केवळ १० कोटी ट्रान्सफर करुन इटलीनं ९ वर्षांपासूनचं हत्या प्रकरण निकालात काढलं..

भारतीय मच्छिमारांची हत्या करणाऱ्या दोन इटालियन नौसैनिकांविरुद्धचा खटला सर्वोच्च न्यायालयानं आज रद्द करत असल्याचा निकाल दिला आहे. न्यायालयाचा हा निकाल इटली सरकारनं पीडित कुटुंबियांना १० कोटी रुपये नुकसान भरपाई दिल्यानंतर आला आहे. आता या आदेशामुळे मागच्या ९ वर्षांपासून दोन देशांमध्ये तणावाचं कारण बनलेल्या या मुद्द्याची फाईल भारतातून बंद करण्यात आली आहे.

या इटालियन अधिकाऱ्यांची सुटका करून घेण्यासाठी इटली सरकारनं आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली होती.

नक्की काय आहे प्रकरण?

१५ फेब्रुवारी २०१२ ला केरळचे दोन मच्छीमार अजीश पिंकू आणि जेलेस्टाइन मासेमारी करण्यासाठी केरळच्या अंबलापुझा किनाऱ्याजवळ समुद्रात गेले होते. आपलं काम संपवून तिथून ते परत येत होते.

याच दरम्यान, सिंगापूर हून इजिप्तच्या दिशेनं जाणारं एक तेलवाहू जहाज एनरिका लेक्सी त्यांच्या अगदी जवळ दिसून आले. एनरिका लेक्सीमध्ये १९ भारतीयांसह ३४  क्रू मेंबर्स होते. याच जहाजात आरोपी इटालियन मरीन मेसिमिलियानो लातोर आणि सेल्वातोर जिरोन सुद्धा होते.

या दोघांनी लुटारू समजून या भारतीय मच्छिमारांवर गोळ्या झाडल्या आणि त्यांना जीवे मारले.

या संपूर्ण घटनेची माहिती मिळताच १७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी भारतीय तटरक्षक दलानं एनरिका लेक्सी हे जहाज आपल्या ताब्यात घेतलं आणि क्रू मेंबर्ससह कोच्चीमध्ये आणण्यात आलं. त्यानंतर पोलिसांनी दोन्ही आरोपी मेसिमिलियानो लातोर आणि सेल्वातोर जिरोन यांना अटक केली.

२२ फेब्रुवारी रोजी इटली सरकारनं या अटक प्रकारणाचा तीव्र शब्दात निषेध केला. सोबतचं आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा दाखला देतं उच्च न्यायालयात सुरू असलेला खटला रद्द करण्याची मागणी केली. इटलीच्या म्हणण्यानुसार, हे संपूर्ण प्रकरण भारतीय हद्दीच्या बाहेर घडलं आहे. त्यामुळे भारतीय न्यायालयात ही केस चालू शकत नाही. 

मात्र त्यावर केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, इटलीच्या नौसैनिकांवर भारतात खटला चालू शकतो. कारण ही घटना भारताच्या एक्सक्ल्युजिव्ह इकॉनॉमिक झोन अर्थात विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रात घडली आहे. त्यामुळे भारतीय न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करू शकतात.

भारतानं या नियमाच्या आधारे आपलं अधिकार क्षेत्र सिद्ध केलं 

ही सर्व घटना केरळ किनारपट्टीच्या जवळपास २०.५ नॉटिकल माईल्सवर घडली होती. हे घटनास्थळ युनायटेड नेशन्स कंवेन्शन ऑन द लॉ ऑफ सी (UNCLOS) च्या नियमानुसार भारताच्या संलग्नित क्षेत्राच्या अंतर्गत येतं. हे संलग्नित क्षेत्र देशाच्या समुद्र सीमेच्या १२ नॉटिलक माईल्स आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्र सीमेच्या २४ नॉटिकल माईल्सच्या दरम्यान येतं असतं.

या सर्व क्षेत्रात संबंधित देशाचे कस्टम, राजकोषीय आणि इमिग्रेशनचे नियम लागू असतात. याच कारणामुळे या नौसैनिकांवर भारतात खटला चालवला गेला. 

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात इटली सरकार सर्वोच्च न्यायलायत गेले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याच नियमांचा आधार घेत दोन्ही नौसैनिकांवर खटला चालवण्यासाठी परवानगी देऊ केली. सोबतचं सुनावणीसाठी एक विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले.

या दरम्यान नुकसान भरपाई प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न

सर्वोच्च न्यायलयानं देखील खटला चालवण्यासाठी परवानगी देण्यात आल्यानंतर इटली सरकारनं मच्छिमारांच्या कुटुंबियांना १-१ कोटी रुपये देऊन प्रकरण मिटवण्याचा प्रस्ताव दिला. पण, न्यायालयानं ही सेटमेंट अमान्य ठरवली. यानंतर २ मे २०१२ रोजी जहाज परत करण्यात आलं. पण त्यासोबत दोघांना सोडून देण्यास नकार दिला.

यानंतर यात भर पडली ती दोन्ही संशयितांवर चार्जशीट दाखल केल्यानंतर. या प्रकारावर नाराज इटली सरकारनं २० मे २०१२ रोजी आपले राजदूत भारतातून परत बोलावले होते. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये या हत्या प्रकरणामुळे चांगलाच तणाव निर्माण झाला होता.

आरोपींना दोनदा इटलीत जाण्यास मिळाली होती परवानगी 

या सगळ्या काळात आरोपी नौसैनिकांनी २०१२ मध्येच नाताळच्या सणानिमित्त घरी परतण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयानं देखील त्यांना लेखी आश्वासन आणि ६ कोटी रुपयांच्या बाँडवर जामिन मंजूर केला.

नाताळच्या सणानंतर २०१३ मध्ये ते दोघे परत भारतात आले. यानंतर २०१३ मध्येचं त्यांना पुन्हा मतदान करण्याच्या कारणास्तव इटलीला पाठवण्यात आलं होतं. तेव्हा मात्र इटली सरकारने त्यांना परत पाठवण्यास नकार दिला. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयानं इटलीच्या तत्कालीन राजदूतांना परवानगीशिवाय भारत न सोडण्याचे आदेश दिले.

मात्र त्यानंतर भारतात या आरोपींना मृत्यूदंड दिला जाणार नाही यावर सहमती झाली. मुत्सद्दी लढा झाल्यानंतर दोन्ही संशयित आरोपींना भारतात पाठवण्यात आलं. इटली सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तत्कालीन परराष्ट्र मंत्र्यांनी आपला राजीनामा दिला. मात्र पुढे २०१४ मध्ये मेसिमिलियानो लातोर आणि २०१६ मध्ये सेल्वातोर जिरोन यांना मायदेशी परत पाठवण्यात आलं. 

२०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई थांबवली

२०१५ मध्ये हा खटला आंतरराष्ट्रीय सागरी लवाद इंटरनॅशनल ट्रिब्युनल फॉर द लॉ ऑफ द सी यांच्यासमोर ठेवण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय लवादानं या आरोपींविरुद्ध कारवाई करू नये, असा निर्वाळा दिला. सोबतचं हे भारताचं अधिकार क्षेत्र येतं नसल्याचं सांगितलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं कारवाई थांबवली.

मात्र या दोघांनी गोळ्या मारून दोन मच्छिमारांना मारून UNCLOS च्या नियमांचं उल्लंघन केलं आहे असं निरीक्षण देखील लवादानं नोंदवलं. मग, हे प्रकरण हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेलं. त्या न्यायालयाने हा खटला इटलीत चालवावा असे आदेश दिले. सोबतच, भारताला इटलीने भरपाई द्यावी असेही सुनावले.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोर २०२० मध्ये भारत सरकारनं हा खटला रद्द करण्याची तयारी दर्शवली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी झाली. त्यांनी पीडित मच्छिमारांच्या कुटुंबियांशी चर्चा केल्यानंतर पुढील पाऊल उचलणार असल्याचे सांगितले होते.

सरन्यायाधीशांनी पीडित कुटुंबियांना योग्य भरपाई देण्यास सांगितले होते. ९ एप्रिल रोजी सरकारने इटली १० कोटी रुपयांची भरपाई देण्यास तयार असल्याचे सांगितले. यानंतर न्यायलयानं आधी परराष्ट्र मंत्रालय आणि त्यानंतर न्यायालयात पैसे जमा करण्यास सांगितले. त्यातील पीडित कुटुंबांना प्रत्येकी ४ कोटी रुपये आणि नौका मालकाला २ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ती रक्कम जमा करण्याची व्यवस्था केली. आता ही रक्कम केरळ हायकोर्टात जमा केली जाईल. त्यानंतर ती पीडित मच्छिमारांच्या कुटुंबियांना आणि नौका मालकाला पोहोचणार आहे. सोबतचं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पुढील सुनावणी इटलीमध्ये चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. पण भारतातून हे प्रकरण कायमचं बंद झालं हे मात्र नक्की.

हे हि वाच भिडू

• इटलीला त्यांचा एकमेव युरो कप छापा-काटा करून मिळालेला आहे.
• या कारणामुळे कोल्हापूरच्या छत्रपतींची इटलीमध्ये समाधी आहे..
• ना हिंदूंचा, ना मुस्लीमांचा. ताजमहल तर इटलीचा..? काय आहे ही थेअरी