घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे बंद झालेली जलयुक्त शिवार योजना फडणवीसांसाठी महत्त्वाची का आहे ?
३० जुलै २०२२ रोजी शिंदे-फडणवीस सरकारची स्थापना झाली आणि स्थापनेच्या अवघ्या दुसऱ्या दिवशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महत्वाचे निर्देश दिले होते.
यात पहिला निर्देश होता मुंबईतील आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाची बाजू कोर्टात मांडण्याचा आणि दुसरा निर्देश होता जलयुक्त शिवार योजना परत सुरु करण्याचा. या निर्देशांनुसार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजना २.० सुरु करण्याचा निर्णय झाला.
त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारनं जाहीर केलेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पातही जलयुक्त शिवार २.० योजनेची घोषणा झाली. दुसऱ्या टप्प्यात एकूण ५००० गावांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे. तसंच गाळमुक्त धरण आणि गाळमुक्त शिवार या योजनेलाही ३ वर्ष मुदतवाढ करण्यात आली आहे.
सत्तेत असताना, सत्ता गेल्यावर विरोधी पक्षनेता असताना आणि आता उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री असतानाही देवेंद्र फडणवीस जलयुक्त शिवार योजनेसाठी आग्रही होते.
या निमित्ताने जलयुक्त शिवार ही योजना देवेंद्र फडणवीसांसाठी इतकी जिव्हाळ्याची आणि महत्वकांक्षी का आहे? हा प्रश्न पडतो.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणूक झाल्या आणि महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार स्थापन झालं. मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळली देवेंद्र फडणवीस यांनी. त्यांची मुख्यमंत्री पदाची ही पहिलीच टर्म. म्हणून तागडे निर्णय घेण्याला त्यांनी सुरुवात केली. यातीलच एक निर्णय जलयुक्त शिवारचा..
डिसेंबर २०१४ मध्ये राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार या योजनेला सुरुवात केली. ही योजना २०१२-१३ मध्ये पुणे विभागात राबविलेल्या ‘जलयुक्त गाव’ या योजनेवरून घेण्यात आली होती. शासननिर्णयानुसार या योजनेमुळे पुणे विभागातील गावांमध्ये टंचाईवर कायमस्वरूपी मात केली गेली, त्यामुळे ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘जलयुक्त शिवार’ नावाने राबविण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१४ मध्ये घेतला गेला.
राज्यातील दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी याची आखणी करण्यात आल्याचं सांगितलं गेलं. यासाठी राळेगण पॅटर्न, शिरपूर पॅटर्न, हिवरेबाजार पॅटर्नसह सुमारे २८ पॅटर्न आणि १४ योजना एकत्रित केल्या. या योजनेच्या माध्यमातून शाश्वत शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य देण्यात आले.
जलयुक्त शिवार योजनेनुसार दरवर्षी पाच हजार या दराने पाच वर्षांत एकूण २५ हजार गावे कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचं ध्येय होतं. त्यासाठी पाणलोट विकासाची कामं करणं, सिंचन क्षेत्र, पाण्याच्या वापरातील कार्यक्षमता आणि भूजल वाढविणं आणि भूजल अधिनियम-२००९ ची अंमलबजावणी करणं अशी एकूण १३ उद्दिष्टं समोर ठेवण्यात आली होती.
फडणवीसांनी जोरात या प्रकल्पाचा प्रचार आणि प्रसार करायला सुरुवात केली होती. ते स्वतः याबद्दल खूप कॉन्फिडन्ट होते. पहिल्याच वर्षी म्हणजेच २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात भूजल पातळीत दोन मीटरपेक्षा जास्त घट झालेली १८८ तालुक्यातील २२३४ गावांमध्ये, तसंच महाराष्ट्र शासनाने टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या २२ जिल्ह्यातील १९०५९ गावांमध्ये हे अभियान प्राधान्याने राबविण्यात आलं.
पुढे जवळपास पाच वर्ष ही योजना चालली. वेळोवेळी आपल्या या योजनेचा उल्लेख ते त्यांच्या भाषणांत करायचे. स्वतः जातीने लक्ष घालून योजनेची अपडेट घेत होते. हा प्रकल्प यशस्वी करणारच, असा त्यांचा निश्चय अनेकदा त्यांनी बोलून दाखवलेला आहे.
मात्र सरकार बदलल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने ती बंद केली. याला कारण होतं..
जलयुक्त शिवारवर करण्यात आलेले घोटाळ्याचे आरोप
२०२० मध्ये जलयुक्त शिवार प्रकल्प रद्द करण्याचा विचार महाविकास आघाडी सरकार करत असताना राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत २०१९-२० वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला होता. त्यात जलयुक्त शिवार अभियानातून गेल्या पाच वर्षात कशी कामगिरी केली? याचा तपशील होता.
६ लाख २८ हजार कामं आणि एकूण ९ हजार ४८८ कोटी रुपयांच्या खर्चातून गेल्या पाच वर्षांत (२०१५ ते २०१९) तब्बल १९ हजार ६५५ गावं दुष्काळमुक्त झाल्याचं स्पष्ट झालं होतं. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अंतर्गत राज्यात २६.५२ टीएमसी (हजार दशलक्ष घनफूट) पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाली होती.
या प्रकल्पासाठी निवडण्यात आलेल्या २५ हजार गावांपैकी १९ हजार ६५५ गावांमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याचं या त्या अहवालात स्पष्ट झालं होतं. म्हणजेच केवळ ५,३४५ गावं प्रकल्पाचं निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करण्यात अपयशी ठरली होती, जी येत्या काळामध्ये पूर्ण होऊ शकत होती.
मात्र महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेच्या आरोपांमुळे योजनेवर रोख लावला.
२०१७ मध्ये या योजनेवर सर्वप्रथम घोटाळ्याचे आरोप करण्यात आले होते. परळी पोलीस स्टेशनमध्ये २ कोटी ४१ लाख रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. यात कृषी विभागातील कर्मचारी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचा समावेश होता.
यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने केलेल्या प्राथमिक प्राथमिक चौकशीत जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमियता आढळून आली. ज्या कामांची तपासणी करण्यात आली त्यापैकी ९५ कामांमध्ये अनियमितता आढळून आली.
त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगकडून ठेवण्यात आला होता. अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या चार जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवारची कामं योग्य प्रकारे झाली नाही. या कामासाठी २ हजार ६१७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. जलयुक्त शिवारची अनेक काम निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत, असा ठपका कॅगने ठेवला होता.
हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला होता. हे अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरू असल्याचे कॅगने निदर्शनास आणून दिलं होतं. या योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे फोटोग्राफ वेबसाईटवर अपलोड केले गेले नव्हते. तर अनेक कामांचं त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झालं नाही, असंही कॅगने अहवालात म्हटलं होतं.
अखेर राज्य सरकारने योजना बंद केली आणि या योजनेची चौकशी सुरू केली होती. त्यानुसार ऑक्टोबर २०२१ मध्ये या योजनेला क्लीन चिट मिळाली, अशा बातम्या आल्या होत्या. मात्र लगेच राहय शासनाने असं काही नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे ७१ टक्के कामांमध्ये आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचं म्हटलं होतं. जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नव्हता म्हणून ही सर्व चौकशी चालू असतांना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिनचिट देण्याचा प्रश्न येत नाही, असं महाविकास आघाडी सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
तेव्हा फडणवीस माध्यमांच्या समोर येऊन म्हणाले होते की… काही चुका झाल्या असतील तर मेनी आहे. मात्र त्यामुळे संपूर्ण योजनेला चूक धरणं योग्य नाही. जलयुक्त शिवार योजना महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी गरजेची आहे .
त्याच दरम्यान महाराष्ट्राच्या काही भागामध्ये गुलाब चक्रीवादळामुळे मोठ्या प्रमाणवार नुकसान केलं होतं. विशेषतः मराठवाड्यात सर्वाधिक पाऊस पडल्याने महापुराची स्थिती ओढावली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं असून हातातोंडाशी आलेलं संपूर्ण पीक जमीनदोस्त झालं होतं.तेव्हा या महापुरासाठी जलयुक्त शिवार योजनेला जबाबदार धरण्यात आलं होतं.
जलयुक्त शिवाराच्या कामात मोठ्या प्रमाणात नद्यांशी छेडछाड केल्यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. नद्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण, सरळीकरण करणे हे नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण करणारे होते. त्यामुळे पूर आल्याचा पर्यावरण तज्ज्ञांनी म्हटलं होतं.
तेव्हा एखाद-दुसरे काम खराब झाले असेल, तर संपूर्ण योजनेला दोष देणं चुकीचं आहे. आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं असं म्हणणं योग्य नाही. उलट दुष्काळाच्या परिस्थितीत जलयुक्त शिवार योजनेमुळे मराठवाड्याला दिलासा मिळाला आहे, असं म्हणतं भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं होतं.
शिवाय देवेंद्र फडणवीस देखील वेळोवेळी या योजनेबद्दल बोलत होते. जेव्हा सर्व जण या योजनेला अपयशी म्हणत होते तेव्हा देवेंद्र फडणवीस वारंवार योजना कशी १००% यशस्वी आहे हे सांगत होते. प्रसंगी त्यांनी आकडेवारी देखील माध्यमांसमोर सादर केली होती. मात्र या योजनेवर लागलेले घोटाळ्यांचे आरोप आणि चौकशीचा फेरा काही संपला नव्हता.
आता या दुसऱ्या टप्प्यात या योजनेचा नेमका काय फायदा होणार ? किती जणांपर्यंत लाभ पोहोचणार ? या गोष्टीही महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
हे ही वाच भिडू :
- मराठवाड्यातील महापुराला जलयुक्त शिवार योजनेला का जबाबदार धरण्यात येत आहे?
- जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी झाली का..? सरपंच काय म्हणतायत वाचा..
- महाराष्ट्रातल्या विकासाचा मुद्दा फडणवीसांनी पार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडलेला…