हक्काचं आणि पर्यायाने जीवन जगण्याच्या हक्काचं उल्लंघन होते.
पण त्यासाठी व्यवस्थेला आणि पर्यायाने सरकारला जबाबदार धरता येतं का?
याबाबत ऍड. सरोदे म्हणाले, अशा मृत्यूसाठी व्यवस्था जबाबदार आहे हे सिद्ध करणं मात्र काहीस कठीण असते. कारण अचानक उद्भवलेली परिस्थिती, आरोग्य आणि सामाजिक स्वास्थ्याची आणीबाणी आहे, त्याच्यामध्ये सरकारकडून मुद्दाम काही गोष्टी झाल्या आहेत हे म्हणण्यासाठी जागा पाहिजे.
आणि त्यात ही नवं-नवीन गोष्टी या विषाणूच्या संदर्भातून समोर येत आहेत. त्यामुळे सर्वचं सोयीसुविधा नव्याने उभाराव्या लागत आहेत, असे ही ऍड. सरोदे म्हणाले.
रुग्ण हक्कांच्या संदर्भातून मागील अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या ऍड. वैशाली चांदणे यांनी मात्र या परिस्थितीसाठी व्यवस्थेला जबाबदार धरता येत असल्याचं ‘बोल भिडू’ शी बोलताना म्हंटलं आहे.
त्याचं कारण सांगताना त्या म्हणाल्या,
साथीचा रोग आल्यानंतर त्याची पूर्ण जबाबदारी हि सरकारची असते. आरोग्य सुविधा या सगळ्यांना मिळतील हे बघणं सरकारचं काम आहे. जसं अन्न, वस्त्र आणि निवारा त्याच प्रमाणे आरोग्य सुविधा पुरवणे हे सरकारचं कर्तव्य आहे. आणि सरकार जर ते पूर्ण करण्यात अपयशी पडत असले तर त्यासाठी सरकारचं जबाबदार असते.
कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात विमान सेवा बंद न करण हे एक प्रकारे सरकारनं केलेला हलगर्जीपणाच होता, असं हि त्या म्हणाल्या.
यासाठी शिक्षा काय होऊ शकते.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ ए मध्ये अपराधिका हलगर्जीपणाची बद्दल सांगितलं आहे. या कलमानुसार दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला २ वर्ष तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा मिळू शकतात.
त्यासाठी काही आधार देखील आहेत. त्यामध्ये संबंधित व्यक्ती ही पीडित व्यक्तीसाठी ‘ड्यूटी ऑफ केयर’ असल्याचे सिद्ध झाले पाहिजे. किंवा आपलं कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी कमी पडली असल्याचे सिद्ध झाले पाहिजे.
न्यायालयानं देखील या आधी सरकारला त्यांच्या बेजबाबदार पणासाठी अनेकदा झापले आहे.
शुक्रवारी ७ मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिल्लीमधील आरोग्य सुविधांची गंभीर परिस्थिती पाहून दिल्ली राज्य सरकारला ‘तुम्ही गुडघ्यात माना घालून राहू शकत नाही’ असं म्हणतं सुनावलं होतं. सोबतच मद्रास आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निवडणुकी दरम्यान कोरोना नियमांचं पालन व्यवस्थित न केल्यामुळे झापले होते.
सोबतच झारखंड उच्च न्यायलयाने आवश्यक औषध आणि ऑक्सिजनचा काळाबाजार थांबवण्यात अपयश आल्यामुळे ड्रग कंट्रोलर यांना कारणे दाखवा नोटिस बजावली होती.
तर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला परिस्थिती हातळण्यात यश येत नसल्याचं पाहून ‘आम्ही हातावर हात ठेवून फक्त बघत बसू शकत नसल्याचे म्हणतं उद्विग्न होतं स्वतः टास्क फोर्सची स्थापना केली होती होती.
आता या परिस्थितीमध्ये न्यायालय काय विचार करते हे पहाणे महत्वाचे ठरणार आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिल्ली सरकारला नवीन यांच्या कुटुंबियांकडून नुकसान भरपाई करण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. पण अंतिम निर्णय घेताना न्यायलयाने जर सरकारला जबाबदार धरले तर तो नक्कीच संपूर्ण देशासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
‘व्यवस्थेचा बळी’ यासाठी सध्या तरी कोणत्याही सरकार जवळ धोरण तयार नाही. त्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अलीकडेच एक सल्ला दिला आहे. त्यानुसार आरोग्य सुविधांच्या अभावी मृत्यू झालेल्या लोकांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी देशव्यापी धोरण तयार करण्यास सांगितलं आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत सरकारजवळ ते अधिकार असल्याचं सरकारला न्यायलयाने सांगितलं आहे.
हे हि वाच भिडू